न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरे सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्ने

Loading...

काठमाडौं: नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अभिलेख अदालतको रुपमा रहँनेछ भने अरु सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतनै रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन समेत दिन सक्नेछ ।

मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ मा न्यापालिका सम्वन्धि व्यवस्था छ । सोही भागको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । जो निम्न रहेका छन । 

१ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

२. यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

३. उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

४. यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहो¥याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन्।

५. उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश  भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको  निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

त्यसै गरि संविधानको धारा १३४ ले निम्न अवस्थामा मुद्दा सार्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  जसमा  सारभूत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्वको हो भन्ने  अदालतलाई लागेमा वा महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दाका पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्ता मुद्दा झिकाई साथै राखी फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई कानून बमोजिम एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

१८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...

उच्च वारको २४ औ वार्षिक साधारण सभा तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम (फोेटोफिचर)

काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोशिएसनको २४ औ वार्षिक साधारण सभा तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न भएको छ । वुद्धनगर स्थित क्वालीटी व्याङकोएटमा भएको कार्यक्रममा उच्च अदालत वारका पुर्व अध्यक्षहरु सँगै करिव २००...

संविधान दिवसको अवसरमा विद्यार्थीद्धारा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

काठमाण्डौः अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी नेपाल क्याम्पस कमिटीले संविधान दिवसको अवसरमा संविधान, संघीयता र समाजवाद विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ, पुर्व महान्याधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार...

संविधान दिवसको दिन मण्डलामा देशकै ठुलो राष्ट्रिय झन्डा स्थापना (फोटोपिचर)

काठमाण्डौ: संविधान दिवसको अवसर पारेर बुधबार माइतिघर मण्डलामा देशकै सवै भन्दा ठुलो राष्ट्रिय झन्डा स्थापना गरिएको छ । १५० पिट अग्लो स्तम्भमा ८ मिटर लामो झन्डा स्थापना गरिएको छ । उक्त भण्डा युवा संघ...

मौलिक हकसम्बन्धी संसदमा दर्ता सबै विधेयक पारित

काठमाडौं: प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट मौलिक हकसम्बन्धी १४ र अन्य २ गरी १६ जम्म वटा विधेयक पारित भएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकबाट मौलिक हकसम्बन्धी संसदमा दर्ता सबै विधेयक पारित भएकम हुा...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित...

उच्च अदालत पाटन वार निर्वाचन: सिंखडा नेतृत्वको प्यानलनै विजयी

काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोसिएसनको कार्यसमितिको निर्वाचन शनिवार सम्पन्न भइकोमा शनिवारनै मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा नेपाल कानून व्यवसायीको संगठन NLA र वृहत लोकतान्त्रिक मधेशी, आदीवासी, जनजाती तथा पेशागत समावेसी कानून व्यवसायीहरुको...

उच्च अदालत पाटन वार निर्वाचन (फोटो फिचर)

काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोसिएसनको कार्यसमितिको निर्वाचन आज सम्पन्न भएको छ । शनिबार विहान ७ बजेबाट सुरु भएको निर्वाचन साँझ ५ वजे सम्म हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कानून...