अदालतको आदेशले छेकेन राजनितिक दललाई

Loading...
Spread the love

असार ६, काठमाण्डौ । नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरे पनि दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

constitutionसर्वोच्चको आदेश सार्वभौम संविधानसभाको विशेषाधिकारविपरीत रहेको भन्दै दलहरूले अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेसँगै मस्यौदा समितिले संविधानको मस्यौदा लेखनको आङ्खनो कामलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रदेशको नाम र सीमांकनविनाको संघीय प्रदेश बनाउने कुरा संविधानविपरीत भएको भन्दै १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै दलहरूले बैठक बसेरै सर्वोच्चको आदेश गैरसंवैधानिक र संविधानसभाको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भन्दै अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

शनिबार मस्यौदा समितिले सर्वोच्चको मस्यौदा लखेन प्रक्रिया रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै दिनभरजसो विवादित विषयमा छलफल गरी केही विषयमा सहमति समेत जुटाएको छ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार, पदभारलगायतका विषय र नागरिकताका विषयमा मस्यौदा समितिभित्रको कार्यदल सहमतिनजिक पुगेको छ ।

नागरिकताका विषयमा संवैधानिक समितिले दिएको प्रतिवेदनको स्पिरिटमा रही आमा र बाबु दुवैको नाममा नागकिरता दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।   तर, त्यसमा उल्लेख गरिने भाषालाई मात्रै चुस्त÷दुरुस्त कसरी बनाउने भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरूले शनिबार छलफल गरेका छन् ।

मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका एमाओवादी सभासद् हितराज पाण्डेले विवादित विषयमा छलफल सकिएको र मस्यौदाको भाषा लखेनको प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु गरिने जानकारी दिए । राजधानी दैनिक

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...