असार ३०, इलाम । बालिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका स्थानीय चुलाचुली–१ का भुपेश भनिने राजेन्द्र फागो लिम्बूलाई जिल्ला अदालत इलामले हिजो १२ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको छ ।
जिल्ला न्यायाधिश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणी महलको १ र ३ (१) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गर्दै सोही महलको ३ (१) बमोजिम लिम्बूलाई १२ वर्ष कैद र पीडित बालिकालाई रु ३० हजार क्षतिपूर्ति दिलाई दिने फैसला सुनाएको हो ।
लिम्बूले गत असारमा १० वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै असार १३ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। रासस
यसमा तपाइको मत
अपराध र कानुन बाट अन्य

Spread the love फौजदारी कानूनको क्षेत्रमा भएका विक्रिती विसंगतीको अन्त्य, सामाजिम संतुलन, फौजदारी कानूनको क्षेत्रमा प्रगिक योगदान गर्ने उदेश्यको साथ फौजदारी कानूनको क्षेत्रमा ब्यवसायिका र प्रगिक रुपमा योगदान गर्दै आएका कानून ब्यवसायिहरुको भलेलाले फौजदारी कानून...

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

Spread the loveआम जनताको जानकारीको लागि : आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ आमाको दुधको वाध्यात्मक बिकल्पलाई वनाइएका खाध्य बस्तु आमाको दुध आएको अवस्थामा कुनै पनी वाहानामा खुवाउन हुदैन भनी ल्याईको...

Spread the loveडा. मदनकुमार भट्टराईको पुस्तक, हरिप्रसादले भारतीय कानून लगाएका थिएनन् भन्ने आदि र “जव ३० वर्षे व्यवस्थामा दमितहरु २०४६।१२।२७ पछि शक्तिमा पुगे मुख्यतः पात्र परिवर्तनलाई जोड दिंर्दै नयाँ संरचनाहरु खडा गर्न थालिए तर...

Spread the loveसम्माननीय बलत्कारी ज्युँ । तपाईंका यस्ता कार्यको सम्मान स्वरूप मलाई केही शब्द लेख्नु मन लाग्यो । बलत्कार पछि हत्या हुनु मेरो विचारमा राम्रै हो । तपाईं त बलत्कार गरेर फरार हुनु होला , माथि माथि चिनेका...

Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...

Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...

Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...

Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...