मेट्रिक पास ओलीको डिलिङ के मा कम छ डक्टरेट भट्टराई भन्दा ?

Loading...
Spread the love

इतिहासविद् एवं राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी नेपाली राजनीतिका चिन्तक हुनुहुन्छ । नेपाली राजनीति, इतिहास एवं सामाजिक विषयवस्तुका अध्येता एवं विचारक उहाँसँग नेपालको समसामयिक परिवेशमा रहेर नेपाल कानुन डटकमले गरेको कुराकानीको सार :

Dr. Surendra KC

डाक्टर सुरेन्द्र केसी

ढिलै भएपनि संविधान बन्दैछ देशमा, अब बन्ने संविधानले सबैलाई समेट्छ र यो २०४७ सालभन्दा राम्रो होला भन्ने आधार के पाउनुभएको छ यहाँले ?
आधारकै कुरा गर्ने हो भने आधार कमजोर भएको छ । पछिल्लो पटक राय सुझावकै कुरा गर्ने हो भने जनताले मूलभूत रुपमा पृथक संविधानसभा जुन ज्यादै खर्चिलो र बोझिलो पनि थियो जसले धेरै समय पनि खाएको पनि छ । त्यसको अतिरिक्त पनि जे कुरा मस्यौदाले समेटेको छ त्यसको तुलनामा अहिले जनताले जे प्रश्नहरु पठाएका छन्, जे माग गरेका छन् ती धेरै नै सही छन् ।

सुझाव संकलनको क्रममा जनताले जातीय राज्यलाई अस्वीकार गरे, राज्यको संख्या कम हुनुपर्छ भने, समावेसितामा ब्यवाहारिकताको पक्ष, स्थिर प्रणालीको प्रश्न लगायत यस्तै यस्तै । अब यो जगबाट हेर्दा यो संविधानले जनताका सुझाव र यस्ता ब्यवाहारिक पक्षलाई संवोधन गरेन भने यो संविधान टिक्न पनि टिक्नेवाला छैन । अझ पनि जे मुद्दाहरु उठेका थिए, त्यसलाई असन्तुष्ट पक्षले अपनत्वमा लिएर आम सहमतिको दस्तावेजको रुपमा यो संविधान आएको भए यो दीर्घताको सबैभन्दा ठूलो पूर्वशर्त हुन सक्थ्यो । दुर्भाग्यले त्यो पनि हुन नसकेपछि, इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा यो संविधान २०४७ भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

सीमांकन र नामांकनको काम बाँकी नै छ । विश्वका अभ्यासका पृष्ठभूमिलाई हेर्दा यी दुई कुरालाई समेटेर जानुपर्ने हो तर यी दुबै कुरालाई छाडेर जाँदैछौं । मधेशमा हानाहान भएको छ, मन्त्रीकै इशारामा रायसुझाव रोकिएको भनिएकोछ, ठूला ठूला नेतामाथि ढुंगा प्रहार भएकोछ, संविधान हैन विकास निर्माणको कुरा चाहिएको छ भनिरहेका छन् । जनतालाई चाहिएको र नेताहरुलाई चाहिएकोमा बिरोधाभास देखिएपछि त नयाँ संविधान माथि स्वतः प्रश्न उठ्ने भइहाल्यो नि !

जनताले सोचे भन्दा राम्रो तरिकाले मस्यौदामाथि आफ्नो मतहरु राखे, सुझावहरु दिए, ती सुझावहरुलाई के गर्नु पर्ला ?

प्रजातन्त्र भनेको राजनीतिक अधिकार मात्रै हैन । तर, नेपालमा राजनीतिक अधिकारलाई मात्रै प्रजातान्त्रिक अधिकार ठान्ने गरिएकोछ । प्रजातान्त्रिक अधिकार भनेको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकार हुन् । किनभने आफ्नो मूल्यमान्यता अनुसारको धर्मकर्म पूजाआजा गर्न पाउने, सबै मानिसले इज्जतका साथ लेखन पढ्न इत्यादि नैसर्गिक अधिकार जति पनि छन् ती प्रत्याभूत गरिदिने राज्यको अधिकार हो, ती अधिकार सुनिश्चित गरिएको छैन ।

परोक्ष रुपमा जनताले अहिले ती प्रश्न उठाइरहेका छन्, माग गरिरहेका छन् । जे जे अपेक्षाहरु आम मानिसले गरेका छन् त्यसलाई संविधान निर्माणको सवालमा समायोजन गर्न सकिन्छ त्यतातिर र गर्न सकिँदैन भने सुरक्षित गरेर राख्नुपर्छ । लाख लाख सुझावलाई छानेर सीमित समयभित्र संस्थागत गर्ने स्थिति पनि छैन । त्यसैले भोलिका दिनमा यी कुराहरुलाई समेट्दै लैजाने हिसाबले यी सुझावहरुलाई अहिले सुरक्षित गरेर राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

वस्तवमै नेपाली समाजको समस्या के थियो र निराकरणको लागि संविधानमा नै संस्थागत गर्नु पर्ने पक्षहरु के के हुन सक्छन् ?

