व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिद्वारा आयोगसंग छलफल

Loading...
Spread the love

असार ७, काठमाण्डौ ।  व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति र उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगबीच विद्यमान कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी विषयमा अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. रुप खड्काले नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप र संरचना राम्रो भएको तर मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खाचो भएको बताउनुभयो । उहाले करका सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा अभ्यासलाई मध्यनजर राखेर आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको र आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयनवाट नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।

Programme-1उद्योग धन्दा विकास हुनको लागि बाटोघाटो, शान्ति, सुरक्षा, बत्ती, पानीपछि मात्र करको विषय आउने बताउनुहुंदै कुन तहको सरकारले कुन तहको कर लगाउंदा बढी राजस्व उत्पादक हुन्छ भन्नेमा सुझाव केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित हुने प्रकृयामा रहेकोले संघीय व्यवस्थामा सरकारका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरेर तीन तह हुने र ती सवै तहका सरकारहरूलाई राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार हुनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ ।

डा. खड्काले वित्तीय संघीयताको परम्परागत सिद्धान्त अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक कार्यहरुमा समष्टिगत आर्थिक स्थिरताः (Macro Economic Stability) जसमा मौद्रिक, विनीमय, र वित्तीय नीति केन्द्रीय सरकारको दायित्व हुने तथा आय वितरण (Income Distribution) मा आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरणका लागि प्रगतिशील कर, सामाजिक सुरक्षा (वेरोजगार, वृद्ध, वच्चा, अशक्त भत्ताहरु) सम्वन्धी कार्यहरु केन्द्रीय तहमा प्रभावकारी हुने तथा श्रोत विनियोजन (Resource Allocation) अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको प्रावधान, धेरैजसो सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यहरु प्रादेशिक÷स्थानीय तहमा राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिने । सन्निकटताको सिद्धान्त(Princeiple of Subsidiarity) अनुसार स्थानीय÷प्रादेशिक तहमा प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकिने कार्यमात्र केन्द्रीय सरकारले गर्नु पर्ने विषय चर्चा गर्नु भएको थियो ।

डा. खड्काले प्रमुख करहरुको विभाजन सम्वन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा र अन्तराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, पूर्वानुमानित कर, रजिष्ट्रेशन दस्तूर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, सम्पत्ति कर, भूमि करमालपोत, मनोरञ्जन कर, सेवा शुल्कहरुबारे चर्चा गर्नु भएको थियो ।

त्यसैगरी, अन्तर–सरकारी वित्तीय मामिला सम्बन्धी व्यवस्था तथा सुझाव पेश गर्न निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्तीय आयोग गठन गरिनु पर्ने सुझाव पनि दिनु भएको छ । संघीय व्यवस्थामा कर प्रणालीको स्वरुप (बक्समा) हुने सुझाव उहांले प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक श्री चुडामणि शर्माले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले समग्र कर प्रणालीमा, आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सार, गैह्र कर सवै किसिमका करहरुका वारेमा अध्ययन गरेको बताउनुभयो । समग्र प्रणाली, नीतिगत, जनशक्ति, भौगोलिक परिस्थिति, पर्यावरणीय परिवेश, सांगठनिक परिवेश, सवैका वारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा आयोग रहेको जानकारी दिनुभयो ।

देशको भूगोल, परिवेश अनुशार अध्ययन गर्न आयोग गठन भएको जानकारी दिनुहुंदै मुलुक एकाकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा रुपान्तरणको प्रकृयामा रहेको, यसै बीचमा देशमा महाभूकम्पले अर्थतन्त्रमा तहस नहस पारेकाले पुननिर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा कसरी कर लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

