संविधानको पहिलो मस्यौदामा यस्ता यस्ता छन् सुझाव

Loading...
Spread the love

सरकारले संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गरेर संविधान लेखनका लागि पहिलो पटक जनताको राय सुझाव माग गरिएपछि देशका विभिन्न क्षेत्रका र विभिन्न पेशामा सक्रिय व्यक्तिहरुले आफ्नो राय सुझाव दिन सुरु गरेका छन् । आज र भोलि सरकारले सार्वजनिक बिदा आव्हान गरेर राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

संविधान कस्तो हुनु पर्ने, पहिलो मस्यौदाले नसमेटिएका कुरा र यसले सच्याउनु पर्ने विषयका बारेमा हामीलाई पनि धेरै सुझावहरु मिलेको छ । त्यसमध्ये दुईजना अधिवक्ता र देश बाहिर रहेका एक विद्यार्थीको सुझाव हामीले समेटेका छौं ।

अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले, सर्वोच्च अदालत वार एसोशिएशन

Ram Krishna Kafle१. प्रस्तावनाको भाषामा सघनता रहोस् (दोस्रो अनुच्छेदमा सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लेखेपछि अनुच्छेद ३ मा पुनः दोहोरिएकोले)।
२. धारा १० को नागरिकताबाट बन्चित नगरिने प्रावधान धारा ११ र १२ तथा १३ को अपवाद रहेछ । अपवादलाई शुरूमा नराख्नु उचित हुन्छ । (धारा १०मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट बन्चित नगरिने भनेर के भन्न खोजिएको हो ??) यहाँ नेपालीलाई मात्र भनिनुपर्छ ।
३. धारा १९ मा नागरिक अधिकार (जो धारा २१ र धारा २२ (१) सँग सम्बन्धित छ) किन नराखिएको हो ??
४. धारा २२ को (२) मा यौनिक अभिमुखीकरण (यौन सम्बन्धी तालीम बुझाउने) भन्ने शव्द अनर्थी छ, यौनिक अवस्था शव्द रहनु उचित छ ।
५. धारा २४ को आम सन्चारको हक शीर्षकले सूचनाको हकलाई सङ्कुचन गरेको छ । सूचनाको हक नै राख्नुपर्छ ।
६. धारा २५ (४) ले अन्तराष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेका गम्भीर प्रकृतिका फौज्दारी मुद्दा (मानवता विरूद्धका अपराध, जातीहत्या, युद्ध अपराध, यातना) का अरोपीलाई कारवाही गर्न पश्चातदर्शी कानुन बनाउन रोक लगाउन हुदैन ।
७. धारा २५ (९) मा स्वच्छ सुनवाइ पछि प्रभावकारी न्याय शव्द थप हुनुपर्छ । (स्वच्छ सुनवाइले कानुनी कार्यविधि पूरा गरिने यान्त्रिक अवस्था मात्र बुझाउँछ प्रभावकारी न्यायले न्यायमा पहुँच, परिपूरण समेत बुझाँउछ)
८. धारा २७ मा यातनालाई अपराधीकरण गरिनु पर्छ ।
९. धारा २९ मा परेको निजी शव्द हटाइनु पर्छ । यसले नागरिकको निजी जीवन र गोपनीयताको अपमान गर्छ ।
१०. धारा ३६ (२) को प्रावधानमा ( माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेगरी) भाषा मिलाइनु पर्छ ।
११. मौलिक हकमा परेका कानुन बमोजिम भन्ने शव्द हटाइनु पर्छ । मौलिक हक हनन विरूद्धको उपचार अदालतका (सर्वोच्चका मात्र हैन पहुँचका नजिकका उच्च वा जिल्ला अदालत) असाधारण अधिकारक्षेत्रमा राखिनु पर्छ ।
१२. भाग ४ मा राखिएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त आलङ्कारिक (Decorative) रूपमा नराखी प्रगतिशील अधिकार (Progressive Right) का रूपमा राखिनु पर्छ । यसका लागि धारा ५९ हटाइनु पर्छ । राज्यले क्षमता अनुसार निर्देशक सिद्धान्तका प्रावधान क्रमशः लागु गर्दैनगएका अवस्थामा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने उपचारमुखी हुनुपर्छ ।
१३. धारा ७०(च) को माफीको अधिकारलाई विशिष्टीकृत पारी अनुसन्धानका क्रममाभएका त्रुटी (Miscarriage of Justice) का कारणले पाएको सजाँय मात्र माफी हुनेगरी आममाफी ( Blanket Amnesty) लाई हटाइनुपर्छ ।
१४. धारा ८८ मा प्रतिनिधिसभाको आकार घटाई जम्मा १५५ जना सदस्य  रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
१५. धारा ९० मा संसोधन गरी राष्ट्रियसभाको सदस्यसङ्ख्या २५ जनासम्मको राखिनु पर्छ । (धारा ८८ र ९० ले राज्यकोषको खर्च अनावस्यक बढाएको छ) । विकासमा जानुपर्ने कर र राजश्वको सर्वसन्चितकोष रित्याएको छ ।
१६. धारा ९२ मा सपथको भाषा नेपाली तोकिनुपर्छ ।
१७. धारा १०३ मा ४ तहको अदालतको व्यवस्था (स्थानीय अदालतको व्यवस्था) संविधानमा नै गरिनुपर्छ ।
थप सुझाव
१. कारागारको बसाइ सश्रम गराइनु पर्छ ।
२. अङ्गीकृत नागरिकले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरी राजनितिक अधिकारबाट समेत अलग्याउनु पर्छ ।
३. आजीवन कारावास (जन्मकैद) सकृय जीवनभरको राखिनुपर्छ ।
४. १ बर्षमाथिको कैद सजायँलाई राजनितिक /प्रशासनिक अयोग्यतामा राखिनु पर्छ ।
५. प्रदेशको सङ्ख्या घटाई उत्तर दक्षिण जोडेर विविधीकरणयुक्त प्रदेश निर्माण गर्नु पर्छ ।
६. प्रदेश निर्माणको अवस्था एकीकृत राज्यरूपान्तरणका कारण नीतिगत र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भएकोले छुट्टै राज्यहरू मिली महासङ्घ (FEDERATION) बनाएको जस्तो भाषा हुनु हुँदैन ।

