राज्यसँग घर भत्काउन निर्देशन दिने, आफै भत्काई धनिबाट लागत र जरिवाना गर्ने अधिकार हुन्छ

Loading...
Spread the love

sachita kuikelअधिवक्ता: सचिता कुइकेल  

आदिम युगवाट नै मानिस र सम्पतिको सम्वन्ध नफुक्ने जुइनो बनेर विकास भएको पाइन्छ । मानव सभ्यताको विकास सँगै सम्पति राख्ने र त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरी भोग चलन गर्ने अभ्यास चलिआएको छ ।

बास्तवमा सम्पति मानव जीवन सहज बनाउनको लागि चाहिने अत्यावश्यकीय चिज हो । वर्तमान समाजमा मानिसले मान्यता प्रदान गरेका सम्पतीका विभिन्न प्रकार र स्वरुपलाई कानून वनाई मान्यता प्रदान गरियो भने कानूनले नै मानिस र सम्पती बिचको स्वमित्व वा सम्वन्धको समेत निर्धारण गरेको छ । वर्तमान समाजमा पनि मानिस र सम्पतीको अधिकार असीमित भने हुँदैन, सम्पती को प्रयोग र विकासमा सामाजिक दायित्वहरु पनि पर्न आउदछन अथवा सम्पत्तिको उपयोगसँगै नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व र कानुनको पालना जोडिएको हुन्छ ।

ब्यक्तिगत सम्पती जो ब्यक्तीको स्वमित्वमा हुन्छ के त्यो ब्यक्तिको मनलाग्दी रुपमा चलाउन पाइन्छ ? ब्यक्तिका निजि सम्पतीको सम्वन्ध सामाजिक दायित्व संग जोडिएको हुन्छ की हुदैन ? अनि संविधानको मौलिक हकको प्रावधानमा गरिएको सम्पतीको हकले कस्तो प्रकारको हक स्थापित गर्न खोजेको हो र कुन अवस्थामा ? यस्ता विषय अहिले जल्दावल्दा विषय वनेका छन । गएको बिनाशकारी भुकम्पसँगै एउटा कुरा के प्रस्ट भएको छ भने संरचना जो ब्यक्तिले आफ्नो भूमिमा निर्माण गरेको छ त्यसको असर अरुलाइ पर्ने अवस्था वा दैवि विपती र समस्या परेको अवस्थामा अन्यहरुको सम्पतीको सुरक्षा लगायत यस्तो अवस्थामा मानिसको वाँच्न पाउने हक लगायत विषय गम्भिर विषय हुन वा होइनन ? हो गम्भिर हो, विवाद छैन, तर गम्भिर भए त्यसलाई कुनै वैकल्पिक समाधानको वाटोमा लगिनु पर्छ वा पर्दैन ?

प्रत्येक नागरिक उस्को सम्पती स्वतन्त्र रुपमा किनवेच, प्रयोग, विकास र बृद्धि गर्न स्वतन्त्र छ तर एउटा सर्त हुन्छ उसले प्रत्येक समयमा गरेको कार्य राज्यको कानूनले तोकिएको भन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन र उस्को कार्यले अर्काको संम्पती र वाँच्न पाउने अधिकारमा नै असहजता सिर्जना गर्न पाउदैन ।

आफ्नो सम्पती भन्दैमा कसैले खुलेआम आफ्नो खेतमा गाँजाको खेति गर्न पाउदैन भने ज्यानै जोखिम हुने प्रकारको कुनै संरचना वनाउने देखि कुनै प्रकारको कार्य गर्न समेत पाउदैन । भूइचालो, मानव निर्मीत कम्जोर संरचना र यस्ले निम्त्याएको गम्भिर क्षती का कारण नागरिकको सम्पत्तिको रुपमा रहेको आवास (घर), मापदण्डको उल्लंघन लगायत अनेक प्रश्न र शंकाले घेरिएको छ । आम नागरिकवीच आफ्नो भत्केको संरचनाको क्षतिपूर्तिको आशा फैलिएको छ भने अर्कातिर मापदण्ड विपरीतका र नक्शा पास नगरेका घर धनीहरु बीच अन्यौलता थपिएको छ ।

