सम्बन्ध बिच्छेद : फरक फरक व्यवस्था, फरक फरक व्यथा

Loading...
Spread the love

सपना थापाको प्रेम विवाह भएको थियो । बिहे भएको ३ वर्ष भयो, यो तीन वर्षमा उनको जीवनमा धेरै उतार चढाव आए । केही कुरा उनलाई चित्त बुझेन, कति कुरा उसको चित्त बुझाउन सकिनन् । अहिले दुबैजना सम्बन्ध बिच्छेदको बाटो अपनाउने निर्णयमा पुगेका छन् । यही बीचमा उसको भीषा लाग्यो, ऊ जापान उड्यो । उनी यहीं छिन्, उसलाई कानूनी रुपमा त्याग्ने बाटो खोज्दै । ‘दुई तीन जना कानून व्यवसायीसँग कुराकानी गरेको थिएँ, कोही भन्छन् ऊ आउनु पर्छ नआई डिभोर्स हुँदैन कोही भन्छन् ऊ नआए पनि हुन्छ, डिभोर्स हुन्छ, खै म त के गरुँ गरुँ ?’

women and lawरमेश श्रेष्ठका दश जोड दुई अध्ययन गरिरहेका दुई भाइ छोरा छन् तर श्रीमतीसँग कुरा नमिलेपछि उनी सम्बन्धबिच्छेद गर्ने विचारमा पुगे । छोराहरुसँग सल्लाह गरे, श्रीमतीलाई सुनाए । त्यसपछि उनी जिल्ला अदालत पुगे । तब मात्र उनलाई थाहा भयो केटा मान्छेले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि पहिलो निवेदन त गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको कार्यालयमा पो दिनुपर्ने रहेछ । एक वर्ष भयो उनको निवेदन नगरपालिकामा नै रहिरहेको छ । अब त्यहाँबाट जिल्ला अदालत पुगेपछि मात्र उनको सम्बन्धबिच्छेद मुद्दा किनारा लाग्छ । ‘लाग्छ होला अझै एक डेढ वर्ष’ निराश हुँदै उनले सुनाए ।

रुपी बस्नेत स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन्, एउटा आइएनजीओमा कार्यरत । उनको विवाह कोरियाबाट फर्किएका सुवास निरौलासँग भयो । छिमेकी काकीले उनीहरुको विवाहको कुरा चलाइन् । कोरियामा पाँच वर्ष बसेर फर्किएका उनीसँग कुराकानी गरेपछि बुवा आमाले विवाह तय गरिदिए र हप्ता दिनमै उनीहरुको विवाह पनि भयो । विवाह गरेको महिना दिनपछि मात्र रुपीले थाहा पाइन् सुवास त एसएलसी पनि पास गरेका छैन रहेछन् । उनले अवस्थासँग सम्झौता गरिन् तर सुवासको दिनप्रतिदिन व्यवहार बदलिँदै गयो, उनले विवाह भएको दुई महिना पनि नबित्दै रुपीसँग तिमी माइत गएर बस, तिम्रो र मेरो व्यवहार चल्दैन भने । रुपीले धेरै पटक सोधिन् तर सुवासले कुनै जवाफ दिएनन् । रुपी भन्छिन्, ‘उसले आफ्नो नामको बालाजुमा भएको घर जग्गा सबै उसको दिदीको नाममा सारिसकेको रहेछ, फेरि हाम्रो विवाह दर्ता पनि भएको छैन, विवाह दर्ता नगरी सम्बन्ध बिच्छेद हुँदैन र भइहाले पनि मैले अंश पाउँदिन भन्ने सुनेकोछु, म अन्योलमा छु ।’

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि नेपालमा कानुनी रुपमा धेरै नै परिवर्तन आयो । कानुन महिलामैत्री बन्न पुग्यो । यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव नै प¥यो भने केही हदसम्म नकारात्मक असर पनि पुग्यो । कतिले यही कानुनको आधार लिएर न्याय पाए भने कतिले यसको दुरुपयोग गरेको घटनाहरु पनि बाहिर आयो । सम्बन्ध बिच्छेदकै कुरा गर्नुपर्दा यसमा पनि धेरै प्रावधान महिलामैत्री रहेकोछ भने पुरुषलाई पनि यसले हेला गरेको छैन । यति हुँदा हुँदै पनि कानूनको व्यवस्था थाहा नहुँदा थप पीडा र अन्योलमा मानिसहरु रुमल्लिरहेको भेटिन्छन् ।

कानूनको क्षेत्रमा ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने भनाई छ । कुनै पनि देशको नागरिक भइसकेपछि उसले त्यो देशको कानून जानेकै हुन्छ भन्ने न्यायालयको धारणा हुन्छ । त्यसैले नै अधिकारक्षेत्र एवं हदम्याद जस्ता कुराहरु कानूनमा अपनाइएका छन् ।

नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानुन मुलुकी ऐनले लोग्नेस्वास्नीको महल अन्तर्गत १ नम्बरको १ दफा बमोजिम सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहने पक्षले वा ३ दफा बमोजिम दुबैको मञ्जुरीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहेमा लोग्नेले सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा निवेदन गर्नु पर्नेछ र गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले पनि दुबैथरीलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराई दिनुपर्छ भनेको छ । त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मेलमिलाप हुन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध बिच्छेद गराउनु श्रेय भएमा निवेदन परेको एक वर्षभित्र आफ्नो राय समेत संलग्न गरी प्राप्त निवेदन सम्बन्ध बिच्छेद गर्न अधिकार भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्दछ । तर श्रीमतीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहेमा उनले सुरुकै अदालत अर्थात् जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्छिन् । यस अर्थमा भने हाम्रो कानुनले महिलालाई अलि बढी सहयोग गरेकोछ ।

यस विषयमा कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र ९ल्याक०की अध्यक्ष अधिवक्ता शशी अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘महिलाहरु विवाह भएर श्रीमान्को घरमा गइसकेपछि उनले आफ्नो माइतीबाट अंश पाउँदिनन्, उनको सम्पत्ति माथिको अधिकार श्रीमान्तिर सर्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएर उनी गाविस या नगरपालिकामा जानु प¥यो भने त्यहाँ उनलाई कानूनी परामर्श दिने कोही पनि हुँदैन तर उनी जब वकिलकोमा आउँछिन् तब उनलाई कानूनी परामर्श मिल्छ । २०६३ पछि महिलाको पनि सम्पत्ति माथि बराबरी हक हुने भन्ने व्यवस्था भए पनि यसको अदालती प्रक्रिया एकदमै गाह्रो छ । त्यसैले पनि उनले कानूनी परामर्श पाओस् र उनको भविष्य आर्थिक रुपले अलिकति भए पनि बलियो होस् भन्ने हिसाबले हाम्रो कानून बनाइएको हो । त्यस्तै केटाको हकमा उसले गाविस या नगरपालिकामा सम्बन्ध बिच्छेदको लागि निवेदन दिँदा त्यहाँ सकेसम्म मिलापत्र गराइन्छ, भरसक सम्बन्ध बिच्छेद नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।’

सम्बन्ध बिच्छेदका लागि भने श्रीमान् र श्रीमती दुबैको उपस्थिति प्राय अनिवार्य नै छ । यदि श्रीमान् या श्रीमती मध्ये कुनै एक पक्ष बाहिर विदेशमा छन् र अर्को पक्षले नेपालमा रहेर सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहेमा विदेशमा हुनेले आफू विदेशमा रहेको भनेर साक्षीको सहीछाप सहित वारेसनामा पठाउनु पर्ने अधिवक्ता दान बहादुर बुढा बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, विदेशमा हुने पक्षले सम्बन्धित दुतावासमा गएर दुई जना साक्षी राखी दस्तखत गरी वारेसनामा पठाएको खण्डमा मात्र ऊ उपस्थित हुनु पर्दैन । अन्यथा उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्य छ । तर श्रीमतीले दोस्रो विवाह गरेको खण्डमा त्यो स्वतः सम्बन्ध बिच्छेद हुने प्रावधान हाम्रो मुलुकी ऐनले गरेकोछ ।

