आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

Loading...

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गुन्डा तथा आपराधिक समूहमा लागेकाहरूमाथि प्रहरी कठोर भएर प्रस्तुत भएको जानकारी दिएका थिए । समृद्ध समाज निर्माण हाम्रो अभियान रहेको बताँउदै खनालले डन तथा अपराधी यसका अवरोध रहेको बताए । राजधानीमा गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधि धेरै भएको अव यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने आफुहरुको योजना भएको बताएका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाण्डौ उपत्यकामा गुन्डा तथा आपराधिक गिरोह चलाउनेहरूको सूची बनाउन मातहतका निकायमा निर्देशन दिएको खनालले जानकारी दिए । साथै उनीहरूमाथि निगरानी बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, प्रहरी परिसर ललितपुर र प्रहरी परिसर भक्तपुरले पनि गुन्डा तथा आपराधिक गिरोह चलाउनेहरूको सूची तयार गरिसकेको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा मात्रै ६ आपराधिक समूहका १९० डनहरु सक्रिय रहेको तथ्यांक  छ । त्यसै गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स प्राप्त हतियार लिनेहरूमाथि पनि प्रहरी थप आक्रमक बन्ने भएको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अपराध र कानुन बाट अन्य

काठमाडौं महानगरपालिकामा निम्न कामहरुका लागि कर नलाग्ने

काठमाडौ: देशैभरि अहिले करको चर्चा र परिचर्चा तिव्र भईरहेको वेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको दस्तुर दर सार्वजनिक...

नयाँ ऐन: दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता

दैलेख: भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘मुलुकी देवानी (सहिंता) ऐन २०७४’ जारी भएपछि दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता भएको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (सहिंता) ऐन २०७४’ले पुरुषले पनि श्रीमतीविरुद्ध सम्बन्ध...

१८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा सारिने

काठमाण्डौ: सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने भएको छ । गत भादै १ गतेबाट लागू नयाँ ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई नाबालक भनि पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई सुधारगृहमा सारिने भएको हो । मुलुकी अपराधसंहिता...

टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ । आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै राजभण्डारी सर्वोच्च पुगेकी हुन । उक्त रिटमाथि...

गाली बेइज्जती र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

पशपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

नेपाली नोट वा सिक्कामा केरमेट गरे जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने ठेकदारलाई दश वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

डाक्टरले बिरामीको उपचार बदनियतपूर्वक गरेमा जन्मकैदको सजाय

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

पत्नीको इच्छा विपरीतको शारिरिक सम्वन्ध गैरकानूनी, सामूहिक जकमा २५ वर्ष जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...