कानूनले तोकिएको भन्दा विपरित संरचना वाउने देखि लिएर तोकिएवमोजमै भएता पनि कम्जोर निर्माण र पुरानो भएका कारण चर्किएका र कतिपय पछिको डरले घर भत्काई दिन राज्य संग गुहार गर्न आएको पाइन्छ भने कतिपय अझ पनि कानून विपरित कार्य गरेर पनि आफ्नै ठुला तर्क पेश गर्दै र राज्यले हटाए हटाओस भन्ने गैर जिम्मेवार कुरा ब्यक्त गरि रहेका छन ।

वर्तमान समयमा कतिपय घरहरुले नजिकका अन्य घरहरुलाई नोक्शान पु¥याएका छन् भने कतिपय घरहरु जोखिमयुक्त अवस्थमा भत्काइको पर्खाइम बसेका छन् । भत्किएका संरचना सरकारले आफ्नो शक्तिबाट हटाए पनि भत्किन आँटेका र मापदण्ड विपरीतका आवास गृहहरु कसले भत्काउने, कसरी भत्काउने र भत्काएको ज्याला कसले दिने भन्ने प्रशन उब्जिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा सम्पतिको हक र यस सँग जोडिएको सिद्धान्त Eminanet domain / Police Power को अवधारणा र यसमै आधारीत भएर विश्वमानै अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि अधिकार निरपेक्ष हुँदैन यसको उपभोग सापेक्षतामा रहेको हुन्छ । नेपालमा सम्पतिको हक, मौलिक हकको रुपमा रहेपनि यसलाई सापेक्ष अधिकारको रुपमा वुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले ब्यक्तिको सम्पतिको भोगचलनको अधिकारलाई सम्मान गर्दै निश्चित क्षतिपूर्ति दिएर सार्वजनिक हितमा उपभोग गर्न सक्छ ।

Eminent domain राज्यको अन्र्तनिहित अधिकार हो जसको माध्यमबाट सार्वजनिक हितका लागि ब्याक्तिगत वा निजी सम्पतिको उपयोग वा अधिग्रहण गर्न सक्दछ । जनताले आर्जन गरेको सम्पतिको जुनसुकै बेला राज्यले स्वमीको इच्छा नरहेतापनि राज्य वा सामाजिक हितमा उपयोग गर्न पनि सक्छ तर त्यस उपर राज्यले तोकेको मुअवाब्जा दिनु पर्ने अभ्यास प्राय राज्यमा पाइन्छ । जनताको क्षतिपूर्तिको अधिकारको उच्च समनका साथ सार्वभौमसत्ता उपयोग गर्दै राज्यले Eminent Domain को अधिकार प्रयोग गर्दछ । विभिन्न सार्वजनिक, सामाजिक सेवा, स्कूल, कलेज, सडक निर्माण लगायतका लोकल्याणकारी कार्यको लागि Eminent Domain एक माध्यम हो जस्ले राज्यको इचलाई सहजता सृजना गर्दछ ।

राज्यमा निहित रहेको अर्को शक्ति Police power हो । सम्पती एक अत्यन्त खतरनाक र उपयोगी तत्व हो । कतिपय अवस्थामा यसले मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता र आफ्नै सम्पती माथी धावा बोल्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ । Police power राज्यको त्यो कानुनी शक्ति हो, जसले व्यक्तिको निजी सम्पतीको उपभोगलाई नियमन गर्ने काम गर्दछ । यस अन्र्तगत राज्यले निजी सम्पतिको दुरुपयोग रोक्ने, नियमन गर्ने र परेको खण्डमा निजि सम्पती नाश समेत गर्ने सक्दछ । जनताले निजि सम्पतिको उपभोग गर्दा सामाजिक सद्भाव सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित र नैतिकतामा प्रहार भएमा Police power को माध्यमबाट सो को नियमन गर्दछ ।