भरत खत्री अधिवक्ताको मस्यौदामा सुझाव :

प्रस्तावना

१. प्रस्तावना लामो र आफैमा विरोधाभाष पूर्ण भएकोले चुस्त र अनावश्यक शब्दावलीहरु हटाउनु पर्ने ।
२. नागरिकता सम्बन्धि विवादास्पद शब्दहरु हटाइ महिला र पुरुष बिचको असमानता हटाइनु पर्ने । Bharat Khatruअंगीकृत नागरिकतालाई प्रशासनिक र राजनैतिक नियुक्ति वारे अलग गरिनुपर्ने ।
३. प्रदेशहरुको संख्या सकेसम्म घटाइनु पर्ने । सवै प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्नु पर्ने ।
४. मौलिक हक सम्बन्धि व्यवस्थामा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुराहरु मात्र समावेश गरिनु पर्ने ।
५. युवा जनशक्तिलाई रोजगारको तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने ।
६. कक्षा १० सम्मको शिक्षा निशुल्क गरिनुपर्ने तथा सरकारी जागिरे र रानीतिक क्षेत्रमा रहेका एवं निति निर्माण तहमा रहेका सवैका बालबच्चा अनिवार्य सरकारी स्कुलमा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
७. स्वास्थ्य सम्बन्धि विमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा उच्च ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिले सम्भव भएसम्म स्वदेश कै स्वास्थ्य चौकीको उपचार गर्नुपर्ने र असम्भव प्रकृति रोगहरुको लागि मात्र विदेश जान पाइने व्यवस्था ।
८. जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धतीको अवलम्वन गरिनुपर्ने ।
९. संघीय संसदको संख्या सक्दो कम गरिनुपर्ने र संसदको उमेर र शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड तोकिनु पर्ने ।
१०. युवा (१८–४०) लाई पनि निश्चित प्रतिशत प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रबन्ध गर्नुपर्ने
११. न्यायपालिका माथिको राजनैतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने । साथै न्यायधीश नियुक्तिमा सुनुवाईको ब्यवस्था हटाइनुपर्ने ।
१२. आदेश मार्फत न्यायलय र नेपाली सेनामा हुने भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने ।
१३. शक्तिशाली पदमा पदाशिन हुने र रहनको लागि उमेर र समय सिमाको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१४. प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति को लागि योग्यता र क्षमतको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१५. राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको आत्मसम्मानलाई कुनैपनि किसिमको आँच आउन दिन नहुने तथा नेपाली जनताहरु बिचको सद्भाव र एकतालाई मजबुत बनाउनु पर्ने ।
१६. मस्यौदामा प्रयोग भएका कतिपय शब्दहरु द्धिअर्थ र अष्पष्ट भएकोले कानुनी भाषाविद्ध द्धारा शुद्ध गरिनुपर्ने ।
१७. सफल नेपाली भाषाको नै प्रयोग गरिनुपर्ने ।
१८. विभिन्न बाहानामा हुने अपराधीहरुको आम माफी अन्त्यय हुनुपर्ने ।
१९. मौलिक हकहरुको रक्षाको लागि सबै तहका अदालतमा सुनुवाई को व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२०. प्रत्येक संवैधानिक तथा प्रशासनिक नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने वा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बाट नियुक्ति गरिनुपर्ने ।
२१. राज्यका उच्च पदस्थ तथा सरकारी पदमा बसेर भए गरेका अपराधिक कार्यहरुलाई आम जनता भन्दा धेरै सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

