समिति पुनरावलोकनको अडानबाट सुनुवाइ तर्फ

Loading...
Spread the love
जेठ ५, काठमाडौं । सत्तासाझेदार एमाले र बिपक्षी एमाओवादीले आठ न्यायाधीश सिफारिस पुनरावलोकनको लागि न्याय परिषदमा फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्व अडान त्यागेका छन्।
न्याय परिषद्को सिफारिस कानून अनुसार नै अवैधानिक र अपूर्ण भएको अडानबाट उनीहरु पछि हटेपछि संसदीय सुनुवाई अघि बढ्ने भएको छ।
BICC
न्याय परिषद्ले वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको लागि आठ जनाको सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिस प्रकृयादेखि प्रस्तावितको उपयुक्तताको विषयमा एमाले, एमाओवादी र केही साना दलले चार सातादेखि पार्टीभित्र र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा कडा अडान लिँदै अाएका थिए।
सुनुवाई समितिको सोमबारको बैठकमा एमाले र एमाओवादीका सदस्यहरुले समितिको निर्णय सहमतिमा गर्ने थिती कायम राख्न पुनरावलोकनको अडानबाट पछि हटेको बताए।
‘न्यायाधीशको सिफारीस उपयुक्त छैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो,’ एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘दलहरुबीच सहमतिको राजनीति कायम राख्न हामी सिफारिस फिर्ता पठाउने अडानमा लचक हुन तयार भएका छौं।’
समितिको बैठकहरुमा एमाओवादी सदस्यहरुले सिफारिसमा भएका कमजोरीलाई बुँदागत रुपमा उठाउँदै फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए।
किन छानिछानी योग्यलाई पाखा लगाइयो र अयोग्यलाई ल्याइयो? स्थायी र अस्थायी गरी पन्ध न्यायाधीश खाली हुँदाहुँदै अड्कलेर किन आठ मात्र सिफारिस गरियो? सिफारिस किन समावेशी र समानुपातिक भएन? न्यायपरिषद् सदस्य रामकुमारप्रसाद साहले आपत्ति प्रकट गर्दागर्दै किन अपूर्ण निर्णय गरियो?
एमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, प्रभु साह लगायतले सिफारिसमा परेका कतिपय न्यायाधीशको पृष्ठभूमि र छबिलाई पनि मुद्दा बनाउँदै आएका थिए।
सोमबारको बैठकमा एमाओवादीका तर्फबाट पोखरेलले न्यायाधीशहरुको सिफारीसको आधार र कारणबारे जनाकारी मागेर न्याय परिषद्लाई अनुरोधात्मक पत्र पठाएमा राजी हुने धारणा राखे।
न्यायाधीश सिफारिस फिर्ता हुनुपर्ने भनेर हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको एमालेले पनि त्यो अडान छाडेको छ। उसले पनि न्याय परिषद्ले संसदीय सुनुवाई समितिलाई लेखेको पत्रमा आपत्ति प्रकट गरेर ‘ध्यानाकर्षण गराए’को भरमा चित्त बुझाएको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र सिफारिसका विषयमा यसअघि चारवटा बैठक भइसकेको छ। सोमबार दुई प्रमुख दल नरम भएपछि सिफारिस फिर्ता गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी एक्लो जस्तो भएका छन्।
‘यो भ्रष्ट न्यायाधीश सर्वोच्च पठाउने की नपठाउने भन्ने विषय हो,’ केसीले भने, ‘राष्ट्रिय जनमोर्चा जेसुकै नाममा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने पक्षमा छैन।’
न्यायपालिकाको मुहान नै सफा नभएकोले यस्तो विकृति आएको धारणा केसीले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।
सत्ता र कानून न्याय मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको अडानलाई सप्ठेरो पर्ने गरी एमाले र एमाओवादी नरम भएपनि सोमबार साँझसम्म पनि निर्णयको ‘ड्राफ्ट’का विषयमा सहमति भएको छैन।
सोमबारको बैठकमा न्यायपरिषद्सँग समितिलाई लेखेको प्रतिउत्तरबारे ध्यानाकर्षण र सिफारिसका आधारका कारण माग गर्ने मोटामोटी सहमति भएको थियो। यसको मस्यौदा गर्न कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ तथा यज्ञबहादुर थापा, एमालेका भीम रावल तथा राजेन्द्र पाण्डे, एमाओवादीका पोखरेल र साह लगायतको अनौपचारिक समूह बनेको थियो।
थापाले दिएको जानकारी अनुसार भाषा र अन्तरवस्तुका विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन। ‘भोलि बिहान मात्र  टुंगो लाग्ला जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने।
Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...