मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

Loading...

काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी गरेका व्यवस्थाहरु निम्न रहेका छन ।

नियम  २४ मा हकवाला वा संरक्षकले उजूरी गर्न अनुमति लिनुपर्नेः

ऐनको दफा ५२ को उपदफा ६ को खण्ड ख र घ तथा दफा ५३ को उपदफा १ को खण्ड ख र घ का अवस्थाका व्यक्तिका तर्फबाट हकवाला वा संरक्षकले अदालतमा उजूर गर्नु परेमा हकवाला वा संरक्षक रहेको देखिने प्रमाण संलग्न गरी अनुमतिका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

नियम २५ ऐनको अनुसूची ३ मा उल्लिखित मुद्दामा अबलम्बन गरिने कार्यविधिः

१. ऐनको अनुसूची ३ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी उजूरी वा प्रतिवेदन अदालतमा दर्ता भएपछि इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकाे छ ।

उपनियम १ बमोजिम उजूरी वा प्रतिवेदन पेश भएमा इजलासले त्यस्तो उजूरी वा प्रतिवेदन मुद्दाको रुपमा दर्ता हुने वा नहुने सम्बन्धमा आदेश गर्नु पर्नेछ ।

उपनियम २ बमोजिम आदेश गर्दा उजूरी वा प्रतिवेदन मुद्दाको रुपमा दर्ता हुने आदेश भएमा त्यस्तो कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अभियोगको प्रकृति र गम्भीरता समेतलाई विचार गरी बयान गर्न आफैँ उपस्थित हुन वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन समाह्वान जारी गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ।

तर अभियुक्त भागी पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा वा समाह्वानमा तोकिएको म्यादमा अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा त्यस्तो अभियुक्तका हकमा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ ।

उपनियम ३ बमोजिम बयान गर्न उपस्थित हुन वा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि समाह्वान जारी गर्दा निज उपरको अभियोगको प्रकृति समेतलाई विचार गरी बाटाका म्याद बाहेक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको समय दिनु पर्नेछ।

उपनियम ३ बमोजिम आफैँ उपस्थित हुन समाह्वान जारी गरिएको अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि ऐनको दफा १२२ बमोजिम निजको बयान गराउनु पर्नेछ।

उपनियम ५ बमोजिम उपस्थित अभियुक्तको बयान कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई ऐनको परिच्छेद (७ बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने वा धरौट वा जमानत लिने वा तारिखमा राख्ने आदेश गर्नु पर्नेछ।

उपनियम ४ बमोजिम जारी भएको समाह्वानको म्यादभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित भएको प्रतिवादीलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्नेछ।

उपनियम ६ वा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने अवस्था नदेखिएमा बयान वा लिखित जवाफ परेपछि मुद्दाको फैसला गर्न बाधा पर्ने छैन।  ऐनको अनुसूची ३ मा उल्लिखित मुद्दा सम्बन्धी अन्य कार्यविधि अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

नियम २६ ले पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्नेः

१. अभियोगपत्र वा फिरादपत्र दर्ता भएपछि सम्बन्धित अधिकारीले सोही दिन अनुपस्थित अभियुक्त वा प्रतिवादीका नाउँमा पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ।

२. उपनियम १ बमोजिमको आदेश भएकोमा सम्बन्धित फाँटले तीन दिनभित्र म्याद जारी गरी तामेल गराउनको लागि म्याद तामेली गर्ने फाँटमा पठाउनु पर्नेछ ।

३. उपनियम २ बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा त्यस्तो पूर्जीमा तोकिएको म्यादभित्र अभियुक्त वा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएमा निजको हकमा ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ बमोजिमको व्यवस्था आकर्षित भई कार्यान्वयन गरिने बेहोरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।उपदफा २७। सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई सूचना दिनु पर्नेस् पक्राउ पूर्जी जारी भई पक्राउ हुन नसकेको वा फरार रही अदालतमा उपस्थित नभएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ पूर्जीको अवधि समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी ऐनको दफा ६५ को उपदफा ९१० मा उल्लेख भए बमोजिम निजको हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अदालतले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई सूचना दिनु पर्नेछ।

नियम २८ काे  छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा म्याद वा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्चः

१. ऐन अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा अभियुक्त वा प्रतिबादीको नाममा अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा सूचना छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गरी तामेल गर्दा लाग्ने खर्च वादी पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।

२. उपनियम १ मा लेखिए देखि बाहेकका अन्य सूचना कुनै पक्षको अनुरोधमा कानून बमोजिम छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्नु परेमा सो वापत लाग्ने खर्च अनुरोध गर्ने पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।

नियम २९ मा पक्राउ पूर्जी, समाह्वान वा सूचना तामेलीः

१. अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचना तामेल गर्दा अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा तामेल गर्नु पर्नेछ ।

२. उपनियम १ बमोजिमको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचनाको तामेलीको ढाँचालाई अदालतबाट जारी हुने सम्बन्धित पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचनाको पीठमा छपाउनु पर्नेछ ।

नियम ३0. म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यको अभिलेख र म्याद तामेली प्रतिवेदनः

१. अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचनाको अभिलेख अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

२. तामेलदारले म्याद तामेली सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेपछि अदालतमा हाजिर भएको भोलिपल्टसम्ममा अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा अदालतमा मुद्दागत रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

नियम ३१  धरौट वा जमानत दिएमा तारिखमा राख्नेः ऐन बमोजिम धरौट वा जमानत माग भएको व्यक्तिले धरौट वा जमानत दिन नसकी पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको वा कैद वा जरिबाना वापत ऐनको दफा १३७ बमोजिम धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न पाउनेमा सो बमोजिम धरौट वा जमानत दिन नसकी थुनामा बसी पुनरावेदन दिएको व्यक्तिले पछि धरौट वा जमानत दिए थुनाबाट तत्काल छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

नियम ३२ मा एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेः

१. पक्षहरू तारिखमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

२. अदालतले ऐनको अनुसूची ४ अन्तर्गतको मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता भएपछि वादीलाई प्रतिउत्तरपत्र दाखिला हुने म्यादको अड्कल गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ।

नियम ३३ मा तारिखको पटक कायम र दिन गणना गर्नेः

१. मुद्दाका पक्षले तारिख गुजारेकोमा पटक कायम गर्दा म्याद थमाएको पटक समावेश नगरी तारिख गुजारेको पटक मात्र गणना गर्नु पर्नेछ।

२. मुद्दाका पक्षले म्याद वा तारिख गुजारेकोमा थमाउनको लागि दिन गणना गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको दिनको भोलिपल्टदेखि दिन गणना गर्नु पर्नेछ ।

३. अदालतबाट कुनै मुद्दामा पुनः इन्साफ गर्न मातहत अदालतमा मुद्दा पठाएकोमा वा मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही गर्दा अघि थामे थमाएको म्याद वा तारिखको पटक कायम गरिने छैन ।

नियम  ३४ ले सार्वजनिक बिदा परेमा भोलिपल्ट उपस्थित हुनेः

म्याद वा हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन वा अदालतमा उपस्थित हुन वा कागज प्रमाण पेश गर्न तोकिएको तारिखका दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्तो बिदापछि लगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन अदालतमा उपस्थित भएमा म्याद, हदम्याद वा तारिख गुज्रेको मानिने छैन ।

नियम ३५ ले तारिख गुज्रेको प्रमाणित गर्नेः तोकिएको तारिखका दिनमा कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारीले तारिख भरपाईमा तारिख गुजारेको बेहोरा जनाई दस्तखत गरी आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ।

नियम ३६ ले मुद्दाको कार्यतालिका निर्माण गर्नेः

१. अदालतमा कुनै मुद्दा दायर भएपछि सो मुद्दामा देहायका कारबाहीको लागि लाग्ने अवधिको पूर्वानुमान गरी प्रत्येक मुद्दाको अनुसूची १३ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारीले कार्यतालिका निर्माण गरी पक्षको दस्तखत गराई मिसिल सामेल गरी सोको प्रतिलिपि पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

अभियुक्त वा प्रतिवादीका नाममा पक्राउ पूर्जी, समाह्वान, म्याद वा सूचना जारी गर्ने,पक्राउ पूर्जी, समाह्वान, म्याद वा सूचना तामेल गर्ने,
प्रतिवादी चुक्ता हुने, प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने, वादी प्रतिवादीबीच पूर्व सुनुवाई छलफल गर्ने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने, अन्य कारबाही गर्ने, फैसला गर्ने ।
२. उपनियम १ बमोजिमको कार्यतालिका बमोजिम कुनै कारबाही निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन नसकेमा सोको कारण खोली सम्बन्धित अधिकारीले कार्यतालिका संशोधन गरी प्रमाणित गरी मिसिल सामेल राखी सोको जानकारी पक्षलाई दिनु पर्छ ।

३. अदालतले मुद्दाको कार्यतालिका निर्माण गर्दा मुद्दाका पक्षहरुको कुनै प्रतिक्रिया भए सो समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ ।

नियम  ३७ मा काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको प्रमाण पेश गर्ने  मुद्दाको पक्षले ऐनको दफा ५९ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको काबू बाहिरको कुनै परिस्थिति उत्पन्न भएको भनी म्याद वा तारिख थाम्न निवेदन दिँदा सो परिस्थिति उत्पन्न भएको बेहोरा पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ।