छवि पन्थी (पृथक ), हाल : बेइजिङ, चाइना

chhabi Panthi१.अहिलेको संबिधानमा सुगौली सन्धि पुर्वको बिशाल नेपालको हक दाबी र नक्सांकन को स्पष्ट खाका रहोस, यो कुरा २०४७ सालको संबिधानको धारा(४) को दफा २ को उपदफा (क र ख) मा थियो तर अहिलेको (२०७२)प्रारम्भिक मस्यौदामा कहिँ कतै छैन रहेछ, यसको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।२.जनताबाट चुनीएको प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको ब्यबस्था गरियोस ।

३. वैदिक सनातन हिन्दु रास्ट्र कायम गरियोस ।

४. बुँदा नम्बर १ मा उल्लेख गरेको विषयको दीर्घकालीन समाधान नहुँदासम्म सँघीयता जरुरी छैन सुगौली सन्धि पुर्वको भूगोल फिर्ता माग्नु पर्ने छ , तर सँघीय प्रदेश बनाउनै पर्ने भए प्रदेशको सँख्या नामांकन सहित (कोशी, गण्डकी र कर्णाली) किटान गरी ३ बनाईयोस, केन्द्र र प्रदेशहरुमा सांसदको सँख्या कम गरी कुल केन्द्रमा १५० र तीन प्रदेशमा ५०/५० गरी कुल १५० कायम गरियोस ।

५. सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारी र आवासको ग्यारेन्टी सहित सरकारले विमा योजनाको व्यवस्था गर्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा लेखियोस ।

६.कार्यकारी प्रमुखको कार्यअबधी विना अवरोध ५ बर्षको बनाईयोस, साथै २ पटक भन्दा बढी समय कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने ब्यबस्था गरियोस ।

७. चुनाव प्रणाली ठिकै छ ।

८ . मौलिक हक हरुमा उल्लेख गरिएको भाषागत त्रुटि सच्चाई राज्यले पुरा गर्ने औकातको हक हरु नागरिकलाई प्रदान गरोस ताकि सँबिधान जीवन्त बन्न सकोस, अन्यथा तिनै हकहरुको कानुनी उपचार खोज्दै गर्दा नागरिकको राज्य सँगको दुरी बढ्न गई सँबिधान असफल हुनेछ ।

