कैदीबन्दीबारे प्रतिवेदन संसदीय समितिमा

Loading...
Spread the love

असार २३, काठमाण्डौ । एउटै मुद्दामा दोहोरो सजाय भोगिरहेका, शौच गर्न बोकेर लानुपर्ने अवस्थाका तथा क्षमता भन्दा तीनगुणा बढी कारागारमा कैदीबन्दी राखेर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरिएको प्रतिवेदन कारागारको अवस्था तथा कैदीबन्दीको मानव अधिकारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले संसदीय समितिमा बुझाइएको छ ।

Human Rightउक्त कार्यदलले मुलुकका २० वटा कारागारको स्थलगत अध्ययन गरी बुधबार सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा स्थलगत अध्ययन गरेका २० वटा कारागारको क्षमता पाँच हजार ६१५ रहेकोमा त्यसमा १० हजार ६१२ कैदीबन्दी राखिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारले कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार नपाइएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कार्यदलले क्षमताको ख्यालै नगरी बन्दी राखिएको, खाने, बस्ने र सुत्नसम्म पनि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको समग्र विवरण बुझाएको छ । मुलुकका ७२ जिल्लामा ७४ कारागार छन् भने, भक्तपुर, बारा र धनुषामा कारागार छैनन् ।

तर, सुधारगृहका रुपमा रहनुपर्ने कारागारमा पालो गरेर सुत्नुपर्ने, रोगी होस् वा निरोगी सबै संयुक्तरुपमा बस्न बाध्य हुनुपर्ने, सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा नपाइनेजस्ता विद्यमान अवस्थाले उनीहरुको मानव अधिकार गम्भीर रुपमा उल्लङ्घन भएको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । कारागारमा रहेका कैदी एवम् बन्दीको मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...