सुन सँग सटही गरिएकै हो त लिपुलेक ?

Loading...
Spread the love

लिपुलेक के हो ?
लिपुलेक ३१० स्क्वायर किलोमिटरको नेपाली भूभाग हो । लिपुलेकको तल्लो भागमा कालापानीको एउटा क्षेत्र र नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको लिपियाधुरा क्षेत्र छ । यो तीनवटा क्षेत्रको समष्टि कालापानी क्षेत्र हो । तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेपालको भारत संगको सीमाना भक्तपुर हो भने लिपुलेक थानकोट भञ्ज्याङ जस्ते हो।

नक्सा अनुसार, कालापानी भनेको नुवाकोट क्षेत्र हो, लिपुलेक थानकोट भञ्ज्याङ हो भने हाम्रो सीमाना भने भक्तपुरमा भए जस्तै छ अवस्था लिपुलेक र कालापानिको । चीन र भारतले लिपुलेकलाई ब्यापारिक मार्ग वनाउने विषयमा भक्तपुर जतिमा सिमाना हुदा हुदै थानकोटमा पुगेर जस्तोमा पुगेर सहमती गरेका छन । उक्त क्षेत्र करिव २०१९ सालदेखि भारतले अतिक्रमण गरेर आफ्नो सेना राखेको छ । कालापनी र लिपुलेकको विवादित अतिक्रमित क्षेत्रको हो । त्यो नेपालको नै क्षेत्र हो जो संग संम्वन्धित प्रमाणहरु नेपाल संग छन ।

Lipu Lek agreement
भारत र चीनको ४१ बुँदे सम्झौता
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चाइनाको भ्रमणमा ४१ बुँदे सम्झौता गरकोेमो २८ नं. बुदामा लिपुलेकबाट दुइदेशकोे व्यापारिक मार्ग अघि बढाउने भनेर सम्झौता गरेका छन । यो नै अहिले नेपालको सार्वभौमिकताको विषयको रुपमा उठिरहेको हो । खास भारत संगको सिमाना वाट १०/१२ किलोमिटर भित्र आएर व्यापार गर्ने भनेर सम्झौता गरेका छन, यसलाई नेपाल माथिको मिचाहा ब्यवाहार हो भन्ने वा नभन्ने ?

केही उत्साहित युवाहरुले आफ्नो जीवनलाई दाउमानै राखेर यस विषयमा जानकारी सार्वजनिक गरेका छन । भारतमा भएको नेपाली राजदूतावास, नेपाली राजदूत उनलाई यो कुरा थाहा र चासो छैन, चीनमा हाम्रो राजदूतावास, राजदूत छ तर उनलाई पनि चासो र चिन्ता भएन । राज्यको तर्फवाट खटाइएका जिम्मेवारहरुले काम गरेनन । उनीहरुले थियो यस विषयमा औपचारिक सुचना दिने र औपचारिक असहमतिको विषय वनाउनु पर्ने तर त्यस्तो हुन सकेन ।

नेपाल र भारतकालागि नेपालका राजदुत निकम्वा हुनुका पछाडी राजनीतिक दलका आफ्ना कार्यकर्ताहरु नियुक्ति गर्ने वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र चुनावमा हारेका हरुवाहरु लाई व्यवस्थापन गर्ने पदको रुपमा विकाश भएका छन । संग संगै यि नियुक्तिको समयमा पैसामा विक्रि पनि गरिन्छ र पेसाको चलखेलमा गएका जागिरे वाट राज्यको सार्वभौकिता बच्न सक्ने भन्ने प्रश्न उत्तर विहिन नै हो ।

यस्ता ब्याक्तिहरुलाई राजदूत बनाएर पठाइसकेपछि यिनीहरुले त्यहाँ राष्ट्रको रखवारी त्यहाँ गर्न सक्ने भन्ने त प्रश्नै रहेन । केहि जागरुक देशलाई मायाँ गर्ने युवाहरु इस विषयमा जागरुक भएर लागका छन । केहि युवाहरु भन्नुको पछाडी अखिल, नेबिसंघ नेपालको राष्ट्रियताको पहरेदार यिनै थिए तर यी सबै सत्ताधारी दलाल भएका छन्, अर्थवादी, उपभोक्तावादी र अवसरवादी भएकाछन एक शब्द पनि बोल्दैनन् छोडेका छन, एउटा दुई मानिसहरु राष्ट्रका लागि बोल्ने अवस्था छ अहिले ।

रतन भण्डारी बझाङका युवा उनले नै ४१ बुँदेमा भएको बुदा नं. २८ को प्रवधानमा लिपुलेक प्रयोग गरिएको कुराको सबैभन्दा पहिले उजागर गरेका थिए । त्यसपछि यसको खोजिगर्दै मिडियाकर्मीहरु परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई सोध्न गएका थिए ।

महेन्द्र बहादुर पाण्डेले लिपुलेक क्षेत्र राजा महेन्द्रले ३ बाकस सुनमा त्यही बेला भारतलाई सुम्पिसकेकाले हामीलाई फिर्ता गर्न गाह्रो भइरहेकोछ भनेर उनले औपचारिक उत्तर दिए । अब बहालवाला मन्त्रीले लिपुलेक क्षेत्र एउटा सार्वभौम सत्तासम्पन्न राजसंस्थाको शक्तिशाली राजाले बेचिसकेको भनेपछि त्यो मुलुक कसको भयो अब ? यो नै लिपुलेकको प्रश्न हो, यो नै लिम्पियाधुरा, कालापानीको प्रश्न हो ।

घटना परिघटनाको मारमा नेपाली भूभाग
यो अतिक्रमित भूमि हो तर हाम्रो राज्यसत्ता हिजोकै दिनदेखि नै उदासिन भएर रह्यो । टकनपुरमा पनि यही भएको थियो, टनकपुरमा पनि यसरी नै भारतले बाँध आफ्नो भूभागमा बनाएको हो । तर ५७७ मा त्यो भूभागमा बाँध बनाउँदा नेपालको भूमि भारतले जबरजस्ती ग-यो । पञ्चायतको अन्तिम दिनमा पञ्चायत आफै संकटमा भएको वेलामा यो भएको थियो, के गरेको भनेर पञ्चायतले भन्न सकेन ।

Lipu Lek२०४८ सालमा कसरी वैधानिकता दिने त भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत गएको बेलामा यसबारेमा एउटा समझादारी गरौं, त्यतिबेला संविधानको धारा १२६ ले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरु संसदमा छलफल गराएर आएर दुई तिहाई बहुमतबाट मात्र त्यसलाई राष्ट्रले अंगिकार गर्ने ब्यवस्था थियो । तर गिरिजाले त्यो झण्झट व्यहोर्नुभन्दा यसलाई सन्धी हैन, सझदारी भनौं न कुरै सकिहाल्छ भनेका थिए । त्यतिबेला नेपालमा बामपन्थीहरु जगरुकरुपमा थिए, गिरिजाले देश बेच्यो भनेर मुद्दा नै पर्यो । यो सन्धी हैन सम्झौता नै हो भनेर फैसला पनि गरियो ।

त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला मद्यावधि निर्वाचनमा जदा यो विषय चर्को रुपमा आएका कारण आफू चुनाव हारे । सत्ताका खेलहरु हुन थाले, एमालेले ठूलो दलको रुपमा सरकरा गठन ग-यो तर ९ महिनामा माधवकुमार नेपाल हर्ताकर्ता भएको मनमोहन अधिकारीको सरकार ढल्यो । त्यो समयमा माधवकुमार नेपाल भारत गएका बेला कुनै भारतीयले उनको दिमागमा के हालिदियो भन्दा यसलाई प्याकेजमा सहमति गर्ने भन्नुस् न त्यसपछि महाकाली पनि पर्छ, टनकपुर पनि पर्छ भन्ने भयो । त्यस पछि माहाकाली पनि भारको संक्रमणमा परेको अवस्था छ ।

त्यसपछि माधवकुमार नेपालले यसलाई प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्छ भन्नतिर लागे । तर मनमोहन सरकार ढालियो, त्यसपछि शेरबहादुर सरकारमा आए । त्यतिबेला विश्वास अविश्वासका कुराहरु हुन थाले । त्यसपछि हामी महाकाली सन्धि गर्दैनौं भन्ने ठाउँमा पुग्यो एमाले । त्यतिबेला प्रणव मुखर्जी रक्षामन्त्री थिए, आफै आए र प्याकेजमा महाकाली सन्धी हस्ताक्षर भयो, त्यो भित्र टनकपुर पनि प¥यो । यसरी टनकपुरको केश यो तरिकाले एक हिसावमा सल्टाइयो । तर यो विवाद औपचारिक सल्टिएको छैन किनकि महाकाली सन्धि लागु भएकै छैन ।

यही स्थिति लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा पनि हुँदै आएको छ । त्यो बेलाका परराष्ट्र मन्त्री ऋषिकेश शाहको एउटा अन्तरवार्तामा थियो “मैले यो राजा समक्ष भनेको हुँ सरकार यस्तो भएकोछ कालापानीमा भन्दा कति इण्डियालाई चिढ्याउँछौं ऋषिकेश छाडिदेऊ भनेर सरकारबाट हुकुम भयो र त्यसपछि यो इण्डियाले क्याप्चर गरेको गरेकै भयो ।”

कालापानी क्षेत्र अब हाम्रो रहेन
के परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको विषय सत्य हो वा हचुवामानै बोलिन्छ यस्तो सम्वेदनशिल विषयमा ? उनले भनैकै शब्द पञ्चायत व्यवस्थाको रक्षा र स्विट्जरल्याण्ड लाँदै गरेको तीन बाकस सुन भारतको बिमानस्थल दिल्लीमा छुटाएको हुनाले कालापानी क्षेत्र महेन्द्रर्ले भारतलाई छोडिदिएको । त्यो अभिव्यक्ति रेकर्डेड नै छ, त्यसको खण्डन भएकोे कहीं पनि भएको छैन । नेपाल राज्यको परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो भनिसकेपछि लाग्छ कालापानी हाम्रो रहेन ।

अरु कुराहरु विवादको विषय हो, सत्य के छ, सामाग्रीहरु के छन्, त्यो खोज्ने काम सरकारको नै हो । तर प्रमाण र वास्तविकतालाई हेर्ने होभने त्यो क्षेत्र निर्विवाद नेपालको हो, १९६२ पछि त्यो क्षेत्रमा भारतीय सेना बसेर आएको छ । हाम्रो राज्यले तिनीहरुलाई बेदखल गर्न पनि सकेको छैन, यो विषयलाई राष्ट्रिय प्रश्नको रुपमा अगाडि ल्याउन पनि सकिएको छैन, यो राज्यको लाचारिताको उपज हो । यसलाई राजनीतिक डिवेटको रुपमा हामी उछालिरहेका छौं त्यो कुरा सत्य हो तर आधिकारिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रीले भने त्यो नै ठहर्छ ।

हामीहरु ऐतिहाँस सामाग्रीहरु प्रति चनाखो नहुँदाको परिणाम हो यो । लिपुलेक सन्दर्भमा चीनले १९९४ देखि नै डिल गर्न थालेको रहेछ, नाका हो भनेर इन्डो चाइनिज डकुमेण्टमा यो देखिएको छ । यसको सवै कारण आठ पढेको व्यक्ति पराष्ट्र मन्त्री हुने अनि डेढ करोडमा राजदूत पद बिक्री हुने अनि राष्ट्रको सीमाना प्रतिको सचेतना र सम्रक्षण कस्ले गर्ने ?

कारगिलमा मुजाहिद्दीनको प्रवेश भन्नेबित्तिकै, भारतले युद्ध घोषणा गरेको थियो । सार्वभौमसत्ता भनेको मुलुकको त्यस्तो हुन्छ, राज्यको भूमिका त्यस्तो हुनु पर्दछ । अहिले हाम्रो राष्ट्रियता प्रतिको लाचारीकोे फल हामी भोगिरहेका छौं ।

दोष छिमेकीको हैन समर्पणवादी नेपालीको हो
हामी सधैं समाचारमा दाइले भाइ, भाइले दाइ, बाबुले छोरो, छोरोले बाबु मा-यो भन्ने देख्थें, हिजो मैले समाचारमा के देखें भन्दा छोराले आमा मा-यो, पक्कै सम्पत्तिको विवाद थियो होला त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ र वास्तवमा हुन्छ नि त्यहि ।

हामी एक धुर जग्गामा भाइलाई माछौं, दाइलाई माछौं, बाबुलाई माछौं, आमालाई माछौं अनि राष्ट्रको त्यत्रो जग्गा गुम्दा हामी सुतेर बस्छौं, त्यस्ता कार्यलाई मान्यता प्रदान गर्ने बक्तब्य दिदै हिड्छौ भने हामी यसको दोष विस्तारवादी भारतलाई लगाउने कि समर्पणवादी नेपालीलाई लगाउने ? सधैं छिमेकीलाई गाली गरेर, भारत र चीनलाई औंला ठड्याएर हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुन्न ।

उनीहरुको हरेक वर्ष हैसियत बढी राहेको छ, बजार पनि बढिरहेकोछ, भारत र चीन भनेको अबको विश्वको शक्ति राष्ट्रहरु हुन् । हाम्रो त्यस्तो भौतिक स्थिति पनि छैन । त्यसैले भौतिक स्थितिलाई नसुधारिकन यस्तो कुरा गर्न थाल्यो भने झन् प्रतिउत्पादक हुन्छ ।

२०१८ सालमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल जनगणनामा त्यहाँको गणक भएर गएका रहेछन् । कालापानीको छाङरुङ क्षेत्रको कर नेपाली अड्डामा तिरको प्रमाणहरु छन । जनगणना २०१८ सालकोमा त्यहाँका मानिसहरु नेपाली जनताको गणनामा परेकाछन् ।

तर राज्य उदासिन छ, बहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीले राजाले बेचिसकेको हो भन्छन अरु के भन्न सकिन्छ र ? २०१९ सालमा त्यो क्षेत्र अतिक्रमणमा प-यो, विदेशी सेनालाई किन यहाँ आएको भन्न नै सकेको छैन नेपालले, आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सकेको छैन, कराएर भएन व्यवहारमा कसरी गर्ने नीति रज्य संग नभएकै देखिन्छ, अनि विस्तारवादी भारतलाई गाली गरेर हुन्छ ?

नेताहरुको मनोविज्ञान कारक
कालापानी मात्र हैन, सुस्तामा पनि यही हालत छ । सुस्ताका बासिन्दाले हामिलाई नागरिकता चाहियो भन्दा नेपालले त्यो ब्यवस्था गर्न सकेको छैन । सुस्तामा नदीले बाटो फेरिरहन्छ, र भारतको मनोविज्ञान के छ भने नदी पारी नेपाल हो भने नदी वारी भारत हो । तर जब नदी पारी आउँछ तब नेपाली भूभाग मिचिन्छ ।

पहाडे, मधेशी लगायत अनेक किसिमका नेपालीहरु त्यहाँ बसोवास गर्छन् । नेपालमा आउनका लागि डुङ्गाबाट तरेर आउन करिव २२ मिनेट लाग्छ । अनि सरेकका हिपहिला सुस्ता गा.वि.स. अलग्गै थियो, अहिले सुस्ता त्रिवेणी भनेर एउटैमा राखिदिएकोछ, सानोभन्दा सानो काम र किनमेलालाई पनि २२ मिनेटको नदीको बाटो नाउ तरेर आउनुप-यो, क्रमशः यो पनि भारत हो है भनेर रातदिन उनीहरुलाई दुःख दिने, हामी भारतीय हौं भन नत्र किन यता आउँछौं भनेर दुःख दिने काम भइरहेकोछ । मैले नै बुटवलमा राजा ज्ञानेन्द्र आइरहेका छन्, हामीलाई यस्तो समस्या छ, हाम्रो सुरक्षा गर्नुप-यो भन्नु भनेर गर्न लगाएर सशस्त्रको क्याम्प थियो त्यो बेला अहिले के छ मलाई थाहा छैन ।

यस विषयमा मधेशी नेताहरु भन्छन् सुस्ताको समस्या भनेको पहाडेको अतिक्रमण हो । बिहारबाट आउँदा भाञ्जा आए जस्तो गर्ने अनि पहाडबाट आउँदा विदेशी आए जस्तो लाग्ने नेता जब हामी पालिरहेका छौं तब सुस्ता के हुन्छ ? कालापानी के हुन्छ ? हृदयेश त्रिपाठीको अन्तरवार्तामा सुस्ताको समस्या के हो माननीयज्यू भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका छन ‘यो सबै पहाडेको अतिक्रमणको समस्या हो ।’ अहिले सुस्ता जहाँ छ, त्योभन्दा ९ किलोमिटर पर हो खास हाम्रो सीमाना रामपुर भन्ने ठाउँ ।

इतिहाँसविद् डा. सुरेन्द्र के.सी. संगको कुराकानीमा आधारित

Loading...

यसमा तपाइको मत

अभियान सुशासनकाे बाट अन्य

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...

मन्त्रालयका काम र प्रगति विवरणको अनुगमन गर्न सफ्टवेयर निर्माण हुदै

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूले हरेक दिन गरेको कामको कार्यप्रगति अनुगमन गर्न विवरण गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भएको छ । सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सँगै महत्वपूर्ण कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट...

आन्दोलन गर्ने स्थानको निर्धारण, उल्लंघन गरे कडा कारवाही

Spread the loveकाठमाडौं: हरेक काम कागहरु प्रति चिक्त नवुझेको खण्डमा नेपालमा सडक तताँउने अभियान सामान्यत जस्तै रहेको छ । व्यस्थ सडकहरुमा आन्दोलन र गरिएका प्रदर्शनले ट्राफिक आवतजावतमा अस्त व्यस्त वन्दै आएको राजधानी काठमाण्डौ अव...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

Spread the loveकाठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका...

अव चेलीबेटी बेचविखनका अपराधी समाउने नयाँ प्रवीधी

Spread the loveनेपालबाट बर्षेनी ११ हजार भन्दा बढी चेलीबेटी भारतमा बेचिन्छन । दलाल आफन्तबाटै समेत बेचिने ती चेलिको खोजीमा माइती नेपालले अझ सक्रियता साथ काम गर्ने भएको छ । माइती नेपालका स्वयंसेवकहरु नेपालका सीमा...

दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेमा झगडियालाई नै कार्यवाही हुने

Spread the loveअनावश्यक रुपमा मुद्दा हालेर कसैले दुःखरहैरानी दिए मुद्दामा लागेको खर्च त्यस्ता झगडियाबाटै भराइने कार्यवाही हुने गरी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सोमबार पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा मुद्दा दायर गरेकै कारण पर्न गएको...

सामाजिक कार्यमा अग्रणी भुमिका निभाँउदै प्रभु बैक

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न समाजउपयोगी क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिँदै बॉके जिल्लाको रनियापुर गा.बि.स.का अधिकांश मानिसहरुमा ऑखा सम्बन्धी समस्या रहेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त समस्यालाई न्युनिकरण गर्न...

नेपाली कांग्रेस विरुद्ध सर्बोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर

Spread the loveनेपाली कांग्रेसविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको...

अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न सक्रिय बन्दै विभाग

Spread the loveकाठमाडौं: आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रकुमार पौडेलको संयोजकत्वमा २०७३ पुस १९ गते अवैध मदिरा नियन्त्रण समन्वय समितिको वैठक आन्तरिक राजस्व विभागमा सम्पन्न गरिएको छ । अवैध मदिरा र राजस्व छली गरेर बेचिने...