अधिवक्त भरत लामिछाने, बर्दिया

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मेरो तर्फबाट सुझाव स्वरुप निम्न संशोधन गरिनुपर्ने :

bharat Lamichhane१. प्रस्तावनामा एकात्मक राज्य प्रणालीले विभेद र उत्पीडन सृजना गरेको भन्ने गरि लेखिनु हुदैन एकात्मक राज्य प्रणाली आफैमा विभेदकारी हुने भए संसारमा १०० भन्दा धेरै देशमा एकात्मक राज्य प्रणाली छ ।
२. धारा २५ को न्याय सम्वन्धि हकमा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि मात्र न्याय गरिने गरि लेखिएको छ । पक्राउ नपरेको मानिसलाई पनि न्याय दिनु पर्दछ त्यो लेखिनु पर्दछ ।
३.धारा २६ को अपराध पिडितको हकमा पिडकवाट पिडितलाई उचित क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने गरि व्यवस्था लेखिनु पर्ने ।
४. धारा ३१ को उपधारा १ मा धर्मबाट अलग हुने अधिकार लेखिरहनु आवश्यक पदैन किनकी कुनै व्यक्तिलाई अनिवार्य धर्म मान्नु पर्ने प्रावधान छैन ।
५. धारा ३२ मा कसैले समयामा सूचना उपलब्ध नगराई कसैलाई क्षति पुग्न गएमा क्षतिपुर्ती उपलब्ध हुने व्यवस्था लेखिनु पर्ने ।
६. धारा ३५ को उपधारा २ मा भएको क्षतिपुर्तीको सम्वन्धि व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न कठिन छ किनकी वातावरण प्रदुषणले गर्दा भएको क्षति मापन गर्न सहज छैन , उपचार पाउन कठिन प्रावधान मौलिकहमा राखिनु उपयुक्त हुदैन त्यसलाई हटाउनु पर्ने ।
७. धारा ३६ को उपधारा ५ को नीजि शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने हक र उपधारा १ को शिक्षाको पहुचको हक आपसमा बाझिएको छ । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सरकारले मात्र संचालन गर्न पाउने र देशभरी एकै प्रकारको पाठ्यक्रम पढाउनु पर्ने गरि व्यबस्था गरिनु पर्दछ ।
८. धारा ३८ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको वेरोजगार भत्ता पाउने हकलाई धारा ५२ को ग को व्यवस्था सँग जोडेर व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
९. धारा ३९ को श्रमको हकलाई श्रमीकको हकको रुपमा लेखिनु पर्दछ र श्रमिकलाई राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभुति गरिनु पर्दछ ।
१०. धारा ४१ म खान नपाउने नागरिकलाई सरकारको तर्फबाट निःशुल्क भोजनको व्यवस्था हुने गरि लेखनुपर्दछ ।
११. धारा ४२ मा आवास नहुनेको लागि सरकारले आवसको व्यवस्था गर्ने छ भनेर थप्नु पर्ने ।
१२. धारा ४७ मा सामाजिक न्यायको हक सम्वन्धि व्यवस्था गरेपछि धारा ४५ राख्नु जरुरी छैन । दलित, मधेसी, जनजाती वा अन्य कुनै भनी छुट्टयाउनु भन्दा सामाजिक न्यायको हकमा सवैलाई अटाउने गरि लेखिनु पर्दछ ।
१३. धारा ४८ मा सामाजिक सुरक्षाको हक सम्वन्धि व्यवस्था गरेपछि धारा ४६ आवश्यक छैन एउटैमा समायोजन गर्दा हुन्छ ।
१४. धारा ६६ को राष्ट्रपतिको निर्वाचन मा प्रत्येक बालिग नागरिकले मत दिएर राष्ट्रपनि चुनिने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१५. धारा ६८ मा राष्ट्रपतिको शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने ।
१६. धारा ७१ को उपराष्ट्रपति सम्वन्धि व्यवस्था हटाउनु पर्ने वा उपराष्ट्रपति राख्ने हो भने केहि जिम्मेवारी पनि दिईनु पर्ने ।
१७. धारा ७९ मा प्रधानमन्त्रीको योग्यता तोकिनु पर्ने र एउटा व्यक्ति २ वा ३ पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१८. धारा ८८ मा भएको प्रतिनिधिसभाको गठन सम्वन्धि व्यवस्थामा समानुपातिक सदस्यको संख्या घटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संख्या बृद्धि गरिनु पर्ने ।
१९. धारा ९१ मा संघिय संसदको सदस्यको उम्मेदवारको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने ।
२०.  धारा १६१ को उपधारा २ को सट्टा प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन सम्वन्धित प्रदेशका सवै मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२१० धारा १६२ मा प्रदेश प्रमुखको शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने ।
२२.  धारा १७५ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको गठन प्रकृयामा समानुपातिक को संख्या ३० प्रतिशत र प्रत्यक्षको संख्या ७० प्रतिशत गरिनु पर्ने ।
२३.  धारा १७७ मा प्रदेश सभाका सदस्यको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने ।
२४. धारा २५५ को उपधारा ५ (ग) मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यको शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने
२५. धारा २६१ को राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्यमा प्रधानसेनापती पनि रहने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२६. धारा २६४ मा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त नगरेमा दलको दर्ता खारेज हुने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२७. धारा २७० मा यो संविधान जारी भए पछि एक पटकसंघियता र धर्म निरपेक्षता सम्वन्धमा जनमत संग्रह गरिने गरि व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२८. धारा २८३ को संसदीय सुनुवाई सम्वन्धि व्यवस्था प्रभाकारी हुने गरि व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२९. नयाँ संविधान अनुरुप सपथ ग्रहण गर्नु पर्ने भएकोले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सवै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पुर्न नियूक्ति हुने गरि व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अभियान सुशासनकाे बाट अन्य

