निजामति सेवा ऐन चौंथो संशोधन विधेयक पारित

Loading...
Spread the love
व्यवस्थापिका संसदले निजामति सेवा अन्र्तगतका कर्मचारीले विदेशी नागरिकता अथवा डिभी पि.आर. लिन नपाउने व्यवस्था सहितको निजामति सेवा ऐन चौंथो संशोधन विधेयक शुक्रबार पारित गरेको छ ।
यो ऐन पारित भएसंगै अव निजामति सेवाका कर्मचारीले विदेशी नागरिकता अथवा डि.भि. पि.आर. लिन परे जागिर भने छाडनुपर्नेछ । निजामति सेवा चौंथो संशोधन विधेयक सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित गरेको संसद सचिवालयस्रोतको भनाई छ ।
सरकारी कर्मचारीले विभिन्न बहानामा विदेश पुगेर उतै नागरिकता, पि.आर. लिने, डि.भी. भर्ने गर्दा कर्मचारीको विदेशमोह बढेको र आफ्नो दायित्वप्रति ध्यान नदिएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको बर्ष दिनको निरन्तर प्रयासपछि विधेयक संसदको बहुमतबाट पारित भएको हो । संसदले पास गरेलगत्तै अव राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि ऐनका रुपमा लागु हुनेछ ।
हाल डि.भी. पि.आर. लिइसकेका कर्मचारीहरुलाई समेत डि.भि. पि.आर. वा जागिरमध्ये एक छाडनुपर्नेछ । त्यसका लागि ऐन लागु भएको ३० दिनभित्र डि.भि. पि.आर. लिएका कर्मचारीले सरकारलाई जानकारी गराइसक्नुपर्नेछ । हाल डि.भि. पि.आर. लिइसकेका कर्मचारीहरुको हकमा ६० दिनभित्र आफुले प्राप्त गरेको डि.भि., पि.आर., नागरिकता त्यागेको प्रमाणीत गरेमा सजायँ नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरि कर्मचारीको पती वा पत्नी विदेशमा भए उसलाई पेन्सन सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले विधेयक पारित भएसंगै आफुलाई ठूलो सफलता मिलेको दावी गरेका छन । ढिलै भएपनि ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको छ अव यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिईनेछ । असार २६, काठमाण्डौ । 
Loading...

यसमा तपाइको मत

अभियान सुशासनकाे बाट अन्य

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...

मन्त्रालयका काम र प्रगति विवरणको अनुगमन गर्न सफ्टवेयर निर्माण हुदै

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूले हरेक दिन गरेको कामको कार्यप्रगति अनुगमन गर्न विवरण गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भएको छ । सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सँगै महत्वपूर्ण कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट...

आन्दोलन गर्ने स्थानको निर्धारण, उल्लंघन गरे कडा कारवाही

Spread the loveकाठमाडौं: हरेक काम कागहरु प्रति चिक्त नवुझेको खण्डमा नेपालमा सडक तताँउने अभियान सामान्यत जस्तै रहेको छ । व्यस्थ सडकहरुमा आन्दोलन र गरिएका प्रदर्शनले ट्राफिक आवतजावतमा अस्त व्यस्त वन्दै आएको राजधानी काठमाण्डौ अव...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

Spread the loveकाठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका...

अव चेलीबेटी बेचविखनका अपराधी समाउने नयाँ प्रवीधी

Spread the loveनेपालबाट बर्षेनी ११ हजार भन्दा बढी चेलीबेटी भारतमा बेचिन्छन । दलाल आफन्तबाटै समेत बेचिने ती चेलिको खोजीमा माइती नेपालले अझ सक्रियता साथ काम गर्ने भएको छ । माइती नेपालका स्वयंसेवकहरु नेपालका सीमा...

दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेमा झगडियालाई नै कार्यवाही हुने

Spread the loveअनावश्यक रुपमा मुद्दा हालेर कसैले दुःखरहैरानी दिए मुद्दामा लागेको खर्च त्यस्ता झगडियाबाटै भराइने कार्यवाही हुने गरी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सोमबार पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा मुद्दा दायर गरेकै कारण पर्न गएको...

सामाजिक कार्यमा अग्रणी भुमिका निभाँउदै प्रभु बैक

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न समाजउपयोगी क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिँदै बॉके जिल्लाको रनियापुर गा.बि.स.का अधिकांश मानिसहरुमा ऑखा सम्बन्धी समस्या रहेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त समस्यालाई न्युनिकरण गर्न...

नेपाली कांग्रेस विरुद्ध सर्बोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर

Spread the loveनेपाली कांग्रेसविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको...

अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न सक्रिय बन्दै विभाग

Spread the loveकाठमाडौं: आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रकुमार पौडेलको संयोजकत्वमा २०७३ पुस १९ गते अवैध मदिरा नियन्त्रण समन्वय समितिको वैठक आन्तरिक राजस्व विभागमा सम्पन्न गरिएको छ । अवैध मदिरा र राजस्व छली गरेर बेचिने...