नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानून मुलुकी ऐन

Loading...
Spread the love

शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा र सबै प्रजामा पनि बुद्धि तीक्ष्ण नहुँदा एकै मुद्दामा काहीँ केही काँही केही इन्साफ भएको देखिँदा छोटा बडा सबैलाई खत जात माफिक एकै सजाय हवस् घटीबढी नपरोस् भन्ना निमित्त यो ऐन बनाइएको थियो । यो नेपालको पहिलो संहिताबद्ध ऐन हो । यसमा ५ भाग छन्, भाग १ ले प्रारम्भिक कथनको बारेमा लेखिएको छ भने भाग २ बाट महलहरु सुरु हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका न्यायिक विषयहरुमा यसमा रहेका १९ महलमा समेटिएका छन् ।

muluki_ainयो ऐन १९१० सालमा बनेको थियो र लागु भएको थियो । समयसँगै परिमार्जन हुँदै हुँदै आएकोछ । अहिले हामी त्यसैको परिमार्जित रुप २०२० सालको मुलुकी ऐनलाई लिने गर्छौं । यसले विकास क्रमसँगै छुवाछुत हटाएको, बहुविवाह, अनमेल विवाह, बाल विवाहलाई दण्डनीय बनाएको, जात जातिको अधारमा साजय घटीबढी नगरेकोले यो ऐनलाई प्रगतिशील ऐन मानिएकोछ । तर यसले सामाजिक रीतिरिवाजलाई भने संरक्षण गरेकोछ, यसले नेपालको राष्ट्रिय पशु गाईको संरक्षण गरेकोछ ।

यसमा विविध १९ वटा विषयहरु समेटिएकोछ । यी ४१ प्रकारका हकहरु हनन भएमा या त यी विषयहरुबाट मर्का पर्न गएमा हामी यसैलाई आधार मानेर कानुनी बाटो रोज्न सक्छौं । ती विषयहरुमा १ अन्तर्गत कागज जाँचको, २ जमानी गर्नेको, ३, कल्याण धनको, ४, ज्याला मजुरीको, ५ गरीब कंगालको, ६ चौपाया हराउने र पाउनेको, ७ गुठीको, ८ जग्गा आवाद गर्नेको, ९ जग्गा पजनीको, १० जग्गा मिच्नेको, ११ घर बनाउनेको, १२ लोग्नेस्वास्नीको, १३ अंशवण्डाको, १४ स्त्री अंशधनको, १५ धर्मपुत्र धर्मपुत्रको, १६ अपुतालीको, १७ लेनदेन व्यवहारको, १८ नासो धरौटको, १९ दान बकसको, २० दामासाहीको, २१ रजिष्टे«शनको, २२ बाँकी नतिर्नेको पर्दछन् ।

त्यस्तै, भाग ४ अन्तर्गत, १ कीर्ते कागजको, २ लूटपीटको, ३ ठगीको, ४ चोरीको, ५ आगो लगाउनेको, ६ खोटाचलनको, ७ चौपायाको, ८ बेरितसँग थुन्दाको, ८ क अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको, ९ कुटपीटको, १० ज्यान सम्बन्धीको, ११ जीउ मास्ने बेच्नेको, १२ इलाज गर्नेको, १३ आसय करणीको, १४ जबर्जस्ती करणीको, १५ हाडनातामा करणी गर्नेको, १६ पशु करणीको, १७ विहावारीको, १८ जारीको, १९ अदलको रहेका छन् ।

मुलुकी ऐनले तोकेका कुनै पनि अधिकारको हनन भएमा सुरुमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । कुनै कुनै मुद्दामा जस्तो कि जग्गा मिच्नेको, जग्गा पजनीको जस्ता अवस्थामा भने हामी मालपोत कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि यससम्बन्धी उजुरीहरु हेर्ने गर्दछ । त्यस्तै, सम्बन्धबिच्छेदको लागि यदि महिला हो भने उनी सिधै जिल्ला अदालतमा जान सक्छिन् भने पुरुषको हकमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको कार्यालय वा त नगरपालिकामा उजुरी दिनु पर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि मुद्दामामलामा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी दिने हदम्याद हुन्छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

पुरुषले पनि अब जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाँउने

Spread the loveकाठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमध्ये देवानी संहिता पारित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७३ नाम रहने गरी समितिले उक्त विधेयक पास गरेको हो । मुलुकी देवानी...

अव पाकिस्तानमा हिन्दुहरुको विवाह र दोस्रो विवाहलाई पनि कानुनी मान्यता

Spread the loveपाकिस्तानको संसदको तल्लो सदन अर्थात नेशनल एसेम्बलीले हिन्दु विवाहको अधिनियमको विधेयकलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि अब पाकिस्तानमा हिन्दुहरुको विवाहलाई दर्ता गर्न सकिनेछ । यो भन्दा पहिले हिन्दुहरुको विवाहलाई...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा पेश

Spread the loveकाठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पेस भएको छ । शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले सदनमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ लाई प्रस्तुत गर्न...

अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा र भ्रमपुर्ण विज्ञापन गर्नेलाई लाखौ जरिवाना

Spread the loveबस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बितरण बजारमा हुन्छ, पेशा व्यवसाय तथा नाफा कमाउन गरिने यस्ता कार्यहरु कतिबेला गैह्रकानूनी हून्छन भन्नेमा धेरै आधारहरु वा कानूनहरु छन । तर नाफा कमाउनकै लागि केहीले हैसियत...

यसरी हुन्छ नाचघरमा नाटक प्रर्दशन सितैमा

Spread the loveकतिपय रंगमञ्चको कलाकार छन वा कतिपय सास्कृतिक उत्थान तथा सामाजिक कार्यको लागि नाटक पस्तुत गर्न चाहान्छन । राजधानीमा नाटक प्रदर्शन, त्यसमा पनि नेपालको राष्ट्रिय नाचघरमा अनी सित्तैमा । कमाउनका लागि नाटक देखाउदा...

राष्ट्रबैंक छोडेका कर्मचारी तत्काल अन्य बैंकमा जान रोक्ने कानुन पारित

Spread the loveकाठमाण्डौं । राष्ट्रबैंक छोडेर निजी बैंक तथा बित्तीसंस्थामा जागिर खान जाने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न कडा कानुनी व्यवस्था ल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक एेन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदले बिहीबार पारित...

नेपालको नयाँ कानूनमा वैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानूनले ठाउँ पाउदै

Spread the love बर्तमान विश्वब्यापीकरण र सुचना प्रबिधिको सहज पहुच भएको समयमा साथै दु्रत गतिका आवतजावत गर्ने माध्यमहरु बिकाश हुनुले संसार नै सानो भएको महसुस गराउछ । साथै हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै देशको नागरिक...

अपमानजनक ब्यावहार नियन्त्रण गर्ने विधेयकमाथि छलफल सुरु

Spread the loveकाठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकबाट ‘यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अमपानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस्...

घरेलु कामदार राखेमा तुरुन्त स्थानीय निकायलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने

Spread the love घरेलु कामदारहरु अन्य कामदारहरु धेरै मात्रामा पिडित हुने तथा शोषण र हिंसामा पर्ने गरेको पाईन्छ । घरमा काम गर्ने कामदारलाई नोकरको दर्जामा राखि जे पनि काम गराउने र जे पनि गर्नु पर्ने...

बिधेयक अनुमोदित, उच्च अदालत सम्बन्धी सबै कानुनी अवरोध समाप्त

Spread the loveकाठमाण्डौं । पुनरावेदन अदालत खारेज गरी एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खुलेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत उपसमितिले शुक्रबार “न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” अनुमोदन गरेपछि उच्च अदालत...