संविधानको मस्यौदामा सर्वोच्चको १५ बुँदे विमति

Loading...
Spread the love

असार २१, काठमाण्डौ । नयाँ संविधानको मस्यौदामा उल्लेख १५ बुँदामा सर्वोच्च अदालतले विमति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउनका लागि सुझाव दिनको लागि छलफल थालेको छ । वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले विमतिका विषय आइतबार सर्वोच्चको फुलकोर्टमा पेस गरेलगत्तै छलफल सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ संविधान न्यायालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै सर्वोच्चको फुलकोर्टले उपाध्यायको संयोजकत्वमा १६ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र लगायतका सदस्य थिए ।

Nepal Constituent Assemblyफुलकोर्टमा सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश सम्मिलित हुन्छन् । फुलकोर्टमा मस्यौदामा रहेको व्यवस्था र त्यसमा हुनुपर्ने सुधारका विषयमा छलफल गरेपछि एकीकृत सुझाव संविधानसभा पठाउने तयारी सर्वोच्चको रहेको छ ।

मस्यौदामा रहेका कमीकमजोरी सुधार गरी न्यायालयलाई स्वतन्त्र कायम राख्ने उद्देश्यले संविधानसभालाई सुझाव दिन लागिएको प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

समितिले संविधानसभाले तयार गरेको मस्यौदा अपूर्ण रहेको जनाउँदै विविधसहित १५ बुँदामा विमति रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिले सर्वोच्च, उच्च र प्रदेश अदालत, संवैधानिक अदालत, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग र पुनर्नियुक्तिका विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

मस्यौदाको धारा २३८ को उपधारा ९२० मा भएको पदमुक्त भएपछि अख्तियारद्वारा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न नहुने, तर भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनका विषयमा अनुसन्धान गर्न न्यायिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी आयोग निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। हाल पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतमा समायोजन गर्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मस्यौदाको धारा १३२ को अदालत अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अवरोध, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा नभनी कानुनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै, मस्यौदाको धारा १५६ मा रहेको न्याय परिषद गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतका तीन जना बहालवाला न्यायाधीश सदस्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। न्यायाधीश नियुक्ति र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मस्यौदामा प्रधानन्यायाधीश, संघीय कानुन मन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठत न्यायाधीश, राष्ट्रपति र बारबाट सिफारिस कानुनविद हुने उल्लेख छ ।
मस्यौदाको धारा १५३ को जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त सम्बन्धमा ९० प्रतिशत कर्मचारीबाट नियुक्त गरिनुपर्ने र १० प्रतिशत मात्र कानुन व्यवसायीलाई छुट्ट्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मस्यौदामा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा आठ वर्ष वा द्वितीय श्रेणीमा तीन वर्ष काम गरेको कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी आठवर्ष वकालत गरेको योग्य मानिने उल्लेख छ ।

यस्तै, धारा १४४ को उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको योग्यतासमेत बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मस्यौदामा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको भनिएकोमा त्यसलाई वृद्धि गर्दै १५ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मस्यौदाको धारा १४१ मा उल्लेख रहेको संवैधानिक अदालतको व्यवस्था आवश्यक नहुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सर्वोच्चको समानान्तर रूपमा छुट्टै अदालत स्थापना गर्ने व्यवस्था हटाई संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था हुनुपर्ने र सर्वोच्चकै न्यायाधीशले त्यहाँको मुद्दा हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

मस्यौदाको धारा १३५ को महाअभियोगको व्यवस्था धारा १०५ सँग दोहोरो देखिएको भन्दै सोहीबमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव गरिने व्यवस्था राख्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

धारा १४४ को सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको योग्यता कानुन व्यवसायीका निम्ति बढाउन प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ । १५ वर्ष अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको वा वकालत गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुपर्नेलाई बढाएर कम्तीमा २० वर्ष हुनुपर्ने भनिएको छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा बढ्न गए न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मस्यौदामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई काममा लगाउन सकिने मात्र उल्लेख छ ।

http://nagariknews.com/politics/story/41031.html

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...