भिएलएन ठगि प्रकरण: जिल्लाको आदेशका विरुद्ध उच्चमा १७ नं. निवेदन

Loading...

ललितपुर: मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका भिएलएन नेपालका सन्चालक राम प्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने दिएको आदेशका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं. वमोजिम वेरितको आदेश बदर गरि पाउ भन्दै विहिबार निवेदन दर्ता भएको छ ।

श्रेष्ठलाई छाड्न दिएको आदेश खारेज गरी थुनामा राखेर पुर्पक्षको माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले पुनरावेदन दायर गरेको हो । गत ३० जेठ गते आरोपीत श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासले २ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिमको जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय दाबी गरेको थियो  सामान्य धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश बस्नेतले चलखेलका आधारमा आदेश जारी गरेको आरोपसमेत लागेको छ । यही विषयमा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश बस्नेतमाथि छानबिन अगाडि वढाईसकेको छ ।

उच्च अदालतमा दर्ता गरिएको निवेदनमा जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको भएको दाबी गरिएको छ । आदेशमा को, कुन व्यक्तिबाट, के–कति रकम लिएको हो सो नखुलाई गोश्वारा रूपमा बिगो दाबी लिएको र ठगी गरेको बिगो कसलाई भराउने भन्नेसमेत यकिन नभएको उल्लेख छ । आदेशको उक्त व्यहोरा तथ्यहीन र बेरीतको रहेको भन्दै पुनरावेदनमा जिकिर गरिएको छ । ‘जाहेरी दर्खास्त, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रमाण र प्रहरी प्रतिवेदन नै अध्ययन नगरी उक्त आदेश जारी भएको छ,’ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने पर्याप्त तथ्य आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने अदालतको आदेश मुलुकी ऐन र अदालती बन्दोबस्तको व्यवस्थाको विपरीत रहेको दावी निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

राम श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको भिएलएन मलेसिया र वन स्टप सेन्टरले राहदानी संकलन र भिसा प्रोसेसिङका नाममा मलेसिया जाने प्रतिकामदारबाट ६ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । भिएलएनले ठगी शुरु गरेदेखि मलेसिया गएका ६ लाख ९ हजार ७ सय ८९ जना कामदारबाट कम्पनीले २ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग लगाइएको छ । कामदारबाट यस्तो रकम उठाउन मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच हालसम्म द्विपक्षीय सम्झौतासमेत भएको छैन । सरकारका सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिसमेत नलिई गरिएको ठगीमा कर चुक्ता गरेको र लेखापरीक्षण गरेका आधारमा गैरकानुनी कामलाई कानुनसम्मत भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने निवेदकको दाबी छ ।

श्रेष्ठको कम्पनीले गरेको कार्य नेपाल सरकारको निर्णय र कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावली विपरीत रहेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २ जेठमा उक्त कार्य गैरकानुनी रहेको भन्दै कारबाही गर्न टिप्पणी उठाएको थियो ।

प्रमाण ऐन अनुसार नेपाल सरकारको सो निर्णय बदर वा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्राथमिक, प्रत्यक्ष र महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । मिसिलमा संलग्न प्रमाणलाई समेत बेवास्ता गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेश बदर गर्नुपर्ने भन्दै निवेदनमा बिगो प्रमाणित नभएसम्म थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश निवेदनमा माग गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोला

अरवौ रुपैयाँ ठगी गर्ने श्रेष्ठ १० लाखमा रिहा, न्यायधिसनै छानविनको घेरामा

‘पैसामा न्याय असैह्य’ भन्दै न्यायधिस विरुद्ध परिषदमा उजुरी

करोडौ ठगिका अभियुक्त श्रेष्ठ ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पनि छुटे

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अपराध र कानुन बाट अन्य

१८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...

उच्च वारको २४ औ वार्षिक साधारण सभा तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम (फोेटोफिचर)

काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोशिएसनको २४ औ वार्षिक साधारण सभा तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न भएको छ । वुद्धनगर स्थित क्वालीटी व्याङकोएटमा भएको कार्यक्रममा उच्च अदालत वारका पुर्व अध्यक्षहरु सँगै करिव २००...

संविधान दिवसको अवसरमा विद्यार्थीद्धारा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

काठमाण्डौः अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी नेपाल क्याम्पस कमिटीले संविधान दिवसको अवसरमा संविधान, संघीयता र समाजवाद विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ, पुर्व महान्याधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार...

संविधान दिवसको दिन मण्डलामा देशकै ठुलो राष्ट्रिय झन्डा स्थापना (फोटोपिचर)

काठमाण्डौ: संविधान दिवसको अवसर पारेर बुधबार माइतिघर मण्डलामा देशकै सवै भन्दा ठुलो राष्ट्रिय झन्डा स्थापना गरिएको छ । १५० पिट अग्लो स्तम्भमा ८ मिटर लामो झन्डा स्थापना गरिएको छ । उक्त भण्डा युवा संघ...

मौलिक हकसम्बन्धी संसदमा दर्ता सबै विधेयक पारित

काठमाडौं: प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट मौलिक हकसम्बन्धी १४ र अन्य २ गरी १६ जम्म वटा विधेयक पारित भएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकबाट मौलिक हकसम्बन्धी संसदमा दर्ता सबै विधेयक पारित भएकम हुा...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित...

उच्च अदालत पाटन वार निर्वाचन: सिंखडा नेतृत्वको प्यानलनै विजयी

काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोसिएसनको कार्यसमितिको निर्वाचन शनिवार सम्पन्न भइकोमा शनिवारनै मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा नेपाल कानून व्यवसायीको संगठन NLA र वृहत लोकतान्त्रिक मधेशी, आदीवासी, जनजाती तथा पेशागत समावेसी कानून व्यवसायीहरुको...

उच्च अदालत पाटन वार निर्वाचन (फोटो फिचर)

काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोसिएसनको कार्यसमितिको निर्वाचन आज सम्पन्न भएको छ । शनिबार विहान ७ बजेबाट सुरु भएको निर्वाचन साँझ ५ वजे सम्म हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कानून...

उच्च अदालत पाटन वारको निर्वाचन सम्पन्न, मतगणना भोलि

काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोसिएसनको कार्यसमितिको निर्वाचन आज सम्पन्न भएको छ । शनिबार विहान ७ बजेबाट सुरु भएको निर्वाचन साँझ  ५ वजे सम्म हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कानून व्यवसायीको...