समाजलाई पिरोलिरहेको भनेको अस्थिर सरकार र संक्रमणकाल हो । यस्तो किन भन्दा कैयौं मुद्दाहरु सम्बोधित हुन सकिरहेको छैन । महत्वपूर्ण कुरा दलहरु धेरै भए यिनीहरुलाई हामीले धान्न सक्दैनौं भन्ने आधारमा मतको थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जनताले बलियो रुपमा उठाइरहेका छन् । नेताहरुले राजनीतिलाई व्यवसायको रुपमा अवलम्बन गरिरहेको र राजनीतिक दल र राजनीतिमार्फत् जीविकोपार्जनको माध्यम बनाइनुपर्छ भन्ने नेताहरुको मानसिकता देखिन्छ । मत सीमा हुनुपर्ने, न्यूनतम दल हुनुपर्ने र धार्मिक स्वतन्त्रता पनि चाहिनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालगञ्ज, बाँके तिर जहाँ मुस्लिम बाहुल्यता छ नि, उनीहरुले पनि हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ भनेका छन् । संसारमा कही नभएको कुरा हो यो । उनीहरु के चाहन्छन् भन्दा नेपालमा जसरी हिजो भएन त्यसरी धार्मिक आधारमा द्वन्द्व नहोस्, यसको सुनिश्चितता चाहन्छन् संविधानमार्फत् । यो राज्य हिन्दू नै रहोस् तर धार्मिक स्वतन्त्रता रहोस् जहाँ सबैले आफ्नो धर्म अनुसारको आचरण गर्न पाऊन् । धर्मको नाममा द्वन्द्व नहोस्, साथसाथै कम प्रादेशिक राज्य होस् भन्ने जनतामा देखिन्छ जहाँ धर्मको र जातिको गन्ध नआओस् ।

संविधान नै अस्थिर रहेर, संविधानमा नै व्यवस्था नभएर देशमा समस्या आएको, हाम्रो देशको कानून कमजोर भएर यो सबै भइरहेको हो त ?

कुनै कुरामा कानूनले व्यवधान गरेको छैन तर त्यो लागु हुन पनि इमान्दारिता चाहिन्छ । जस्तो कि दृष्टान्त दिएर भन्छु, २६ जना देशको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट मनोनित गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो विषय दलले भागवण्डा गरेर लिने भन्ने आयो । एकजना व्यक्तिले यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत भइरहेको छैन भनेर मुद्दा हाले, तिनै न्यायाधिश हुन् गिरिशचन्द्र लाल समेतले २६ जना संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिबाट ल्याउने हो, समानुपातिकमा परेका वा निर्वाचनमा हारेकलाई यसमा समावेश गराइनुहुन्न भनेर फैसला दियो ।

त्यही विषयमा दोस्रो पटक मुद्दा पर्दा त्यही न्यायाधिशहरुले यो राजनैतिक विषय हो, राजनैतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न हुन्न, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरित हुन्छ त्यसैले २६ मा हामी प्रवेश गर्दैनौं भनेर आदेश गरे । जबकि सर्वोच्च अदालत भनेको अभिलेखालय, आफैले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याए । स्वार्थीपना आजको समस्या हो, संविधान, विधि, कानून समस्या होइन । पदमुखी राजनीति यहाँ हावी छ, विचारको राजनीतिले यहाँ प्रश्रय नै पाएन ।

हाम्रोमा पटक पटक संविधान परिवर्तन भइरहेकोछ, बास्तवमा समस्या केमा छ ?

चर्चिलले के भनेका छन् भने प्रजातान्त्रिक प्रणाली संसारको सबैभन्दा खराब शासन हो, किनभने यो अल्पमतबाट शासन हुने प्रणाली हो तर साथसाथै उनले के पनि भनेका छन् भने यो को विकल्प पनि छैन । संविधानवादका निश्चित सिद्धान्त थिए, विधिको शासनको निश्चित सिद्धान्त थिए, मोडल थिए । तर, अभ्यास हेर्नुहोस् श्रीमान् हा¥यो, श्रीमतीलाई त्यो ठाउँमा पठायो । बाबु मर्न आट्यो छोरालाई मन्त्री बनायो । भन्यो के, मैले महिलाको नाममा तिनलाई पठाएको, समावेशीको नाममा यिनलाई पठाएको ।

यो प्रणालीको भन्दा पनि संस्कार र आचरणको, गैह्र जवाफदेहिताको, अधिनायकवादी र मनोगतवादीको कारणले यस्तो भएको हो । खुल्लामखुल्ला पदहरु बिक्री भइरहेका छन् । राप्रपा नेपालकै कमल थापाको कुरा गर्नुहोस्, आफ्नो भाइलाई भ्रष्टाचारले लखेटीरहेको छ, त्यो भाइलाई समानुपातिकको नाममा, हिन्दुत्वको नाममा लगेर मनोनित गरे । अख्तियारले पनि त्यो केशलाई तामेलीमा राखिदियो । यो संविधानले रोकेको हो ? यो कानूनले रोकेको हो ? हैन, यो आचरण, नियतले रोकेको हो । गैह्र जिम्मेवारीता नै हो ।