नियम ३८ मा वारिस नियुक्त गर्ने अनुमतिको निवेदनः ऐनको दफा ९५ बमोजिमको अवस्थाका प्रतिवादीले वारिस नियुक्त गर्न अनुमतिका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदन इजलास समक्ष पेश गरी भएको आदेश बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

नियम ३९ मा मुलतबी राख्‍ने वा जगाउने सम्बन्धी व्यवस्था

१. मुद्दा मुलतबी राख्ने वा जगाउने सम्बन्धी कारबाही इजलासको आदेश बमोजिम हुनेछ।

२. उपनियम १ बमोजिम मुलतवी राख्ने आदेश भएकोमा अदालतमा तारिखमा रहेको पक्षलाई सोही दिन मुलतबी राख्ने आदेश सुनाई सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ।

३. अदालतको अनुमति लिई मुद्दाको पक्ष तारिखमा नरहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा मुलतबी राख्ने आदेश भएमा आदेश भएको मितिले तीन दिनभित्र त्यस्तो पक्षलाई सोको लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

४ . ऐनको परिच्छेद १० बमोजिम मुलतवी रहेको मुद्दा देहायको अवस्थामा मुलतबीबाट जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

क. भिन्न भिन्न अदालतमा दायर भएको भिन्नभिन्न मुद्दामध्ये एउटाको निर्णय नभई अर्कोको निर्णय हुन नसक्ने भई ऐनको दफा ९७ को उपदफा १ बमोजिम मुलतबी रहेकोमा अर्को अदालतमा परेको मुद्दाको निर्णय भएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन गरेमा वा अर्को अदालतले जानकारी दिएमा वा अर्को अदालतले मुद्दाका पक्षहरुलाई तारिख तोकी पठाएको अवस्थामा सो अनुसार मुलतवी जगाउनु पर्ने देखिएमा,

ख. पक्राउ पूर्जी जारी भएको अभियुक्त म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित नभएको कारणले ऐनको दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेकोमा तीन वर्षको अवधिभित्र अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा वा नगराइएमा सो अवधि भुक्तान भएपछि,

ग. ऐनको दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेकोमा मुद्दा मुलतवी रहेको अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा दायर भएको अर्को कुनै मुद्दामा त्यस्तो पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्ति वादी वा प्रतिवादीको हैसियतमा उपस्थित भएको भन्ने प्रतिवेदन वा जानकारी प्राप्त भएमा ।

५. ऐनको दफा १२८ को उपदफा २ बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेकोमा त्यस्तो अभियुक्त स्वस्थ भएको भन्ने चिकित्सकको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिको मुद्दा मुलतबीबाट जगाई निजलाई अदालतमा उपस्थित हुने आउने सात दिने सूचना पठाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।

६. मुलतवी रहेको मुद्दा मुलतबीबाट जगाउने अवस्था भएमा तत्कालै इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

७. ऐनको दफा ९७ बमोजिम मुलतबी रहेको मुद्दा मुलतबीबाट जगाउने आदेश भएमा मुलतबी रहेका बखत तारिखमा रहेका पक्षहरुलाई हाजिर हुन सात दिने सूचना दिनु पर्नेछ ।

८. यस नियम बमोजिम दिएको सूचनाको म्यादमा कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएको कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन ।

९. अर्को अदालतलाई मुलतबी राखेको जानकारी दिँदा वा पक्षलाई मुलतबीबाट जागेको सूचना पठाउँदा आदेश भएको मितिले तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

१‍0.  अदालतमा मुलतवी रहेका मुद्दाको अभिलेख अनुसूची १४ बमोजिमको ढाँचामा राखी त्यस्तो विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

 १. अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जीको म्यादमा हाजिर नभएको अभियुक्तको हकमा अनुसूची १५ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

२. पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएमा उपनियम १ बमोजिम राखिएको अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

नियम  ४१ मा नक्कल मिसिल खडा गर्ने नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रतिबादी फरार रहेको कारणबाट थुनछेकसम्बन्धी कार्य पूरा हुन बाँकी रहेको वा कानून बमोजिम मुलतबी रहेको अवस्थाको मुद्दाको मिसिल कुनै कारणले माथिल्लो अदालतमा पठाउनु पर्ने भएमा अदालतले मुख्य मुख्य कागजको नक्कल मिसिल खडा गरेर मात्र सक्कल मिसिल माथिल्लो अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

काठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै  निवेदन...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

काठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर निर्णय लिदै...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय विपरीत सबै...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

काठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता भएको उल्लेख...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

१८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...