गाली बेइज्जती र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा जेल

Loading...

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोज ३० गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन जारी भएको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन भाग ३ को परिच्छेद २ मा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूर को व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ३ सय ५ ले कसैले कसैलाई गाली गर्न हुँदैन भनेको छ । यदि कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरि कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म थप जरिवाना हुने एैनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

मृत्य व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजिम बेइज्जती गरेको ठहरिएमा कसुरदारबाट त्यस्तो बेइज्जतीबाट भावनामा चोट लागेको निजको हकवालाई समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

काठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै  निवेदन...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

काठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर निर्णय लिदै...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय विपरीत सबै...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

काठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता भएको उल्लेख...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

१८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...