मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Loading...

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन गरि ५ वटा ऐन कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

त्यसै गरि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि बाझिएका धेरै नेपाली ऐनहरुलाई संशोधन र खारेज भएका छन । उक्त ऐन अनुसार नेपालका १४ वटा ऐन खारेजी भएका छन ।

खारेज भएका ऐनहरु निम्न रहेका छन । 

१. मुलुकी ऐन २०२०

२. नागरिक ऐन २०१२

३. गाली र बेइज्जती ऐन २०१६

४. भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८

५. जुवा ऐन २०२०

६. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९

७. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९

८. केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०

९. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७

१०. राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६

११. नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७,

१२. जासूसी ऐन २०१८,

१३. विवाह दर्ता ऐन २०२८

१४. करार ऐन २०५६

त्यसै गरि राजस्व न्यायाधीकरण एेन २०३१ को अनुसूची १ को क्रम संख्या ४ र सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ५ खारेज भएको छन् । नयाँ मुलुकी संहिता लागू भए सँगै नेपालका ३६ वटा पुराना ऐनहरु पनि संशोधन गरिएको छ भने मुलुकी संहितामा रहेको व्यवस्थासँग बाझिने गरी रहेका ऐनहरुका प्रावधान संशोधनमार्फत हटाइएको छ ।

संशोधन भएका ऐनहरु

१. जलचर संरक्षण ऐन २०१७

२. विस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८

३. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९

४. हातहतियार खरखजना ऐन २०१९

५. हुलाक ऐन २०१९

६. जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९

७. कारागार ऐन २०१९

८. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०

९. खाद्य ऐन २०२३

१०. होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण ९नियन्त्रण० ऐन २०२३

११. राहदानी ऐन २०२४

१२. स्टाडर्ड नाप र तौल ऐन २०२५

१३. संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८

१४. स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८

१५. शिक्षा ऐन २०२८

१६. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९

१७. प्रमाण ऐन २०३१

१८. मालपोत ऐन २०३४

१९. औषधी ऐन २०३५

२०. आयुर्वेद चिकित्सा परिषद ऐन २०४५

२१. नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६

२२. जीवनाशक विषदी ऐन २०४८

२३. बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८

२४. शहरी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९

२५. वन ऐन २०४९

२६. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२

२७. नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन २०५२

२८. मानव शरीर अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५४

२९. बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६

३०. नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०५७

३१. सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८

३२. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८

३३. अन्तशुल्क ऐन २०५८

३४. सैनिक ऐन २०६३

३५. मानव वेचविखन तथा ओसरा पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४

३६. भन्सार ऐन २०६४  रहेका छन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

काठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै  निवेदन...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

काठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर निर्णय लिदै...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय विपरीत सबै...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

काठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता भएको उल्लेख...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा एयरपोर्ट क्षेत्रमा...