सर्वोच्चले टोपी फाटेको मान्छेको मुद्दा हेर्छ, संवैधानिक अदालतले प्रदेशको

Loading...
Spread the love

अहिले हामीकहाँ एउटा जिल्लामा एउटा अदालत छ। सबै मुद्दा त्यहीँ जान्छ। कुटपीट, महिला हिंसादेखि रिटसम्म जिल्ला अदालतले हेर्ने भैसकेको छ। यो पञ्चायतकालमा पनि थियो । २०४७ सालको संविधानले विशेष प्रकृतिका अदालतहरु खोल्न सकिने मात्रै भनेको थियो अहिलेसम्म त्यस्तो अदालत बनेको त छैन। तर हामीकहाँ पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो। लोग्नेले स्वास्नीलाई घरबाट कुटेर निकालेको, डिभोर्स गर्ने अनेक कारणहरु हुन सक्छन्, महिला हिंसा, बलात्कारका मुद्दाहरु यी सबै कुरा खुला अदालतमा गर्नुहुँदैन क्यामेरा ट्रायल गर्नुपर्छ।

Court of Nepalफेरि हामीकहाँ यस्ता घटनाहरु घट्नुको सट्टा बढीरहेका छन्,त्यसैले पनि पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो । यो अदालत फास्टट्र्याक हुनुपर्छ । तर नयाँ संविधानको मस्यौदा भने यस्तो विषयमा मौन छ। २०४७ सालकै व्यवस्था कपि गरिएर राखिएको मात्रै छ, त्यसलाई अझै स्पष्ट व्याख्या गरिदिनुपर्थ्यो। यो यो अदालत आवश्यक छ भनेर राखिदिनुपर्ने सकिँदैन भने राज्यको नीति अन्तर्गत भएपनि राख्नुपर्‍यो।
उपभोक्ता अदालत पनि हामीकहाँ आवश्यक भइसक्यो। जस्तो मेडिकलमा गएर विरामीले दुःख पायो। गलत उपचार पायो भने त्यो मुद्दा अहिले सिडिओले हेर्छ। त्यति गम्भीर मुद्दा पनि सिडिओलाई दिन हुन्छरु विशेष किसिमको अदालत नै चाहिन्छ।

यो बाहेक मुद्दाको प्रकृति हेरेर आवश्यक अदालतहरुको व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख हुनुपर्‍यो। मस्यौदामा यो सुधार गर्न आवश्यक छ।

अर्को संवैधानिक अदालतको कुरा हेरौँ। त्यसको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायाधिशलाई धेरै काम दिएको छ। देशभरका अदालतहरुको प्रशासन हेर्ने जिम्मा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष, न्यायसेवा आयोग, संवैधानिक परिषद् सदस्य। यसरी जिम्मेवारी दिएपछि प्रधानन्यायाधिशको महत्व त बढ्यो। तर अदालतले त सर्वसाधारणको न्याय हेर्ने हो त्यसलाई भने असर गर्छ।

सर्वोच्च अदालतले त टोपी फाटेको मान्छेको मुद्दा हेर्छ, संवैधानिक अदालतले प्रदेशको मुद्दा हेर्छ । प्रधानन्यायाधिश संवैधानिक मुद्दामा अल्झिने नै होइन। अहिले नै २२ हजार मुद्दा सर्वोच्चमा छन् तीनलाई असर गर्छ।

नेपालको उच्च अदालतलाई पनि मर्यादिन बनाउनुपर्छ जस्तो भारतको उच्च अदालत छ त्यस्तै। अहिले के छ भने न्यायपरिषद काम लगाउने र उच्च अदालतका न्यायाधिशहरू काम गर्ने जस्तो गरि व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधिशलाई नियुक्ति गर्ने एउटै विधि छ। त्यहाँ उनीहरुलाई हटाउन महाअभियोग लाग्नुपर्छ। हामीकहाँ अहिले संविधान लेख्नुपर्ने बेला छ, त्यसैले उनीहरुलाई पनि सम्मान दिउँ रिट हेर्ने अधिकार दिएका छौँ। नियुक्ती संसदीय सुनुवाई बाट र हटाउन पनि महाअभियोग चाहिने व्यवस्था गरौँ। न्यायाधिशलाई काममा सर्वोच्च अदालतमा काममा लगाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो हटाउनुपर्छ काममा लगाउने भन्ने शब्दमा कुनै सम्मान भएन, सुधार हुनुपर्छ।

–  स्रोत : सेतोपाटी

Loading...

