सिफारिस न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति

Loading...
Spread the love

जेठ ७, काठमाडौं । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले केही न्यायाधीशमाथि परेको उजुरीलाई सुनुवाइ प्रक्रियाबाट मिलाउने भन्दै जतिसक्दो चाँडो सिफारिस भएकालाई अनुमोदन गर्ने सहमति गरेको हो। ‘कुनै न्यायाधीशका विषयमा उजुरी भए उजुरीकर्ता र न्यायाधीशलाई बोलाएर सुनुवाइ गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ’, बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमति संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका आआफ्ना सदस्यलाई सर्कुलर गर्ने पनि सहमति भयो।’

बैठकले न्याय परिषद्को मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई ध्यानमा राखेर थप विवाद नगरी बुधबारदेखि नै संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेर छिटै टुंगो लगाउने निचोड निकालेको हो। न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेकामध्ये विशेष गरी चोलेन्द्रशमशेर राणा र दीपकराज जोशीका विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले गम्भीर आरोप लगाउँदै सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्न दिएका छैनन्।

एमाओवादीले न्यायाधीश सिफारिस समावेशी नभएको बताउँदै आएको थियो। सत्ता साझेदार एमालेले भने सिफारिस भएका केही न्यायाधीश अयोग्य र भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएको भन्दै विरोध गरेको थियो। तीन साताको विवादपछि तीनै दलका शीर्ष नेताले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएर अनुमोदन गर्ने तयारी गरेका हुन्।

स्रोतका अनुसार तीन दलका शीर्ष नेताबीच न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका आठैजनाको नाम अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ। न्याय परिषद्ले तीन साताअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि आठजनाको नाम सिफरिस गरी संसदीय सुनुवाइमा पठाएको थियो।

सुनुवाइ समितिले यसअघि न्याय परिषद्सँग न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय मगाउने निर्णय गरेको थियो। न्याय परिषद्का सदस्यलाई सुनुवाइ समितिमा बोलाउने निर्णयलाई भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो।

परिषद्ले वैशाख ९ गते पुनरावेदनका न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा र जगदीश शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो।

परिषद्का सदस्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले पनि न्यायाधीश सिफारिसमा असहमति राखेका थिए। साहले जोशी र उपाध्यायलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने निर्णयप्रति ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।

बैठकमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री सिटौला, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेता विष्णु पौडेल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे तथा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए।

यसअघि बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक न्याय परिषद्लाई कस्तो बेहोराको पत्र पठाउने भन्नेमा सहमति हुन नसकेपछि बिनानिर्णय स्थगित भएको थियो। समितिलाई न्यायाधीश सिफारिसबारे निर्णय गर्ने समयसीमा अब सात दिन बाँकी छ।

बैठकमा कांग्रेसका सभासद्ले परिषद्लाई पत्र पठाउन नहुने बरु सुनुवाइ मिति तोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। कांग्रेसका बालकृष्ण खाण र बद्री पाण्डेले पत्र आदानप्रदानमै अल्झिन नहुने बताएका थिए। समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले पनि उजुरीकर्तालाई बोलाउन समय तोक्ने भन्दै छलफल अघि बढाउन खोजेका थिए।

एमालेका भीम रावलले न्याय परिषद्ले पठाएको पत्रमा प्रयुक्त भाषाशैलीले संसद्को गरिमा र लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतामा आँच आउने देखिएका कारण आपत्ति प्रकट गर्दै अस्वीकार गरिएको बेहोराको पत्र पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए। एमाओवादी सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली २०५६ को नियम ५ (१) अन्तर्गत राखिएका नौवटा आधारमा भएनभएको सोध्नुपर्ने र न्यायाधीशहरूको अलगअलग व्यक्तिगत विवरण २४ घन्टाभित्र पठाउन माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

उनले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन उजुरीकर्तालाई बोलाउने निर्णयसमेत एकसाथ गर्न सकिने बताएका थिए। त्यसमा राप्रपा नेपाललगायतका अन्य दल पनि सहमत भएका थिए। एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, रवीन्द्र अधिकारी तथा भानुभक्त ढकालले पत्र पठाउन सहमत नभए मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए।

त्यसपछि पत्र पठाउन हुन्न भन्दै आएका कांग्रेस सभासद्हरूले बैठक कक्षभित्रै आपसी छलफल गरेका थिए। छलफलपछि उनीहरूले न्याय परिषद्को पत्रबारे समितिले केही प्रतिक्रिया जनाउने तर त्यसलाई पत्रका रूपमा नपठाउने र सिफारिसका सम्बन्धमा थप विवरण भए पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। त्यसलाई अस्वीकार गर्दै एमाले, एमाओवादी र साना दलका सभासद्ले न्याय परिषद्लाई पत्रै पठाउन हुन्न भन्ने भय राख्न नहुने बताएका थिए।

त्यसपछि पत्र पठाउन लचिलो भएका कांग्रेस सभासद्ले शब्द अझै नरम खालको राख्नुपर्ने बताएका थिए भने सभापति गुरुङले एक घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। करिब डेढ घन्टापछि फेरि बैठक सुरु भए पनि शब्दशब्दमा विवाद हुन थालेपछि सभापति गुरुङले बुधबार बिहान ८ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका थिए। त्यसप्रति एमालेका रावल र एमाओवादीका अग्नि सापकोटाले आपत्ति जनाएका थिए।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...