स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Loading...

काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय विपरीत सबै स्थानीय तहलाई उक्त परिपत्र गरेको हो ।

हाल नेपाल सरकारबाट शिक्षा सम्बन्धि संघीय कानून तर्जुमाको प्रकृयामा रहेको हुँदा स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्वन्धि कानून तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारको समन्वयमा मात्र गर्ने ब्यवस्था मिलाउन परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन र समग्र शिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका सवालहरुको सहजीकरण गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न परिपत्रमा भनिएको छ । परिपत्रमा स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्दा संघ तथा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी तर्जुमा गर्नु पर्ने पनि उल्लेख छ ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारले शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नियमन गर्न थालेकै बेला संघीय मन्त्रालयले उक्त परिपत्र गरेको हो । शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै शिक्षकका संघ संगठनले विरोध गर्दै आएका थिए ।

गत बिहीबार जारी उक्त परिपत्र शिक्षकका संघ सँगठनले गर्दै आएको तिनै मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी जारी गरिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले त स्थानीय सरकार मातहत भएको शिक्षाको अधिकारलाई संघीय सरकार मातहत गर्ने गरी संविधान संशोधनकै माग गर्दै आएका छन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

काठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै  निवेदन...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

काठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर निर्णय लिदै...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

काठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता भएको उल्लेख...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

१८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...