सर्वोच्चका युनियनहरुले दिए प्रधानन्यायधिशलाई सुझाव

Loading...
Spread the love

असार २८, काठमाण्डौं । सर्वोच्च स्थित पाँच ट्रेड युनियनहरुले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै न्यायपालिकाको कर्तव्य र दायित्वमा ट्रेड युनियनहरुको सहकार्य र रचनात्मक सहयोगी भूमिका हुने बताउँदै न्यायपालिकाको छवि उच्च बनाउनका लागि सुझाव दिएका छन् ।

supreme courtउनीहरुले कर्मचारीहरुले न्यायपालिकामा देखे भोगेका विकृति र विसंगतीको अन्त्य हुने र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको अपेक्षा तथा आधारभूत सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने कुरामा सकरात्मक योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

पाँच ट्रेडयुनियका प्रमुखहरु प्रकाश पराजुली, भुवन प्रसाद घिमिरे, हरि भट्टराई, दोलनाथ पराजुली, चन्द्रमान तामाङले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको अवस्थामा सुधार गरी जनअपेक्षा पुरा गर्न दिइएका सुझावहरु :

१. न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने ।
२. न्यायाधिश र कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने ।
३. सवै तहमा रिक्त न्यायाधीश एवं २ वर्षदेखि रिक्त न्यायपरिषदको सचिव र १ वर्षदेखि रिक्त सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार अविलम्व नियुक्ति गरिनुपर्ने ।
४. सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म भएको सूचना प्रविधीको प्रगति, लगानीको विवरण जारी गरि विभिन्न संचार माध्यामहरुमा भ्रष्टाचार भएको भनिएका विषयमा छानविन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने । IT मा रहेका कर्मचारी बीचको गुटबन्दी अन्त्य गरी लिखित प्रतिष्पर्धाविनानै IT मा नियुक्ति गरिएका कर्मचारी भर्ना रद्ध गरि पूनः खुल्ला प्रतिष्पर्धावाट कर्मचारी नियुक्ति गरिनुपर्ने । सर्वोच्च अदालतले मिति २०७१।६।२९मा दिपक तिमल्सेनालाई लेखेको पत्रअनुसार सफ्टवेयर लगायतका विषयहरु हस्तान्तरण गरेको नदेखिएकोले हस्तान्तरण गराइ अदालतलाई पर्नगएको क्षतिपूर्ति समेत भराइनु पर्ने ।
५. सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनहरु विच मिति २०७०।३।२७ मा भएको ५८ वुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।
६. सर्वोच्च अदालत र न्यायसेवा आयोगवाट हुने कर्मचारीको सरुवा, तालिम, वैदेशिक अवलोकन भ्रमण लगायतका अवसरहरुमा स्पष्ट मापदण्ड वनाइ गरिनुपर्ने । करारका कर्मचारीहरु भर्ना गर्दा मापदण्ड वनाई सवै अदालतमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने ।
७. अमुक कर्मचारी एउटै कार्यालय र फाँट कहिल्यै छोड्न नमान्ने प्रवृत्तिका कारण विभिन्न विकृतिहरु आएका छन । यसको अन्त्य गरि सवै तहका कर्मचारीहरुको ९ फाँट, शाखा र महाशाखा प्रमुखहरु समेत) हरेक १ वर्षमा फाँट परिवर्तन अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्ने ।
९. न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्य योजनालाई नै असर पर्ने गरी विना मापदण्ड निवर्तमान प्रधानन्यायाधिशले गरेका न्यायाधिशको काजसरुवा लगायतका अन्य काम कारवाही सच्याउनुपर्ने ।
१०. विनामापदण्ड तथा व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा आवश्यकता नपरेका पुस्तक खरिद गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
१०. प्रधानन्यायाधिश लगायत न्यायाधिशहरुनै विभिन्न समितिमा अध्यक्ष एवं सदस्य रहने र प्रशासनिक प्रकृतिका कामहरु गर्ने व्यवस्थाले न्यायीक काममानै वाधा परिरहेको हुँदा यसको अन्त्य हुनुपर्ने ।
११. अदालत भनेको न्यायाधिश मात्र हो भन्ने धारणाको अन्त्य गरि न्यायाधिश र कर्मचारीको सेवा शर्त सम्वन्धी एउटै ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१२. न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारी समेतका लागि फ्लाटमा १०० प्रतिशत न्यायिक भत्ताको लागि पहल गरिनु पर्ने ।
१३. हालसम्म सर्वोच्च अदालतले खरिद गरेका सवैखालका सवारीसाधनहरुको सूचि सार्वजनिक गरी गैरकानूनी रुपमा विनामापदण्ड भेदभावपूर्ण तरिकाले वितरण गरिएका सवारीसाधनहरु फिर्ता गरी मापदण्ड वनाइ सवारी साधन वितरण गरिनुपर्ने ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...