संसदिय सुनुवार्इको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनु पर्छ ।

Loading...
Spread the love

न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका विवादित न्यायाधीशहरुले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्यहरुलाई अनुचित प्रभाव पार्ने कोशिश गरेको समाचार प्रकाशित भएका छन् । प्रकाशित, प्रसारित समाचार अनुसार नेपाली काँग्रेस दलको तर्फबाट संसदिय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले सिफारिस भएका सबै न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्नु पर्ने अडान लिएका छन् ।

एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुको परस्पर विरोधी धारणा आएको र एमालेका नेता बामदेव गौतम र नेता विष्णु पौडेलसमेतले नेपाली काँग्रेस दलको तर्फबाट संसदिय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुलाई सहयोग गर्न एमालेका सभासदहरुलाई निर्देशन दिएको भन्ने कोणबाट समाचार प्रकाशित, प्रशारित भएको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

संसदिय सुनुवाई विशेष समितिमा कम संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्नेदलहरुका सभासदहरुमा समेत सुनुवाइका लागि सिफारिश भएका विवादित न्यायाधीशहरुले अघोषित रुपमा अनुचित सम्बन्ध विस्तार गरेको समाचार प्रशाशित भएकाले सो अनुचित सम्बन्धको नकारात्मक असर संसदिय सुनुवाइको क्रममा पर्ने प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदिय विशेष सुनुवाइको व्यवस्थालाई निकम्मा र उद्देश्य हिन बन्न नदिन, न्यायका याचकहरुले निरन्तर खबरदारी र चासो देखाउनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान:

२०६३ को धारा १५५ (१) मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर कानूनमा सुनुवाइको विधि कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता छैन ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भएको तथा न्यायपालिका राज्यको न्याय प्रदान गर्ने मार्गदर्शक अंग समेत भएकाले न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका न्यायाधीशहरुको सुनुवाई प्रक्रिया सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएकाले खुला र पारदर्शि विधिबाट हुनु पर्छ जस्कारण सुनुवाई प्रकृयालाई प्रतक्ष प्रसारण मार्फत जनताको सूचनाको हक समेतलाई सम्वोदन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जनताले आफ्नो न्यायक आधार स्तम्भ न्यायधिसको सुनुवाई प्रतक्ष हेर्न पाउने ब्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ ।

संसदिय सुनुवाइलाई आम सञ्चारका माध्यमद्धारा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु पर्छ:

संसदिय सुनुवाइलाइ पारदर्शि र जवाफदेही बनाउनको लागि बन्द सुनुवाइको व्यवस्था प्रभावकारी नदेखिएको र नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पारदर्शिताको जग बसाल्ने अवसरको रुपमा यो संसदिय सुनुवाइ विशेष समितिको सुनुवाइको कार्यविधि र सुनुवाइ प्रक्रियालाइ आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रसारण गर्नु पर्दछ ।

संसदिय सुनुवाइ विशेष समितीमा पार्टीको ह्वप नलाग्ने भएकाले कुन दलको भुमिका कस्तो रह्रयो भन्ने औपचारिक जानकारी जनता संग रहँदैन र दलहरु एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने र सो गतिविधीबाट सत्य सूचना पाउनबाट जनता वञ्चित हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा संसदिय सुनुवाई आमसञ्चारका माध्यमद्धारा प्रत्यक्ष प्रसारण गरि सुनुवाई प्रक्रियालाई पारदर्शि बनाउन आवश्यक देखिएको छ । स्मरण रहोस संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण हुदै आइरहेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अभियान सुशासनकाे बाट अन्य

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...

मन्त्रालयका काम र प्रगति विवरणको अनुगमन गर्न सफ्टवेयर निर्माण हुदै

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूले हरेक दिन गरेको कामको कार्यप्रगति अनुगमन गर्न विवरण गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भएको छ । सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सँगै महत्वपूर्ण कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट...

आन्दोलन गर्ने स्थानको निर्धारण, उल्लंघन गरे कडा कारवाही

Spread the loveकाठमाडौं: हरेक काम कागहरु प्रति चिक्त नवुझेको खण्डमा नेपालमा सडक तताँउने अभियान सामान्यत जस्तै रहेको छ । व्यस्थ सडकहरुमा आन्दोलन र गरिएका प्रदर्शनले ट्राफिक आवतजावतमा अस्त व्यस्त वन्दै आएको राजधानी काठमाण्डौ अव...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

Spread the loveकाठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका...

अव चेलीबेटी बेचविखनका अपराधी समाउने नयाँ प्रवीधी

Spread the loveनेपालबाट बर्षेनी ११ हजार भन्दा बढी चेलीबेटी भारतमा बेचिन्छन । दलाल आफन्तबाटै समेत बेचिने ती चेलिको खोजीमा माइती नेपालले अझ सक्रियता साथ काम गर्ने भएको छ । माइती नेपालका स्वयंसेवकहरु नेपालका सीमा...

दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेमा झगडियालाई नै कार्यवाही हुने

Spread the loveअनावश्यक रुपमा मुद्दा हालेर कसैले दुःखरहैरानी दिए मुद्दामा लागेको खर्च त्यस्ता झगडियाबाटै भराइने कार्यवाही हुने गरी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सोमबार पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा मुद्दा दायर गरेकै कारण पर्न गएको...

सामाजिक कार्यमा अग्रणी भुमिका निभाँउदै प्रभु बैक

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न समाजउपयोगी क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिँदै बॉके जिल्लाको रनियापुर गा.बि.स.का अधिकांश मानिसहरुमा ऑखा सम्बन्धी समस्या रहेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त समस्यालाई न्युनिकरण गर्न...

नेपाली कांग्रेस विरुद्ध सर्बोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर

Spread the loveनेपाली कांग्रेसविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको...

अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न सक्रिय बन्दै विभाग

Spread the loveकाठमाडौं: आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रकुमार पौडेलको संयोजकत्वमा २०७३ पुस १९ गते अवैध मदिरा नियन्त्रण समन्वय समितिको वैठक आन्तरिक राजस्व विभागमा सम्पन्न गरिएको छ । अवैध मदिरा र राजस्व छली गरेर बेचिने...