सर्वोच्चले दिएको आदेशमा चुनौती दिदै चार दल

Loading...
Spread the love
असार ५, काठमाण्डौ । संविधानसभाका प्रमुख चार राजनितिक दलहरुले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगर्ने चुनौती दिएका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले असारभित्र ‘फास्ट ट्र्याकु बाट संविधान जारी गर्न दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका केही बुँदा अन्तरिम संविधान विपरीत भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै बसेको प्रमुख चार राजनितिक बैठकले संविधान निर्माण सम्बन्धी प्रश्न कसैले उठाउन नपाइने प्रस्ट पार्दै अन्तरिम आदेश पालना नगर्ने प्रस्ट पारेका हुन् । बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभा स्वतन्त्र र सक्षम छ तथा संविधानसभाको निर्णय नै अन्तिम हुने तथ्य स्वयंसिद्ध छ ।
कस्तो संविधान, कसरी बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारको विषय हो । यो तथ्यलाई कसैले कुनै किसिमले चुनौती दिन मिल्दैन र सक्दैन । संयुक्त विज्ञप्तिमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशप्रति सीधा प्रतिक्रिया दिँदै वक्तव्यमा भनिएको छ ‘संविधान निर्माण प्रक्रिया संविधानसभा स्वयंले निर्धारण गर्ने विषय हुँदा कहीँकतै प्रश्न उठाउन सकिन्न, संविधान निर्माणका सन्दर्भमा देशका प्रमुख दलले गरेको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र सोही आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्ने दृढता पनि वक्तव्यमा प्रकट गरिएको छ ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे गरिएको आदेशप्रति दलहरूको ‘गम्भीर रुपले ध्यान आकर्षित भएकोु समेत यसमा उल्लेख छ । चार दलको बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन ढंगले अगाडी बड्ने बताए । ‘अदालतको आदेशको विरोध गर्ने, सार्वभौम अधिकारसम्पन्न संविधानसभाले आफ्नो काम जारी राख्ने र सर्वोच्चको सो फैसलाप्रति कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय हामीले लिएका छौं ।
त्यही निर्णयअनुसार चार दलको धारणा विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालामार्फत यो आदेश उल्ट्याउन सर्वोच्चमा निवेदन गर्ने तयारी समेत भएको छ । त्यसकारण उनले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेनन् । त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचार क्रममा थाइल्यान्डमा रहेका हुँदा कार्यवाहक अध्यक्ष गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...