Eminent domain मा राज्यले निजी सम्पतिको स्वामित्व आफूले लिन्छ किनकि सो सार्वजनिक हितमा हुन्छ । जसको ठीक विपरीत Police power मा निजी सम्पति राज्यले लिन्छ किनकि त्यो समाजको लागि खतराको रुपमा रहेको हुन्छ । Eminent domain मा सम्पतिको स्वामित्व ब्यक्तिबाट राज्यमा सर्दछ र राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्छ एयष्अिभ उयधभच मा हुँदैन ।

यसरी सम्पतिको हकसँग जोडिएका दुई अवधारणा र नेपालको वर्तमान अवस्था केलाउँदा मापदण्ड विपरीतका निजी घर तथा आवास गृहहरुको नियमनको सन्दर्भ Eminent domain सँग नभई Police power सँग सम्वन्धित देखिन्छ । मापदण्ड विपरीत नागरिकले बनाएको भौतिक संरचनाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई सो को प्रभावकारी नियमन गर्न सके सो भविष्यमा गर्न खोजिने यही प्रकृतिका कार्यको लागि सहायक हुन सक्छ ।

वर्तमान समयमा मापदण्ड विपरित वनाएका भवन तथा संरचनाहरुलाई कानूनी दायरा र मापदण्डमा ल्याउन राज्यले कुनै दायित्व वहन गर्न पर्दैन । किनकी नागरिकले गरे वनाएका कानून विपरितका संरचना ब्याक्तीगत संपतिको कानून विपरितको प्रयोग हो र यसरी वनाएका संरचानाले सामाजिक चुनौती, जिवन रक्षाको दृष्टिकोणमा अनुपयुक्त भएको विषयमा कुनै विवाद छैन तसर्थ राज्यले नागरिकलाई सुचना मार्फत आफै र आफ्नै खर्चमा उक्त कार्य समय सिमा उपलब्ध गराई अनिवार्य गर्न गराउन सक्दछ तर त्यो पक्ष राज्यको सक्रियतामानै निहित रहने हुन्छ ।

राज्यको कानुनी मापदण्ड अनुसार निर्मित घर तथा भवनलाई क्षतिपूर्ति दिए पनि मापदण्ड विपरीत बनाइएको घरहरुका सन्दर्भमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिदैन सो नागरिकको नै दायित्व भित्र पर्दछ । किनकि उसले नियम मिचेर बनाएका घरहरुले अरु नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याणमा नकारात्मक असर पारेको हुन्छ । भत्किन ठीक परेका घरहरु समयमै नभत्काए त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । सरकार तथा सरोकारवालाको त्यसतर्फ ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ ।

तसर्थ मापदण्ड विपरीत नागरिकले बनाएका संरचनालाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्न, भत्काउने आदेश चाहि दिन्छ । किनकि सम्पत्तिको नियमन गर्न अधिकार राज्यसँग हुन्छ । सरकारले दिएको आदेशलाई नजर अन्दाज गरी भत्किन लागेका संरचना नभत्काएमा सरकारले Police power को उपयोग गरी आफैं भत्काउन सक्दछ र भत्काउदा लागेको खर्च सो को स्वामीबाट असुल उपर गर्नुका साथै निज घर धनीलाई जरिवाना समेत गर्ने अधिकार राज्यले राख्दछ । जसको अभ्यास छिमेकि लगायत अन्य राज्यमा पनि यस्तै प्रकारको पाइन्छ ।

निश्कर्षमा भन्नुपर्दा विनाशकारी भुकम्प पछि मानिसहरुले आफ्नो घरबार गुमाएका छन् । उनीहरु प्रति क्षतिपूर्ति दिने दायित्व सरकारको हो । तर नियम विपरीत बनाएका संरचना र त्यसले ल्याउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने दायित्व भने सरकार र व्यक्ति दुवैको हो । अतः मापदण्ड विपरीतका घरहरुलाई नियमन गर्न कडा कानुन र ब्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ब्यक्तिबाटै त्यस्तो संरचना भत्काएको खर्च असुल उपर गर्न सके भोलिका दिनमा फेरी यस्तो विपत्ति नआउन सक्छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

