सर्वोच्चद्वारा संविधानको एउटै व्यवस्थामा दुई थरी व्याख्या

Loading...
Spread the love

असार ७, काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतको फरक–फरक दुई इजलासले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ लाई फरक फरक ढंगले व्याख्या गरेको पाइएको छ ।

न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले शुक्रबार धारा १३८ मा भएको व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने भएकाले त्यसअन्तर्गतको कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । २०६३ सालमा भने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले नितान्त राजनीतिक भएको भनेर उक्त धारालाई व्याख्या गरेका थिए ।

constitutionसंविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतबाटै संविधानको एउटा धारामै दुईथरी व्याख्या गरिदिँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कुन न्यायाधीशको व्याख्यालाई आधार मानी संविधानको पालना गराउने भन्ने समस्या सरकारी निकायमा सिर्जना भएको हो ।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयताको छिनोफानो आयोग गठनमार्फत हुनुपर्ने माग गरेर तत्कालीन समयमा दर्ता गराएको निवेदन खारेज गर्दै गिरीको इजलासले सरकारले आवश्यक ठाने सुझाव दिनका लागि गठन हुने व्याख्या गरेको थियो । सरकारको सन्तुष्टिमा भर पर्ने विषयवस्तु जुन नितान्त राजनीतिक प्रकृतिको विषयवस्तु देखिन्छ, तत्कालीन फैसलामा भनिएको छ, यसका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गरी आयोग गठन गर्नु वा आयोगलाई यस्तो काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा सर्त तोक्नु भनी आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

दस पृष्ठ लामो उक्त फैसलामा अमेरिकी अदालतले गरेको फैसलालाई आधार देखाउँदै संविधान कानुनी लिखत मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज भएको भनिएको थियो। संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय कुरा संविधानले नै न्याययोग्य नहुने गरी न्यायालयको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राखेको हुन्छ, फैसलामा भनिएको छ, कतिपय कुरा न्यायालयले विवाद निरुपणको सिलसिलामा न्यायिक आत्मसंयम अपनाई निर्णयबाट आफूलाई पछि सार्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको उक्त धारामा स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्य पुनःसंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरूपसम्बन्धी विषय संविधानसभाले गरेबमोजिम हुनेछु भनिएको छ ।

तर, उक्त फैसलासँग दोहोरो व्याख्या हुने गरी शुक्रबार लालको इजलासले संविधानको उक्त व्यवस्था पालना हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।आदेशले दलहरूका बीचमा सात वर्षपछि अघि बढेको संविधान लेखन प्रक्रियालाई समेत असर गर्ने सम्भावना छ। तर, गिरीको व्याख्या हेर्दा लालको आदेश मान्न आवश्यक नभएको देखिन्छ।

एउटा इजालासले गरेको फैसला वा आदेशलाई त्योभन्दा ठूलो अर्को इजलासले विस्थापन नगरेसम्म त्यही नै लागू हुने न्यायिक मान्यता र परम्परा हेर्दा गिरीकै व्याख्या मान्नुपर्ने कानुनविदहरूले बताएका छन्।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...