चुरे संरक्षणमा सेना

Loading...
Spread the love

३१ बैशाख, काठमाडौं । चुरे क्षेत्रको विनाश उत्कर्षमा पुगेर तराई मरुभूमीकरण हुने खतरा बढेपछि सरकारले चुरे संरक्षणमा सेना खटाउने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आएको सेनालाई चुरे क्षेत्रको जिम्मेवारी दिन विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दियो। सरकारले नीतिगत निर्णय भने गरिसकेको छैन। सरकारी तहबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि सेनाले चुरे क्षेत्रको अध्ययन सुरु गरेको हो। आजको नागरिकमा खबर छापिएको छ।

‘चुरे संरक्षणको जिम्मेवारी सेनालाई दिने विषयमा नीतिगत निर्णय भइसकेको छैन,’ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले मंगलबार नागरिकसँग भने।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वनमन्त्री आचार्यलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीले गत चैत १० गते सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा भ्रमण गर्दा पहिलोपटक चुरे क्षेत्रको संरक्षण जिम्मेवारी सेनालाई दिनेबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले ‘सेना तयार रहेको’ जनाउ दिएपछि थप तयारी अघि बढाइएको हो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाटै चुरे संरक्षणको कुरा आएपछि सेना उत्साही भएर आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ। सरकारसँग केही चरणको छलफलपछि सेनाले सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रको अध्ययन गर्न आन्तरिक रूपमा समूह बनाएर खटाइसकेको छ।

सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार चुरेले कति क्षेत्र ओगटेको छ, कति जिल्लामा फैलिएको छ, विनाशको कारण के हो, कसरी विनाश भइरहेको छ, संरक्षणमा वार्षिक कति खर्च लाग्छ, कति सैनिक परिचालन गर्नुपर्छ जस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न सेना आन्तरिक अध्ययनमा जुटेको छ।

‘चुरे संरक्षणका लागि सरकार तर्फबाट प्रस्ताव आएको छ। कुरा भइराखेको छ,’ सैनिक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामी चुरे संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक अध्ययन गरिरहेका छौं।’

पूर्वमाओवादी लडाकु समायोजन गर्दा गठन गरिएको राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयलाई चुरे संरक्षणको जिम्मेवारी सुम्पिने आन्तरिक तयारी सेनाभित्र भइरहेको छ।

महानिर्देशनालयभित्र विपद व्यवस्थापन, वन सुरक्षा र विकास निर्माण निर्देशनालय रहेकाले चुरे संरक्षण हेर्ने जिम्मेवारी सोही महानिर्देशनालयलाई दिन उपयुक्त हुने निर्क्योलमा जंगी अड्डा पुगेको सैनिक स्रोतले बतायो।

वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चुरे क्षेत्र बचाउने सरकारको ‘सफ्ट एप्रोच’ ले काम नगरेपछि उक्त जिम्मेवारी सेनालाई दिन गृहकार्य थालिएको हो। ‘चुरे संरक्षणमा सेनाबाहेकका सबै सरकारी निकाय परिचालन भइरहेका छन् तर प्रगति सुन्य छ। सेनालाई उक्त जिम्मेवारी दिनु चुरे संरक्षणको एउटा राम्रो विकल्प हो,’ स्रोतले भन्यो।

सेनाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र सुरक्षाको जिम्मेवारी ३९ वर्षदेखि हेर्दै आएको छ। २०३२ सालमा चितवन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेपछि त्यसै वर्षबाट सेनालाई उक्त निकुञ्ज सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसपछि क्रमिक रूपमा हाल १० वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, ३ वन्यजन्तु आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। त्यसमध्ये नेपाली सेनाले सात गण र सात गुल्म तैनाथ गरी ९ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ३ वन्यजन्तु आरक्षमा ७ हजार ६ सय २७ संख्यामा (१ सय ३८ आउटपोस्ट) फौज तैनाथ गरी वन पैदावर एवं दुर्लभ वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्दै आएको छ। source : नागरिक

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...