नयाँ संविधानका लागि उठाइएका न्यायपालिका सम्बन्धि व्यवस्था आपत्तिजनक : नेपाल बार

Loading...
Spread the love

असार १, काठमाडौं । नयाँ संविधानका लागि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको न्यायपालिकासम्बन्धी केही व्यवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन अनुगमन र छानबिन गर्न अलग्गै संसदीय समिति गठन गर्ने भनी गरेको सहमति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविरुद्ध रहेको भन्दै बारले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

समितिले विवादित विषय टुंगो लगाएर बिहीबार प्रस्तुत गरेको निष्कर्ष र सुझाव अन्तर्गतको बुँदा नम्बर २ मा बारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बुँदा नम्बर २ मा ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले संविधान र कानुनबमोजिम इमानदारी, कर्तव्यनिष्ठपूर्वक कार्यसम्पादन गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने’ भनिएको छ।

Nepal Barउक्त व्यवस्थाप्रति बारले विज्ञप्ति मार्फत् संविधानसभा, सभामुख र राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशहरूको कार्यसम्पादन छानबिन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव हाल कायम संसदीय सुनुवाइ जस्तै देखावटी मात्र हुने बारका महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले बताउँछन् ।

बारले संविधानसभा अध्यक्षलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायपालिकालाई जगेर्ना गर्न आग्रहसमेत गरेको छ। बारले न्यायपालिका र न्याय परिषदका सदस्यलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गर्न भने उचित हुने सल्लाह दिएको छ।

बारले सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था नगर्न पनि सुझाएको छ। कार्यबोझलाई हल्का गर्न अतिरिक्त न्यायाधीश राख्न सकिने भएको देखाउँदै बारले यस्तो सुझाव दिएको छ। अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्तका कारण लामो समयसम्म नियुक्तिलगायत अन्य प्रक्रिया लम्बिएको भन्दै बारले यस्तो सुझाव दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा आवश्यक स्थायी न्यायाधीशको संख्या बढाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्न सकिने भएकाले अस्थायी न्यायाधीश नराख्ने सुझाव आफूहरूले दिएको बारले जनाएको छ।
बारले जिल्ला र पुनरावेदन तहको अदालतमा कम्तीमा २ र सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने गरी इजलास गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। एकल इजलासबाट किनारा भएका मुद्दाहरू विवादमा आउन थालेपछि बारले यस्तो सुझाव दिएको हो।

Loading...

यसमा तपाइको मत

uncat बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

Spread the loveजनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...

हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?

Spread the loveसर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय...