अब नियतवश फकाएमा पनि बेचे सरह सजाय : नजिर

Loading...
Spread the love

असार ९, काठमाण्डौं । न्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले फकाउनेलाई पनि मूल अभियुक्तका रूपमा महिला तथा बालबालिकालाई बेच्ने नियतले ललाईफकाई गरे बेचबिखनमा संलग्न मुख्य अभियुक्तसरह सजाय हुने नजिर स्थापित भएको छ ।

supreme courtझापा, अनारमनी–४ स्थित एक घरमा काम गरिरहेकी बालिकालाई नक्कली विवाह गरी भारतको सिक्किम लान खोजिएको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७१ साल माघ २९ गते गरेको फैसलाको भर्खरै प्रकाशित पूर्णपाठबाट यो नजिरको व्यवस्था प्रकाशमा आएको हो । ‘कसैले मानिसलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारको ललाईफकाई प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, बसिरहेको घर व्यक्ति वा स्थानबाट लैजाने प्रयास गरे त्यो बेचविखन तथा ओसारप्रसारकै लागि भन्ने बुझिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने, विदेश लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य गरे त्यो झन् बेचबिखनको अपराध नै हुने देखिन्छ।’

सर्वोच्चको यो नजिरले गाउँ–गाउँ गएर बेचबिखनका लागि फकाउने दलालहरूलाई पनि मुख्य अभियुक्तका रूपमा कारबाही गर्ने बाटो खुला गरेको छ। ‘कसुर हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिको बेचबिखन एवं ओसारप्रसार कार्य सम्पन्न हुनै पर्ने भन्ने देखिँदैन, सो उद्देश्यका लागि त्यस्तो व्यक्तिलाई आफू बसिरहेको घर, स्थान तथा व्यक्तिबाट छुटाई नेपाल भित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने कार्य भइसकेको, तर गन्तव्य स्थान पुर्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत सो कसुर भएको मानिन्छु उक्त फैसलामा भनिएकोछ ।

सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम प्रतिवादीबाट बिगोसरह असुलउपर गराउन पनि फैसालमा उल्लेख छ ।

लोकबहादुर सार्कीले अनामनीस्थित घरमा काम गर्दै आएकी १४ वर्षीया ती बालिकालाई लाई २०६१ सालमा विवाह गर्ने भन्दै फकाएर बिक्री गर्न लगेको भन्ने मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर गर्दै १२ वर्ष कैद, १ लाख जरिवाना र ५० हजार थप क्षतिपूर्ति हुने फैसला सुनाएको हो।

त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले किशोर विश्वकर्मा र झुमा विश्वकर्माको सहयोगमा भारत बिक्री गर्न लागेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उनीहरूविरुद्ध नाबालिका करणी मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो । जिल्ला अदालत झापाले लोकबहादुर र लक्ष्मीमाया विकलाई १६ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना तथा २५ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनायो । पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन अदालत इलामले २०६७ असोज ६ गते जिल्लाको अभियोग सदर गर्दै उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै १२ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेपछि उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।

सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी र बेचबिखन दुवै मुद्दामा पुनरावेदको फैसला सदर गर्दै १२ वर्ष कैद हुने अन्तिम निर्णय सुनाएको छ । दुवैबाट जनही २५ हजार क्षतिपूर्ति पीडितले पाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। अभियुक्त किशोर र झुमा भने फरार रहेकाले पक्राउ परेको समयमा मुद्दा चल्ने गरी उनीहरूका हकमा हाल मुल्तवीमा राखिएको छ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

Spread the loveजनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

नयाँ ऐन: दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता

Spread the loveदैलेख: भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘मुलुकी देवानी (सहिंता) ऐन २०७४’ जारी भएपछि दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता भएको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (सहिंता) ऐन २०७४’ले पुरुषले पनि...

Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...