जेठ १५, काठमाडौं । नेपाल वार ऐसोसिएसन द्वारा आयोजित विशेष संवैधानिक सम्मलेन र केन्द्रिय कार्यकारीणी परिषदको तिन दिने (जेष्ठ १५, १६ र १७) गते को बैठक उद्घाटन माननिय प्रधानमन्त्रि शुशिल कोइराला ले प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा कानून व्यवसायी एवं कानून सँग सम्वन्धित विभिन्न अथिति समेतको वृहत सहभागितामा उद्घाटन गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा वारले खेलेको भुमीकाका उच्च प्रशंसा गर्दै संविधान समयमानै ल्याउनेमा प्रतिवद्धता जायर गरिसकेको हुँदा पछि हट्न नसकीने बताउनुभयो । उहाँले संयुक्त सरकार भएका कारण वर्तमान समयमा काम गर्न कठिनाई भएको कुरा व्यक्त गर्दै कार्यपालिकिय जिम्मेवारी लाई प्रभावकारी वनाउदै लैजाने बताउनुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका तानाशाहि हुनसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले र आफुले समेत उक्त प्रणालिको पक्षमा वहस गर्न नसक्ने जो चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त विपरित रहने उहाँले बताउनुभयो । संघियताको विषय लगायत संविधान निर्माणको सवालमा आएका विवादहरु सर्वसहमत प्रक्रिया अवलम्वन गरि निर्णय गरिने र सहमति नभएका विषय उपर संविधान सभाले प्रजातान्त्रीक प्रक्रिया मार्फत निकयोल गर्ने हुँदा संविधान समयमानै आउने कुरामा दुई मत नरहेको बताउनुभयो ।
भर्खरै सम्पन्न छिमेकी राष्ट्र भारत भ्रमण बाट अन्य सार्क राज्य समेतको नेपाल प्रतिकाृे सकारात्मक चासो रहेको र छिमेकी राष्ट्रहरुले नेपालमा शान्ति र स्थायित्वको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि दामोदर प्रसाद शर्मा कार्यक्रममा अनुपस्थित भएतापनि शुभकामना मन्तब्य मार्फत लोकतन्त्र विधिको शासन र न्यायको पक्षमा न्यायपालिका र वार एसोसिएसनले समेत महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भऐको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ट न्यायधिस रामकुमार प्रसाद शाहले नेपालमा बारम्वार संविधान वन्ने र भत्कीने भईरहेको हुँदा यसको खास सामाजिक कारण खोजी गर्नु आवाश्यक भएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानमा संविधानवादका मान्यता र सैद्धान्तीक मान्यता भन्दा व्यक्तिगत सोचहरुको प्रभाव भएको कारण यस्तो भएको हो की भन्दै अवको संविधानमा यि सवै पक्षहरुलाई निराकरण गर्ने गरिको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अमेरीकाको छाटो संविधानको उदाहरण दिदै सैद्धान्तिक रुपमा संविधानले निरन्तरता पाउनुको साथै परिवर्तनका प्रत्येक पक्षलाई समेत स्विकार गर्न सक्ने हुन्छ । कार्यक्रमको शिलशिलामा वार एसोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले न्यायीक सक्रियताम अन्र्तगत संविधान सभाका २६ सभासद मनोनयनको सम्वन्धमा अदालतले बोलेको र हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुरालाई इंगित गर्दै उहाँँले उक्त मुद्दाको विपक्षी मन्त्री परिषदले उपयुक्त जवाफ पेश नगरेको कारण अदालतलाई समेत फैसला गर्न अफ्टेरो परेको र उक्त विषय उपर पुनरावलोकनको निवेदन समेत परेको हुँदा थप कुरा नयाँ वेन्चले नै वोल्ने हुँदा टिप्पणी गर्न आवाश्यक नभएको बताउनुभयो ।
नेपाल राज्यका महान्यायधिबक्ता वावुराम कुवँरले संविधान निर्माणको लागि दिशा निर्देश हुन सक्ने उक्त तिन दिने सम्मेलनलाई शुभकामना दिदै आपसी द्धन्द्धले कसैलाई हित नगर्ने र अन्ततः राज्यलाई समेत हानी पु¥याउछ भन्दै सवैलाई विवेकपुर्ण रुपले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिबक्ता एवं पुर्व सभासद राधेश्याम अधिकारीले संविधान सभाका समस्या भनेकै राज्यको शासकिय स्वरुप र राज्य पुर्नसंरचना भएको हुँदा यि विषयमा सवैभन्दा पहिले निचोडमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै गरि नेपाल वार एसोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले शासकिय स्वरुप एउटा प्रक्रिया मात्र हो आफैमा समस्या समाधानको राम बाण होईन भन्दै साना विषयहरुमा विवाद सिर्जना नगरी अवको ५ वर्ष पछाडिको वैज्ञानीक विश्व समाजको मुल्यांकन गर्दे अगाडि वड्नु पर्ने बताउनुभयो । जातियता साम्प्रदायिकता, धार्मीकता को भाषा बोल्ने राजनिति कतै सफल नभएको बताउदै भारतिय जनता पार्टी समेत वर्तमान समयमा यि पक्षहरुबाट माथि उठेर काम गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले न्याय परिषदको कार्य प्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दे अव न्यायपरिषदको संरचनामा विचार गर्नै पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
नवनियुत्त न्यायधिसहरुको विषयमा घुमाउरो भाषामा उहाँले वितेका कुरालाई क्षमा दियौ आत्माआलोचना गरौ तर नविर्सौ भन्दै वर्तमान न्यायधिस नियुक्तिको विवादास्पद विषयका कारण नयाँ संविधानले न्यायधिसको पुर्न नियुक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । साथै प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालालाई आफु सक्रिय भएर काम गर्न व्यग्यात्मक उदाहरण मार्फत सुझाव दिदै उहाँको निष्कलंकताको खुलुर प्रशंसा गर्नु भएको थियो ।
नेपाल वार एसोसिएसनका भोजपुर्व अध्यक्ष प्रकास बहादुर राउतले कानून व्यवसायी हरु संविधान निर्माणको पक्षमा आवाश्यक सहयोगार्थ आतुर भएको कुरा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई समेत संविधान निर्माणको पक्षमा सरकारले पनि उपयुक्त वातावरण वनाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
स्वतन्त्रता नहुँदा मान्छे जिवनमा एक पटक मर्छ तर न्याय प्राप्त नभएमा दिनमा सयौपटक मर्न सक्छ भन्दै स्वतन्त्रता भन्दा ठुलो न्याय हो, न्यायको अनुभुति गराउने काम न्यायपालिका र कानून व्यवसायीको हो, स्वतन्त्र न्ययपालिकाको औचित्यता त्यती बेला मात्र पुष्टि हुन्छ जतिवेला अदालतले कानूनी सिद्धान्त र मान्यतामा आधारित भई समयमानै न्यायको खोजीमा रहेकाहरुलाई लाई न्यायको अनुभुति गराउन सक्दछ भन्दै न्यायधिहरुको सक्षमता, ज्ञान, पारदर्शीता र निष्पक्षता स्वतन्त्र न्यायपालिका र सामाजिक न्यायको आधार हो भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
अदालतका प्रत्येक फैसलाको स्वतन्त्र रुपमा कानूनका सिद्दान्त विधिशास्त्रिय मान्यता र न्यायको दृष्टिकोणबाट स्वच्छ रुपमा टिप्पणी गर्ने कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने र यस कार्यले न्यायपालिकालाई समेत स्वच्छ र स्वतन्त्र भई विधिशाशास्त्रिय मान्यताको सिमामा रहि सामाजिक न्यायको स्थापना गर्ने सामाजिक विश्वासको अंगको रुपमा विकास गर्न सकिने कुरा व्यक्त गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रम नियमित रुपमा यहि जेष्ठ १५, १६ र १७ गते राष्ट्रिय सभा गृहको हलमानै सुचारु हुने कुराको जानकारी आयोजकले दिएका छन ।
नेपाल वार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले यो वैठक भेलाले निकालेको निचोड राज्य र संविधान सभाको लागि समेत महत्तवपूर्ण हने कुरा वताउनु भयो
लक्ष्मीप्रसाद मैनाली / नेपालकानूनडटकम
यसमा तपाइको मत
main बाट अन्य
Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...
Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...
Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...
Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...
Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...
Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...
Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...
Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...
Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...
Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...
