उपभोक्ताले जान्ने पर्ने कुरा

Loading...

काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय सामान प्रयोग गर्न नपाईरहेको समयमा विभागले उपभोक्ताहरुलाई उक्त जानकारी गराएको हो ।

उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध
१. कारोवार स्थलमा साईनवोर्ड, मुल्य सुची भए नभएको हरौ, साथै प्याकिङ्गमा अधिकतम खुद्रा मुल्य  MRP भए नभएको हेरौ ।
२. लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना र वस्तुको ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति हेरेर मात्र सामानको खरिद गरौ ।
३. उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट गरेको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु खरिद नगरौ ।
४. वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, भण्डारण विधि, उपभोग गर्ने तरिका उल्लेख छ/छैन हेरौ ।
५. औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरुको प्याकिङ्गमा उपभोग्य मिति र प्रयोग गर्ने तरिका छ/छैन हेरौ ।
६. सामान खरिद गर्दा विल पाँउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा एब्ल् वा भ्याट बिल लिने गरौ ।
७. अखाद्य वा कमसल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरण भएमा स्थानिय प्रहरी कार्यलय वा जिल्ला प्रशासन कार्यलय वा वाणिज्य कार्यलय वा यस विभागमा उजुरी गरौ ।
८. कमसल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा सम्बन्धित जिल्ला क्षतिपुर्ति समिति (जिल्ला प्रशासन कार्यलय) मा उजुरी गरौ ।
९. व्यवसाय दर्ता गरेको व्यवसायिसँग मात्र सामान खरिद गर्ने बानी बसालौ ।

साथै विभागले उपभोक्ता हित विपरीत कुनै कार्य भएको थाहा भएमा नागरिक खबरदारी गरौ वा यस विभागको टेलिफोन नम्वर ०१-४२५२१८४/४२४८१९५, टोल फ्रि नं. ११३७, प्याक्स नम्वर: ४२६०५३६, इमेल: info@dsmpci.gov.np मा जानकारी  दिन अनुरोध गरेको छ ।

हरेक क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र अपारदर्शीताका कारण आजित वनेका उपभोक्तालाई सरकारको यो कार्यले ठुलो राहात पुग्ने देखिएको छ । जसमा उपभोक्ताको भुमिका प्रत्यक्ष र परोक्ष ढंगले प्रभावकारी रहनु जरुरी रहेको छ । परिणमस्वरुप अनुसन्धान एवं कार्य सम्पादनमा थप सहजता हुने देखिन्छ । सरकारले जारी गरेको उक्त जानकारी जानकारी मात्रै सिमीत नभई प्रभावकारी र सेवामुखी बनाँउने कुरामा उपभोक्ताको साथ पनि त्यतिकै जरुरी रहेको छ । यहाँ उपभोक्ता स्वयंले पनि गलत काम र विषयका विरुद्ध आवाज उठाई आफुले पाएको हक र अधिकारको पुर्ण रुपमा प्रयोग र पालना गर्नु जरुरी रहेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

भिएलएन ठगि प्रकरण: जिल्लाको आदेशका विरुद्ध उच्चमा १७ नं. निवेदन

ललितपुर: मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका भिएलएन नेपालका सन्चालक राम प्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने दिएको आदेशका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

काठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका समस्याहरुको समेत...

जिल्ला न्यायधीशमा २२ जना सिफारिस

काठमाडौं: न्याय परिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले २२ जना कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायधीशमा सिफारिसको निर्णय गरेको छ । न्याय, कानून तथा सरकारी वकिल समूहका उप-सचिवहरुलाई न्यायधीशमा सिफारिस गरिएको हो । न्याय समूहबाट १४ जना, सरकारी वकिलबाट...

निर्माण सामाग्रीमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इज्नियर दिनेश चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यलय, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग समेत ८ जनालाई विपक्षी वनाई दायर गरेको परमादेश मुद्धाको फैसलाको पुर्ण पाठ...

‘पैसामा न्याय असैह्य’ भन्दै न्यायधिस विरुद्ध परिषदमा उजुरी

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका माननिय जिल्ला न्यायधिस श्री अमृत बहादुर वस्नेत विरुद्ध आदेश गर्दा ठुलो पैसाको चलखेल गरेको भन्दै न्याय परिषदमा भ्रष्टाचार कसुरमा उजुरि दर्ता भएको छ । वस्नेतले भि.एल.एन. नेपालका सन्चालक राम श्रेष्ठविरुद्ध मलेसिया जाने...

सर्वोच्चको निर्णयकाविरुद्ध मन्थलीमा रित्तो थाले प्रदर्शन

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गको सिन्दुली खुर्को सडक खण्डमा ठुला सवारी साधन नचलाउन दिएको अन्तरिक आदेशका विरुद्ध आइतबार रित्तो थाल प्रदर्शन गरेका छन । स्थानिय र सदरमुकाम वासीले मन्थलीमा उक्त प्रदर्शन गरेका थिए भने...

लिखत तयार गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतहरु

काठमाडौं: अदालतमा सेवाग्राहीका विवाद र मुद्धाका विषयहरुको अन्र्तगतमा रहेर दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, मुद्दाको रुपमा कारवाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू तोकिएको मापदण्डमा रहेर तयार गर्नेपर्छ ।  उक्त निवेदनहरु तयार गर्दा...

विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने

काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत...

दुध उद्योगीको मनपरी, दुध सेवनका नाममा विषादी पिउदै उपभोक्ता

काठमाण्डौ: नेपाली बजारमा करिव ४२ ब्रान्डका दुध उद्योगहरु सन्चालमा रहेका छन । दुध तथा दुधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने डेरी उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्दा उपोभाक्ताको स्वास्थ्यनै खतरामा पर्दै गएको छ । विशेष गरि दुध...

के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी...