भिएलएन ठगि प्रकरण: जिल्लाको आदेशका विरुद्ध उच्चमा १७ नं. निवेदन

Loading...

ललितपुर: मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका भिएलएन नेपालका सन्चालक राम प्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने दिएको आदेशका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं. वमोजिम वेरितको आदेश बदर गरि पाउ भन्दै विहिबार निवेदन दर्ता भएको छ ।

श्रेष्ठलाई छाड्न दिएको आदेश खारेज गरी थुनामा राखेर पुर्पक्षको माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले पुनरावेदन दायर गरेको हो । गत ३० जेठ गते आरोपीत श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासले २ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिमको जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय दाबी गरेको थियो  सामान्य धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश बस्नेतले चलखेलका आधारमा आदेश जारी गरेको आरोपसमेत लागेको छ । यही विषयमा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश बस्नेतमाथि छानबिन अगाडि वढाईसकेको छ ।

उच्च अदालतमा दर्ता गरिएको निवेदनमा जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको भएको दाबी गरिएको छ । आदेशमा को, कुन व्यक्तिबाट, के–कति रकम लिएको हो सो नखुलाई गोश्वारा रूपमा बिगो दाबी लिएको र ठगी गरेको बिगो कसलाई भराउने भन्नेसमेत यकिन नभएको उल्लेख छ । आदेशको उक्त व्यहोरा तथ्यहीन र बेरीतको रहेको भन्दै पुनरावेदनमा जिकिर गरिएको छ । ‘जाहेरी दर्खास्त, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रमाण र प्रहरी प्रतिवेदन नै अध्ययन नगरी उक्त आदेश जारी भएको छ,’ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने पर्याप्त तथ्य आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने अदालतको आदेश मुलुकी ऐन र अदालती बन्दोबस्तको व्यवस्थाको विपरीत रहेको दावी निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

राम श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको भिएलएन मलेसिया र वन स्टप सेन्टरले राहदानी संकलन र भिसा प्रोसेसिङका नाममा मलेसिया जाने प्रतिकामदारबाट ६ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । भिएलएनले ठगी शुरु गरेदेखि मलेसिया गएका ६ लाख ९ हजार ७ सय ८९ जना कामदारबाट कम्पनीले २ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग लगाइएको छ । कामदारबाट यस्तो रकम उठाउन मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच हालसम्म द्विपक्षीय सम्झौतासमेत भएको छैन । सरकारका सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिसमेत नलिई गरिएको ठगीमा कर चुक्ता गरेको र लेखापरीक्षण गरेका आधारमा गैरकानुनी कामलाई कानुनसम्मत भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने निवेदकको दाबी छ ।

श्रेष्ठको कम्पनीले गरेको कार्य नेपाल सरकारको निर्णय र कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावली विपरीत रहेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २ जेठमा उक्त कार्य गैरकानुनी रहेको भन्दै कारबाही गर्न टिप्पणी उठाएको थियो ।

प्रमाण ऐन अनुसार नेपाल सरकारको सो निर्णय बदर वा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्राथमिक, प्रत्यक्ष र महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । मिसिलमा संलग्न प्रमाणलाई समेत बेवास्ता गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेश बदर गर्नुपर्ने भन्दै निवेदनमा बिगो प्रमाणित नभएसम्म थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश निवेदनमा माग गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोला

अरवौ रुपैयाँ ठगी गर्ने श्रेष्ठ १० लाखमा रिहा, न्यायधिसनै छानविनको घेरामा

‘पैसामा न्याय असैह्य’ भन्दै न्यायधिस विरुद्ध परिषदमा उजुरी

करोडौ ठगिका अभियुक्त श्रेष्ठ ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पनि छुटे

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अपराध र कानुन बाट अन्य

एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...