अवहेलना मुद्दामा न्यायलयलाई स्वच्छन्द अधिकार

Spread the loveभारतको वर्तमान प्रधान न्यायाधिशले चढेको मोटरसाईकलको फोटो, मुल्य र त्यस्को मालिकको सम्वन्धमा आम संचार माध्यममा आफ्नो टिप्पनी लेखेका थिए । सोही लेख लेखेको भनेर भारतको जानेमाने वकिल प्रशान्त भुषण विरुद्द भारतको सर्वोच...

वकिल देखि न्यायाधिश सम्मै बिचौलियाको चंगुल

Spread the loveप्रकरण १ नेपाल बार एशोशिएसनका पुर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एक अन्र्ताबार्तामा वकिल नै न्यायधिश कहाँ घुुस पुर्याउछन् भनि भन्नु भएकोछ ।  वकिल र न्यायधिशको नाम भन्नको लागि अन्तर्वाता लिने व्यक्तिले अनुरोध...

प्रकृति त आमा हुन, आश्रम किन पठायौ

Spread the loveप्रकृति र विनाश सन्दर्भः  विश्व वातावरण दिवस प्रकृति त वरदान हो, विनाश किन वनायौ । प्रकृति त जीवन हो, मृत्यु किन वोलायौ ।। प्रकृति त स्वर्ग हो, नर्क किन वनायौ ।। प्रकृति त...

मृत्युदण्डलाई मानव जीवनको अधिकार र पीडितको तर्फबाट हेर्दा अलग अलग चित्र देखिन्छ

Spread the loveडा. मदनकुमार भट्टराईको पुस्तक, हरिप्रसादले भारतीय कानून लगाएका थिएनन् भन्ने आदि र “जव ३० वर्षे व्यवस्थामा दमितहरु २०४६।१२।२७ पछि शक्तिमा पुगे मुख्यतः पात्र परिवर्तनलाई जोड दिंर्दै नयाँ संरचनाहरु खडा गर्न थालिए तर...

अदालतमा गरिने बहस थरिथरिका

Spread the loveमैले बुझेअनुसार बहस थरिथरिका हुन्छन् । पक्षले वकीललाई नियुक्त गर्दा गरिने वहस, बैतनिक वकील वा सरकारी वकीलले गर्ने वहस, कानूनी सहायता वा प्रो बोनोको स्वरुपमा वा एमिकस क्यूरीको रुपमा गरिने वहस, कुनै...

लगानी बिनाको व्यापार भएको छ. . . —रामकृष्ण काफ्ले

Spread the loveशहरका हुने खाने सम्भ्रान्तहरुः आफ्ना शरीरमा हात्ति पाली अरुका शरीरको जुम्रा देख्ने स्वनामधन्य सर्वज्ञहरुको स्थायी जागिर भएको छ आजको मानवअधिकार । नवधनाड्य हुन शहर पसेकाहरुको माछो नखाने प्रायश्चित्त सहित बकुल्लाव्रत बसेकाहरुको बेलाबखत जप्ने मन्त्र भएको छ आजको मानव अधिकार । लम्बेचौडे कागजी नाटक...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

Spread the loveविजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात...

…. अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको

Spread the loveन्याय  आजकाल न्याय अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको देख्छु मैले भने , खै किन भित्र नपसेको ? अदालतको ढोका र झ्याल त खुल्यै छन् १ न्याय म सँग झोक्किदै भन्यो म झ्याल र ढोका बाट छिर्ने होईन दिमागबाट छिर्ने हुँ त्याहाँ बाक्लो...

शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायबाट प्राप्त गर्न सकिएन

Spread the love२०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले चुनेका प्रतिनिधीहरु मार्फत बनाएको प्रथम संविधान हो । अर्थात, यो जनताको संविधान हो । सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा नेपालको...