बलात्कारका मुद्दामा हदम्याद संशोधन गर्न सर्वोच्चको आदेश

Loading...
Spread the love

जेठ २८, काठमाण्डौ । सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद संशोधन गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

Rapeन्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले संविधानसँग नबाझिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिशास्त्रीय सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर मस्यौदा निर्माण गर्न भनीएको छ ।

मुलुकी ऐनमा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐनको उक्त व्यवस्थाले कतिपय बलत्कृत महिलाको मुद्दा दर्ता नै हुन नसकेको भन्दै न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालका तर्फबाट राजु चापागार्इंले २०७० चैत २६ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा समयसापेक्ष ऐन हुनुपर्ने भन्दै तत्काल सच्चाउन आदेश जारी गरेको हो ।

मुलुकी ऐनअन्तर्गत जबर्जस्ती करणी महलको ११ नम्बरमा बलात्कार भएको ३५ दिनभित्र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अदालतले २०६५ असार २७ गते पनि मुलुकी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला मुलुकी ऐनमा उल्लिखित ३५ दिने हदम्याद ऐन संशोधन गरेर बढाउने वा अन्य विकल्प अपनाउने विषयमा छिट्टै निर्णय गर्न भनिएको थियो ।

तर, उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । हाल संसदमा विचाराधीन लैंगिक समानता कायम गर्न बनेको विधेयक र अपराधसंहितामा जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद ६ महिना राखिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार देशभरका अदालतमा जबर्जस्ती करणी सम्वन्धि मुद्धा ३ हजार ६ सय ७९ मुद्दा रहेका छन् ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

uncat बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

Spread the loveजनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...

हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?

Spread the loveसर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय...