संविधानमा जनताका सुझाव इतिहासमै पहिलो

Loading...
Spread the love

साउन ६, काठमाण्डौ । सरकारी विदा नै घोषणा गरेर सोमबार र मंगलबार दुई दिन नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताका प्रत्यक्ष सुझाव लिइएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपाली जनता आफैँ सहभागी हुँदा त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ उर्जा थपिदिएको छ। अढाइ सय वर्ष लामो आधुनिक नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताले संविधानमा आफ्नो मत प्रत्यक्ष दिने अवसर पाएका हुन् ।

संविधानमा जनता आफैँ सहभागी हुने यो ऐतिहासिक अवसरलाई कतिपय दल र समूहले भने निसाना बनाए । राजधानी काठमाडौं, धनुषा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सप्तरी, ताप्लेजुङ, नुवाकोट, मकवानपुर, भक्तपुरलगायतका जिल्लाहरुमा सुझाव संकलनका क्रममा असन्तुष्ट दलहरूले अवरोध गरे। केही स्थानामा स्थिति तनावपूर्ण बन्यो । मस्यौदा बोकेर गाउँगाउँ पुगेका सभासद, नेता र कर्मचारीसँग मस्यौदाको प्रति खोस्ने, छलफल स्थलमा आक्रमण गर्ने, नाराबाजी र हुलहुज्जत गर्ने जस्ता हर्कतहरू भए ।

मुख्यतः सप्तरीदेखि रुपेन्देहीसम्मका तराईका जिल्लामा असन्तुष्ट दलले सुझाव संकलनमा अवरोध पुर्योए । रौतहटमा त स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाउनु पर्‍यो । प्रमुख दलका शीर्ष नेता उपस्थित सुझाव संकलनस्थललाई केन्द्रमा राखेर असन्तुष्ट दलले अवरोध पुर्याथएका थिए । रौतहटको गौरमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सिरहाको मिर्चैयामा पुष्पकमल दाहाल सहभागी सुझाव संकलन केन्द्रमा असन्तुष्ट दलका कार्यकर्ताले ढुंगामुढा प्रहार गर्दै तोडफोडमा उत्रे ।

कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई झापा र अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई नुवाकोटमा भौतिक आक्रमण प्रयास भएको थियो । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई–मधेस सद्भावना पार्टीले तराई–मधेसको सुझाव संकलनमा अवरोध गरे। हिन्दु राज्य तथा संवैधानिक राजतन्त्रको माग गर्दै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले राजधानी र अन्य केही जिल्लामा जनमत संकलनमा अवरोध गर्यो ।

संविधानसभामा सहभागी नै नभएको मोहन वैद्य नेतृत्व र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेका विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय दल र संगठनहरुले पनि नयाँ संविधानको मस्यौदा जलाए । नागरिक

Loading...

यसमा तपाइको मत

uncat बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

Spread the loveजनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...

हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?

Spread the loveसर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय...