स्थानीय निकायको संरचनामा परिवर्तन

Loading...
Spread the love

असार १४, काठमाण्डौ । स्थानीय निकायअन्तर्गत हालको गाउँ विकास समिति र नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिको संरचना बदल्दै अब गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

संविधानसभा अन्तर्गतको संविधान मस्यौदा समितिले अनुमोदन गरेको संविधानको मस्यौदामा स्थानीय निकायअन्तर्गत गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका रहनेछन् भने यिनलाई समन्वय र आवश्यक सहयोग गर्ने काम जिल्लासभाले गर्नेछ ।

केन्द्रमा झैं स्थानीय स्तरको कार्यकारी र व्यवस्थापकीय कामका लागि स्थानीय कार्यपालिका र स्थानीय व्यवस्थापिका रहनेछ । जसअन्तर्गत नगरपालिकाको कार्यकारी काम गर्न नगरकार्यपालिका रहनेछ भने व्यवस्थापकीय काम गर्न नगरसभा रहनेछ । मस्यौदामा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा हुने उल्लेख छ ।

गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र हरेक वडाबाट पाँच जनाका दरले निर्वाचित पैंतालीस जना सदस्य रहने उल्लेख छ । उक्त संरचनाले गाउँपालिकाको व्यवस्थापकीय काम गर्नेछ यसैगरी गाउँपालिकाको कार्यकारी काम गर्नका लागि प्रमुख र उपप्रमुख रहेको कार्यपालिका रहने उल्लेख छ । गाउँ पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख र १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिकामा वडामा निर्वाचित भएका वडा अध्यक्ष र सदस्य गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित चार महिला सदस्य र योग्यता पुगेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुई व्यक्तिसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् । उक्त कार्यपालिकालाई कार्यकारीणी अधिकार दिइएको छ ।

गाउँ कार्यपालिका जस्तै नगर कार्यपालिकामा व्यवस्थापकीय काम गर्न नगरप्रमुख र उपप्रमुख नगरपालिकाका हरेक वडाबाट ५ जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५५ जना रहेको नगरसभा गठन हुने व्यवस्था छ । नगरसभामा कायम रहेको संख्याको बहुमतबाट प्रत्येक वडामा निर्वाचित भएका पाँच सदस्यमध्ये एकलाई नगर कार्यपालिकाको सदस्यमा निर्वाचित गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र १९ जना सदस्य रहेको नगर कार्यपालिका गठन हुने व्यवस्था छ । संविधानको मस्यौदामा गाउँ कार्यपालिका जस्तै नगरपालिकाका वडा सदस्यहरु पनि नगर कार्यपालिकाको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी दलित र अल्पसंख्यकहरुबाट निर्वाचित तीन जना व्यक्ति पनि नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।

जसका प्रमुख र उपप्रमुखको गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले प्रत्यक्ष मतदान गरी सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको मस्यौदामा गाउँ र नगर कार्यपालिकामा प्रमुखको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति, त्यसपछि हुने गाउँरनगर कार्यपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नगरपालिका र गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष हुनेछ। स्थानीय निकायमा मतदान गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको र उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नागरिक

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...