संघीय वित्त व्यवस्थामा विशेषतः हाम्रा प्रदेशहरुको बीचमा के अधिकार रहने र त्यसको संयन्त्र के हुने, समग्र संविधान निर्माणको क्रममा माननीय सभासदज्यूहरुले प्रदान गर्नु भएको अनुभवहरु आयोगको लागि पृष्ठपोषण हुने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अनुभव गरेका कुराहरु के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, के गर्दा अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने सवालमा पनि बेलैमा जानकार गराउने हिसावले माननीयज्यूहरु समक्ष सुझावलाई पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा माननीय सभासद श्री सुरेन्द्र पाण्डेले आयकर, सामाजिक सुरक्षाकर केन्द्रले र घर बहालकर स्थानीय सरकारले लगाउंदा ठीक हुने बताउनुभयो । पुख्र्यौली सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा अमेरिकामा ४० प्रतिशत कर लाग्ने बताउनुहुदै त्यो कर नेपालमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने बताउनुभयो । जग्गाको मूल्य मालपोतमा जे लेख्छौं, वैंकमा मूल्यांकनमा किन लागू गर्न सक्दैनौं भन्नुहुदै कृषि क्षेत्रमा भएका कर सम्बन्धी केही विषय प्रष्ट नभएकाले त्यस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।

जवसम्म श्रमशक्ति विदेशिने क्रम रोकिदैन, तलव बढ्दैन, उसको ज्याला न्यून हुन्छ त्यतिबेला सम्म उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्ने बताउनुभयो । कारोवारमा न्यून मूल्यांकनको समस्या रहेको बताउनुहुदै आयात गर्दा कम देखाउने, बिक्री धेरै रकममा गर्ने हुनाले यसको व्यवहारिक समाधान हुनुपर्ने उहांको भनाइ थियो । नगदमा हुने कारोवारलाई निरुत्साहित गरेर बैंकिङ कारोवारबाट हुने कारोवारलाई प्रोत्साहित गर्न सके भ्रष्टाचार एवं कर छली समेत कम हुने उहांको भनाइ थियो ।

अर्का माननीय सभासद श्री केशव वडालले न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि कर ठूला व्यवसायी र साना व्यवसायीमा लगाइने दर घटी बढी हुनुपर्ने बताउनुभयो । सार्क राष्ट्रहरुमा नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन राम्रो भएको जानकारी दिनुहुंदै मुलुकको व्यापार घाटा ५ सय अर्व पुग्नुले स्वाधिनतामा पनि असर गर्न सक्ने उहांको भनाइ थियो ।

सहकारीमा २०४८ देखि २०५७ सम्म कर नलागेको, अमेरिकामा पनि सहकारीमा संस्थागत कर नलाग्ने बताउनुहुंदै नेपालमा झण्डै ३१ सय महिलाले सञ्चालन गरेका सहकारीहरु भएको र सहकारीले करदाताहरु जन्माउने भएकाले यसमा छुट हुनुपर्ने उहांको भनाइ थियो ।

माननीय मोहनप्रसाद बरालले प्रत्येक गाविसमा इन्टरनेट र करको संरचना पु¥याएर सम्पत्ति विवरण राख्नुपर्ने यसले कर तिर्ने वानीमा सुधार आउने अपेक्षा गर्नुभयो । संविधान निर्माणको क्रममा विद्यमान कर प्रणालीमा पनि कमजोरी होलान् भन्नुहुंदै आउदो कर प्रणाली सुधारियोस् र सन्ततीको भविष्य राम्रो होस् अपेक्षा राख्नुभयो ।

माननीय चन्द्र भण्डारीले धनीका छोराहरु सम्पत्ति बेचेर विदेशीने क्रम जारी रहेकाले त्यस्ता करमा वृद्धि गर्नुपर्ने, निसन्तानको सम्पत्ति राज्यको दायरामा आउनुपर्ने र कर छलीका विषयमा पनि आयोगले सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

माननीय श्रीप्रसाद जगेवुले घर बहालकर घर धनीसंग लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने अधिकांश व्यवसायीले ३ हजार कर तिरेर विसौं हजारको राजस्व छल्ने गरेकोले घरधनीस“ग बहालकर असुल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

Programme-2

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...