त्यस्तै, अहिले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि विवाह दर्ता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यदि तपाईसँग विवाह गरेको फोटोहरु प्रशस्त छन्, विवाहको भिडियो छ र तपाई केही साक्षीहरुलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ भने यी आधारहरुलाई नै टेकेर पनि सम्बन्ध बिच्छेद र श्रीमान्को अंशभागको आधा अंश पाउन सकिन्छ । त्यसैले विवाह दर्ता हुन सकिरहेको छैन भन्दैमा कानूनी ढोका बन्द हुँदैन । यस विषयमा अधिवक्ता एवं प्राध्यापक विष्णुमाया भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो समाजमा विवाह दर्ता गरिरहने त्यति धेरै चलन छैन, अहिले आएर बल्ल विवाह दर्ता गर्न मानिसहरुको ध्यान गएकोछ । त्यसैले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि विवाह दर्ता नै गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन, साक्षी र प्रमाण जुटाउन सकिन्छ र त्यसबाट नातामा विवाद नदेखिएको अवस्थामा सम्बन्ध बिच्छेद हुन्छ ।’

त्यसो त हाम्रो कानूनले दिएको सुविधाको नकारात्मक फाइदा लिइरहेको आरोप पनि बेला बेलामा लाग्ने गर्दछ । केटीलाई काँखा र केटालाई पाखा गरेको भन्ने आरोप लागेको यी प्रावधानका नकारात्मक पक्ष के के हुन् त रु शशी अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘अहिले अदालतमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था छ तर पहिला थिएन । यसको नकारात्मक पक्ष भनेको केटा मान्छेले आधा अंश भाग दिएर नै सम्बन्धबिच्छेद गर्छुभन्दा पनि एक डेढ वर्ष लाग्ने गर्छ । अहिले महिलाले यो सुविधाको गलत उपभोग गरिरहेको भन्ने एक प्रकारको आरोप छ तर पहिला महिलाले मलाई सम्पत्ति चाहिँदैन छुट्कारा मात्र भए पनि हुन्छ भनेर सम्बन्ध बिच्छेद पनि गरिरहेको हो । कानूनमा व्यवस्था छ भन्दैमा हुँदैन सम्पत्ति लुकाएर मानसिक यातना दिने देखि हरेक प्रकारका घटनाहरु भइरहेका छन् त्यसैले मलाई यो व्यवस्था भएको राम्रो लाग्छ । तर अहिले कानूनले सम्पत्तिमाथि महिला र पुरुषको हक बराबर गरिदिएकाले फेरि अदालतमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था भएकाले दुबैजनाले पहिलो निवेदन जिल्ला अदालतमा नै दिने व्यवस्था भइदिए पनि फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ ।’

जब कुनै महिला या पुरुषले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि पाइला अगाडि सार्छन् तब उनीहरुले मुलुकी ऐनको लोग्नेस्वास्नीको महल र विवाहवारीको महलमा उल्लेख गरिएका आधारहरुलाई टेकेर हिंड्नुपर्ने हुन्छ । यो क्रममा महिलालाई केही सहज र पुरुषलाई केही लामो बाटो देखिए पनि अन्त्यमा कानूनको उद्देश्य भनेको दुबैलाई न्याय दिनु नै हो । न्याय त्यतिबेला मात्र मिल्छ जब हामीलाई ती कानूनी प्रावधानहरुको बारेमा स्पष्ट जानकारी हुन्छ । त्यसैले आफ्नो कानूनी विषयहरुमा स्पष्ट भएमा नै यो बाटो जटिल लाग्दैन । यसकारण पनि आफूलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधाहरु जान्न र अन्योलता हटाउन जरुरी छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

Spread the loveजनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

नयाँ ऐन: दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता

Spread the loveदैलेख: भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘मुलुकी देवानी (सहिंता) ऐन २०७४’ जारी भएपछि दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता भएको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (सहिंता) ऐन २०७४’ले पुरुषले पनि...

Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...