कांग्रेसकै कारण आरोपित न्यायधिसले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना

Loading...
Spread the love

जेठ ६, काठमाडौं । लामो विवादपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद्लाई पत्र पठाउने पक्का भएको छ । पत्रको व्यहोरामा अझै सहमति भएको छैन । पत्र पठाएपछि यो विवादको अन्त्य कसरी होला ? घटनाक्रम सबै न्यायाधीशको सिफारिस सदर हुने दिशातिर अघि बढेको छ ।

संसदीय सुनुवाइमा आउन अस्वीकार गर्दै न्यायपरिषद्ले पठाएको पत्रमा प्रयोग भएका शब्दहरु आपत्तिजनक भएको भन्दै प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा केही दिनको विवादपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सहमति भएको छ ।

तर, न्यायपरिषद्लाई पत्र पठाउँदैमा विवादित न्यायाधीशहरुको सिफारिस रोकिने सम्भावना कम छ । समितिमा भएको छलफलहरु हेर्दा अनुमोदनका लागि आवश्यक २४ सभासद पुग्ने देखिन्छ । त्यसतर्फ इंगित गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्-’रुप पक्ष भनेको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संसद यस्तै खात्र्याक खुत्रुक पक्ष हुन् । सारचाहिँ के हो भन्दा सर्वोच्चले समेत रिपोर्ट गरेका न्यायाधीश राख्ने हो कि होइन ? हामी एकथरि तिनैलाई नराखी नहुने बल गरिराखेका छौं ।’

सभासद केसी सर्वोच्चले कारबाही गर भनेर र विवादित न्यायाधीश अनुमोदनका लागि आवश्यक मत पुगिसकेको बताउँछन् । ७२ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ कांग्रेसका १७ सभासद छन्, जो न्यायपरिषद्को सिफारिसको पक्षमा उभिएका छन् ।

राप्रपासहितका केही साना दलको समर्थन पाउनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । यद्यपि छलफलका क्रममा कांग्रेस सभासदहरुले पनि सुनुवाइका क्रममा अयोग्य लागे अस्वीकार गर्न सकिने बताउँछन् ।

कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने-’अन्तरआत्माले त भन्दो हो नि, एकान्त भएपछि यो यो कुरा गर्न नहुने हो । संसदीय सुनुवाइ भएन भन्ने लाग्दो होला नि । तर, यहाँ भन्न भएन, हामी कहाँ-कहाँ बाधिएका छौं ।’

फेस सेभिङ खोज्दै एमाले-एमाओवादी

सुरुमा न्यायपरिषद् सदस्यहरुलाई बोलाउनेदेखि सिफारिस पुनर्विचार गर्न पठाउनुपर्ने अडानमा रहेका एमाले र एमाओवादीका सभासदहरु सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सेफ ल्याण्डिङको पक्षमा छन् ।

सर्वोच्चले न्यायपरिषद्लाई नबोलाउनु भन्ने आदेश दिएपछि एमाले र माओवादीले सिफारिसको आधार र कारण व्यक्तिगतरुपमा माग्नुपर्ने, समावेशी नभएको विषय उठाएका छन् । यसलाई समावेशीको माग गर्दै आएका साना जातीय तथा क्षेत्रीय पार्टीहरुको समर्थन मिलेको छ । कांग्रेसले न्याय परिषद्लाई पत्र पठाएर दोहोरी खेल्न नहुने बताएपछि एमाले र एमाओवादीले पत्र पठाउनेबारे मतदान गरौं भन्दै प्रक्रियाको कार्ड फालेका थिए । जसले केही काम गरेको छ र कांग्रेस पत्र पठाउन सहमत भएको छ ।

न्यायपरिषद्लाई पत्र काटे पनि नकाटे पनि सत्तारुढ कांग्रेसले चाहने हो भने सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन्छन् भन्नेमा एमाले र एमाओवादीका सभासदहरु प्रष्ट छन् । onlinekhabar

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...