जेठ ४, काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणबारे छलफल गर्न आयोजित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संविधान र कानून राम्रोसित पढ्न अन्य सभासदलाई आग्रह गरेपछि केहीबेर हंगामा भयो ।
सभासद श्रेष्ठको बोली भुइँमा झर्नासाथ एमाले सभासद भीम रावल जंगिए-’संविधान र कानुन कसले पढेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? यसमा मेरो आपत्ति छ ।’ रावल जंगिएपछि करिब दुई मिनेट समितिको बैठकमा बाझाबाझ भयो । झगडामा एमाले र एमाओवादीका सभासद एकातिर, कांग्रेसका सभासद अर्कातिर बने ।
त्यसपछि श्रेष्ठले आफूले कानून पढ्नुस् भनेर आग्रह मात्र गरेको भनेर सच्याए । केहीबेर चलेको बैठक सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
चर्को विवाद र प्रतिवादका वीच सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा न्यायपरिषदले लेखेको पत्रमा प्रयोग गरिएको भाषालाई लिएर विवाद चर्किएको थियो । एमाले, एमाओवादीसहितका दलका सभासदहरुले न्याय परिषद्ले संसदलाई चुनौती दिएको बताए । कांग्रेसका सभासद प्रकाशशरण महतलेसमेत न्यायपरिषदको पत्रमा उल्लेखित भाषामा गल्ती भएको बताए थिए ।
के छ न्यायपरिषदको पत्रमा ?
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न बोलावटसहित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै न्यायपरिषदले आफ्नो दुई पृष्ठ लामो जवाफमा ‘न्यायपरिषद संसद र यसको कुनै समितिप्रति उत्तरदायी रहेको नभई संविधानप्रति उत्तरदायी रहने’ उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार न्यायापरिषद संसदप्रति उत्तरदायी नहुने तर्क गरिएको छ । संसदीय समितिले बोलाउँदै न्यायपरिषद आउनुनपर्ने जिकिर पत्रमा गरिएको छ ।
पत्रमा कसैको दबावमा नपरी निश्पक्ष भएर निर्णय गर्न न्यायपरिषदले संसदलाई अर्ती समेत दिएको छ ।
बैठकमा कसले के भने ?
आइतबार बिहानैदेखि बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा कांग्रेसका सभासदहरुले न्यय परिषदको बचाऊ गर्ने प्रयास गरेका थिए । समितिको बैठकमा न्यायपरिषद सदस्यलाई बोलाउन नमिल्ने तर कानूनमन्त्रीसम्म बोलाउन सकिने कांग्रेस सभासदको तर्क थियो ।
कांग्रेस सभासद चीनकाजीले बोल्दा विवाद भएपछि एमाले सभासद राजेन्द्र पाण्डे बैठक अघि बढाउन सभापति कुलदबहादुर गुरुङलाई आग्रह गरेका थिए । न्यायपरिषदलाई समितिमा बोलाउने निर्णय सर्वसम्मत पाण्डेले बैठकमा बताए । परिषदले संसदीय समितिलाई उपदेश दिन खोजेको भन्दै पाण्डेले अनुहार हेर्न उनीहरुलाई नबोलाइएको बताए । अनुहार हेर्न बोलाएका हैनौं । ‘अनुहारमात्रै हेर्ने हो भने गोरखापत्रमा न्यायाधीशको फोटो छापौं र त्यही हेरौैं’ पाण्डेले बैठकमा भने ।
बैठकमा बोल्दै एमाओदी सभासद अग्नि सापकोटाले न्यायपरिषदको पत्रमाथि आपत्ति जनाए । यसलाई स्वीकारेर जाने हो भने अन्य संवैधानिक अंगले पनि संसदलाई नटेर्ने भन्दै सापकोटाले प्रश्न गरे- ‘देश जनप्रतिनिधिले चलाउने हो कि अरु कुनै निकायले ?’
यदि आवश्यक पर्छ भने यसबारे संविधानसभाका अध्यक्षलाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए । एमाओवादीका अर्का सभासद टोपबहादुर रायमाझीले संसदलाई न्यायपरिषदले चुनौती दिन खोजेको बताए ।
त्यसैगरी एमाले सभासद युवराज ज्ञवालीले अब कस्तो संविधान बनाउने भन्नेबारे यो घटनाले पाठ सिकाएको भन्दै न्यायपरिषदको सिफारिसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए । न्यायपरिषदका सदस्य संसदीय सुनुवाइमा बोलाउन नपाइने हो भने प्रधान न्यायाधीशलाई यसअघि संसदीय सुनुवाइमा बोलाउनु पनि गल्ती ठहरिने ज्ञवालीको तर्क थियो ।
एमाओवादीका प्रभु साहले पनि ज्ञवालीको भनाइमा समर्थन गर्दै न्यायपरिषदको निर्णयलाई अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
एमाले नेता भीम रावलले न्याय परिषदबाट यस्तो स्तरको पत्र देखिनु गलत भएको बताए । यस्तो पत्र लेखिएकोमा समितिले आपत्ति जनाउने गरी प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने रावलले बताए । ‘परिषदलाई बोलाउन मिल्दैन भन्ने संविधानको कुन धारमा लेखिएको छ ? चिठी लेख्ने व्यवस्था कुन धारमा गरिएको छ ?’ रावलले बैठकमा प्रश्न गरे ।
एमाले अर्का सभासद भानुभक्त ढकालले संसदीय समितिलाई न्यायपरिषले उपदेश दिन खोजेको बताए । उनले भने- ‘न्यायपरिषद सर्वोच्च अदालत होइन, कसलाई के गर्ने भन्ने उसँग सुझाव मागिएको थिएन ।’ संविधान र कानून भन्दा बाहिर जाने हो भने महाअभियोग लगाउनुपर्ने स्थिति आउने भन्दै उनले यसले दलहरुलाई विभाजित गर्ने र संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्याउने बताए ।
कांग्रेसको तर्क
नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रकाशशरण महतले सुनुवाइको शुरुवात नै पूर्वाग्रही भएको बताए । कानूनी आधार नै नहेरी हतारमा न्यायपरिषदलाई बोलाउने निर्णय गरिएको महतको भनाइ थियो । उनले न्यया परिषद सदस्यलाई बोलाउन नमिल्ने तर, कानूनमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिने आफ्नो धारणा बैठकमा राखे ।
बैठकमा कांग्रेसका आरजू देउवा, चीनकाजी श्रेष्ठ, हृदयराम थानी र बद्री पाण्डे, अम्बिका बस्नेत लगायतले मन्त्रीलाई बोलाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । राजकुमार श्रेष्ठ Onlinekhabar.com
यसमा तपाइको मत
main बाट अन्य
Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...
Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...
Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...
Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...
Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...
Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...
Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...
Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...
Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...
Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...
