फौजदारी कसूर: सजाय निर्धारणका आधार र सिद्धान्तहरु

Loading...

काठमाण्डौ: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको हो ।

दफा ३ ले ऐनको प्रयोग सम्वन्धमा मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ । कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछ । देहायका अवस्थामा लागू हुने छैन ।
(क) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा सजाय गर्दा,
(ख) व्यवस्थापिका-संसदले चलाएको विशेषाधिकार हनन् सम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा सजाय गर्दा,
(ग) यो ऐन लागू हुने छैन भनी कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा  लागू हुने छैन ।

सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरु
अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था लागू हुने
(१) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको अधीनमा रही यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(२) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिभाषित शब्दहरु यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा त्यस्ता शब्दहरुको अर्थ सोही संहितामा परिभाषित गरिए बमोजिम नै हुनेछ ।
(३) अपराध संहितामा उल्लेख भएका सिद्धान्तहरु यस ऐनको कार्यान्वयनमा पनि लागू हुनेछन्।

सजाय निर्धारणका आधारहरु

यस ऐन बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ

कसुरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरु, कसूरदारको आचरण र विगतको कृयाकलाप, दफा १३ मा उल्लिखित सजायको उद्देश्य, जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका कसूर गर्ने कसूरदारलाई कैद सजाय, बालबालिकालाई सजाय गर्दा निजको सुधार र पुनस्र्थापना, पटके कसूरदारलाई पछिल्लो कसूर बापत हुने सजायको दोब्बर थप सजाय, समाज वा समुदायलाई खतरा हुने कसूरदारलाई कैद सजाय, कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा सङ्गठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय का आधारमा सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

भिएलएन ठगि प्रकरण: जिल्लाको आदेशका विरुद्ध उच्चमा १७ नं. निवेदन

ललितपुर: मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका भिएलएन नेपालका सन्चालक राम प्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने दिएको आदेशका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

काठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका समस्याहरुको समेत...

जिल्ला न्यायधीशमा २२ जना सिफारिस

काठमाडौं: न्याय परिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले २२ जना कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायधीशमा सिफारिसको निर्णय गरेको छ । न्याय, कानून तथा सरकारी वकिल समूहका उप-सचिवहरुलाई न्यायधीशमा सिफारिस गरिएको हो । न्याय समूहबाट १४ जना, सरकारी वकिलबाट...

निर्माण सामाग्रीमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इज्नियर दिनेश चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यलय, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग समेत ८ जनालाई विपक्षी वनाई दायर गरेको परमादेश मुद्धाको फैसलाको पुर्ण पाठ...

‘पैसामा न्याय असैह्य’ भन्दै न्यायधिस विरुद्ध परिषदमा उजुरी

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका माननिय जिल्ला न्यायधिस श्री अमृत बहादुर वस्नेत विरुद्ध आदेश गर्दा ठुलो पैसाको चलखेल गरेको भन्दै न्याय परिषदमा भ्रष्टाचार कसुरमा उजुरि दर्ता भएको छ । वस्नेतले भि.एल.एन. नेपालका सन्चालक राम श्रेष्ठविरुद्ध मलेसिया जाने...

सर्वोच्चको निर्णयकाविरुद्ध मन्थलीमा रित्तो थाले प्रदर्शन

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गको सिन्दुली खुर्को सडक खण्डमा ठुला सवारी साधन नचलाउन दिएको अन्तरिक आदेशका विरुद्ध आइतबार रित्तो थाल प्रदर्शन गरेका छन । स्थानिय र सदरमुकाम वासीले मन्थलीमा उक्त प्रदर्शन गरेका थिए भने...

लिखत तयार गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतहरु

काठमाडौं: अदालतमा सेवाग्राहीका विवाद र मुद्धाका विषयहरुको अन्र्तगतमा रहेर दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, मुद्दाको रुपमा कारवाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू तोकिएको मापदण्डमा रहेर तयार गर्नेपर्छ ।  उक्त निवेदनहरु तयार गर्दा...

विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने

काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत...

दुध उद्योगीको मनपरी, दुध सेवनका नाममा विषादी पिउदै उपभोक्ता

काठमाण्डौ: नेपाली बजारमा करिव ४२ ब्रान्डका दुध उद्योगहरु सन्चालमा रहेका छन । दुध तथा दुधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने डेरी उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्दा उपोभाक्ताको स्वास्थ्यनै खतरामा पर्दै गएको छ । विशेष गरि दुध...

के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी...