अदालतप्रति घृणा फैलाउने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सहित नेताहरूलाई मुद्दा

Loading...
Spread the love

असार १०, काठमाडौं । चार प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति रोक्ने गरी गत असार ४ गते सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई लिएर नेताहरूले न्यायाधीश र अदालतप्रति घृणा फैलाउने कार्य गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, प्रमुख चार दलका नेता र संविधानसभा अध्यक्षविरुद्ध हिजो सर्वोच्चा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।

Defamation of Courtअधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले मुद्दा दायर गर्दै नेताहरूलाई बयानका लागि सर्वोच्चमा हाजिर गराएर जेल सजाय र जरिबाना गर्न माग गरेका हुन्। उनले विपक्षी सबैलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न माग गरिएको छ।

मुद्दामा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई विपक्षी बनाइएकोछ । त्यस्तै, एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहमन्त्री वामदेव गौतम, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र संविधानसभा सदस्य अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङलाई पनि अवहेलनामा सजाय गर्न माग गरिएको छ।

प्रदेशको सीमांकनका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने र आयोगको प्रतिवेदन सुझावका आधारमा संसद्को दुई तिहाइले अन्तिम निर्णय लिनेलगायत सहमतिका बुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १, १३८, ८२ विपरीत देखिएको भन्दै न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले तत्कालका लागि सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सो निवेदनको सुनुवाइका लागि असार १३ गतेको पेसी तय भएको स्रोतले जनाएको छ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...