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...

मन्त्रालयका काम र प्रगति विवरणको अनुगमन गर्न सफ्टवेयर निर्माण हुदै

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूले हरेक दिन गरेको कामको कार्यप्रगति अनुगमन गर्न विवरण गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भएको छ । सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सँगै महत्वपूर्ण कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट...

आन्दोलन गर्ने स्थानको निर्धारण, उल्लंघन गरे कडा कारवाही

Spread the loveकाठमाडौं: हरेक काम कागहरु प्रति चिक्त नवुझेको खण्डमा नेपालमा सडक तताँउने अभियान सामान्यत जस्तै रहेको छ । व्यस्थ सडकहरुमा आन्दोलन र गरिएका प्रदर्शनले ट्राफिक आवतजावतमा अस्त व्यस्त वन्दै आएको राजधानी काठमाण्डौ अव...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

Spread the loveकाठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका...

अव चेलीबेटी बेचविखनका अपराधी समाउने नयाँ प्रवीधी

Spread the loveनेपालबाट बर्षेनी ११ हजार भन्दा बढी चेलीबेटी भारतमा बेचिन्छन । दलाल आफन्तबाटै समेत बेचिने ती चेलिको खोजीमा माइती नेपालले अझ सक्रियता साथ काम गर्ने भएको छ । माइती नेपालका स्वयंसेवकहरु नेपालका सीमा...

दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेमा झगडियालाई नै कार्यवाही हुने

Spread the loveअनावश्यक रुपमा मुद्दा हालेर कसैले दुःखरहैरानी दिए मुद्दामा लागेको खर्च त्यस्ता झगडियाबाटै भराइने कार्यवाही हुने गरी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सोमबार पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा मुद्दा दायर गरेकै कारण पर्न गएको...

सामाजिक कार्यमा अग्रणी भुमिका निभाँउदै प्रभु बैक

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न समाजउपयोगी क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिँदै बॉके जिल्लाको रनियापुर गा.बि.स.का अधिकांश मानिसहरुमा ऑखा सम्बन्धी समस्या रहेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त समस्यालाई न्युनिकरण गर्न...

नेपाली कांग्रेस विरुद्ध सर्बोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर

Spread the loveनेपाली कांग्रेसविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको...

अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न सक्रिय बन्दै विभाग

Spread the loveकाठमाडौं: आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रकुमार पौडेलको संयोजकत्वमा २०७३ पुस १९ गते अवैध मदिरा नियन्त्रण समन्वय समितिको वैठक आन्तरिक राजस्व विभागमा सम्पन्न गरिएको छ । अवैध मदिरा र राजस्व छली गरेर बेचिने...