यसमा तपाइको मत

लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

अवहेलना मुद्दामा न्यायलयलाई स्वच्छन्द अधिकार

Spread the loveभारतको वर्तमान प्रधान न्यायाधिशले चढेको मोटरसाईकलको फोटो, मुल्य र त्यस्को मालिकको सम्वन्धमा आम संचार माध्यममा आफ्नो टिप्पनी लेखेका थिए । सोही लेख लेखेको भनेर भारतको जानेमाने वकिल प्रशान्त भुषण विरुद्द भारतको सर्वोच...

वकिल देखि न्यायाधिश सम्मै बिचौलियाको चंगुल

Spread the loveप्रकरण १ नेपाल बार एशोशिएसनका पुर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एक अन्र्ताबार्तामा वकिल नै न्यायधिश कहाँ घुुस पुर्याउछन् भनि भन्नु भएकोछ ।  वकिल र न्यायधिशको नाम भन्नको लागि अन्तर्वाता लिने व्यक्तिले अनुरोध...

प्रकृति त आमा हुन, आश्रम किन पठायौ

Spread the loveप्रकृति र विनाश सन्दर्भः  विश्व वातावरण दिवस प्रकृति त वरदान हो, विनाश किन वनायौ । प्रकृति त जीवन हो, मृत्यु किन वोलायौ ।। प्रकृति त स्वर्ग हो, नर्क किन वनायौ ।। प्रकृति त...

मृत्युदण्डलाई मानव जीवनको अधिकार र पीडितको तर्फबाट हेर्दा अलग अलग चित्र देखिन्छ

Spread the loveडा. मदनकुमार भट्टराईको पुस्तक, हरिप्रसादले भारतीय कानून लगाएका थिएनन् भन्ने आदि र “जव ३० वर्षे व्यवस्थामा दमितहरु २०४६।१२।२७ पछि शक्तिमा पुगे मुख्यतः पात्र परिवर्तनलाई जोड दिंर्दै नयाँ संरचनाहरु खडा गर्न थालिए तर...

अदालतमा गरिने बहस थरिथरिका

Spread the loveमैले बुझेअनुसार बहस थरिथरिका हुन्छन् । पक्षले वकीललाई नियुक्त गर्दा गरिने वहस, बैतनिक वकील वा सरकारी वकीलले गर्ने वहस, कानूनी सहायता वा प्रो बोनोको स्वरुपमा वा एमिकस क्यूरीको रुपमा गरिने वहस, कुनै...

लगानी बिनाको व्यापार भएको छ. . . —रामकृष्ण काफ्ले

Spread the loveशहरका हुने खाने सम्भ्रान्तहरुः आफ्ना शरीरमा हात्ति पाली अरुका शरीरको जुम्रा देख्ने स्वनामधन्य सर्वज्ञहरुको स्थायी जागिर भएको छ आजको मानवअधिकार । नवधनाड्य हुन शहर पसेकाहरुको माछो नखाने प्रायश्चित्त सहित बकुल्लाव्रत बसेकाहरुको बेलाबखत जप्ने मन्त्र भएको छ आजको मानव अधिकार । लम्बेचौडे कागजी नाटक...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

Spread the loveविजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात...

…. अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको

Spread the loveन्याय  आजकाल न्याय अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको देख्छु मैले भने , खै किन भित्र नपसेको ? अदालतको ढोका र झ्याल त खुल्यै छन् १ न्याय म सँग झोक्किदै भन्यो म झ्याल र ढोका बाट छिर्ने होईन दिमागबाट छिर्ने हुँ त्याहाँ बाक्लो...

शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायबाट प्राप्त गर्न सकिएन

Spread the love२०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले चुनेका प्रतिनिधीहरु मार्फत बनाएको प्रथम संविधान हो । अर्थात, यो जनताको संविधान हो । सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा नेपालको...