नयाँ संविधान पछिको राज्यको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

राणाले १०४ वर्ष शासन गरे, हामीले आफ्नो समय जति सबै त्यो १०४ लाई गाली गर्दा गर्दै बिताउन लाग्यौं । तर हामीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरेको पनि २५ वर्ष भयो । अब जनताको स्तर विकास गर्नमा देशको स्तर विकास गर्नमा हाम्रो के योगदान छ, ल भन्नुहोस त् ? यो अवधिमा एउटा पनि संरचना बनेको छैन हामीलाई संविधानले रोकेको हो ? सबैकुरा छ त हामीसँग संविधान पनि छ, एक से एक जनयुद्ध लडेर आएका प्रचण्ड जस्ता नेता छन्, सुशील कोइराला जस्ता त्यागी नेताहरु पनि छन् तर खै त जनताले चाहेको के पूरा भएको छ त ?

अहिले कालिकोटको कुनै नेपालीको छोरा या छोरीले मेडिकल पढ्छु भन्यो भने पाउँछ उसले ? २० हजार त सीमिकोटको वान वे को टिकट लाग्छ । भूकम्पले हाम्रो गरिबी झन् बढाएकोछ । के ले भन्दा त किनभने हामीले सबैभन्दा ठूलो हाउस पाल्नुपरेको छ, दुई वर्षमा गर्छु भनेको काम ८ वर्षमा पनि गर्न सकिरहेको छैन, २५ सदस्यीय क्याबिनेट बनाउने जसले निर्णय गरे उनीहरु नै ५० सदस्यीय क्याबिनेट बनाउँदै हिँडे । त्यसैले जस्तो सुकै संविधान ल्याए पनि प्रजातान्त्रिक व्यवहार र जिम्मेवारी पूर्ण आचरण गर्न सकेनौं भने जुनसुकै संविधान ल्याए पनि हाम्रो अवस्था यहाँबाट माथि जानेवाला छैन ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्छ भन्ने माग आइरहेकोछ, विश्वमा कतै नभएको यो अभ्यास हामीले सुरु गर्न सक्छौं ?

यसमा पनि आचरण र संस्कार नै अगाडि आउँछ । पाकिस्तानको संसदमा यो कुरा ल्याइयो, प्mयुडलहरुले हाउस क्याप्चर गरेर बसेका थिए भने उनीहरुको लाडला बेटाहरु पढेका थिएनन्, तर उनीहरुका श्रीमतीहरु बीए पास गरेका हुने रहेछन् । त्यसैले श्रीमान्को सट्टा श्रीमतीलाई हाउसमा पठाइयो तर सोचेजस्तो परिणाम आएन । त्यसैले डिग्री महत्वपूर्ण कुरा हैन । यही विषयलाई नेपालमा ल्याएर हेर्नुहुन्छ भने एउटा समय यस्तो थियो जतिबेला डक्टरेट नै डक्टरेट गरेका मानिसहरुले देश चलाएका थिए । राष्ट्रपति रामवरण यादव डक्टरेट, उपराष्ट्रपति परमानन्द झा ल ग्रयाजुएट, गृहमन्त्री विजय गच्छदार केही नभएपनि आइए बीए त पढेकै होलान्, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जेएनयुको डक्टरेट तर के भिन्दै भयो त ?

फर्किएर तपाई इतिहासमा जानुभयो भने देखि जङ्गबहादुरलाई हस्ताक्षर गर्न पनि आउँदैन थियो, चन्द्रशमशेरको एसएलसीसम्मको पढाई पनि थिएन । अरु सबै राणा प्रधानमन्त्रीहरु अनपढ नै थिए, मूर्ख नै थिए । तर उनीहरुले विदेशीहरुसँग डिल गर्दा, विदेशमा जाँदा, अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा नेपालको नाम आउँदा उनीहरुले डटेर मुकाबिला गरेर आफ्नो हैसियतलाई कायम गरेको दृष्टान्त छन् ।

डिग्री कहिले पनि प्रश्न हैन, राष्ट्रप्रतिको इमान्दारिता र जवाफदेहिता नै मुख्य कुरा हो । नेपालका सबै पदहरु बिक्रीमा छन्, मसँग यति माग्यो भनेर भन्ने त ५ जना मसँगै छन्, विथ इभिडेन्स । सभासद् पद सबै डेढकरोडमा बिक्री भएको छ भन्ने त ओपन सेक्रेट हो । त्यहाँ गएका पढेका डिग्री होल्डहरु केही बोल्दैनन् किनकी उनीहरुले त्यहाँँ किनेर आएको पद हो ।surendra kc 1

तर अनपढ, भाँडा माझ्दै गरेका भनिएका, रेक्सा चलाउनेहरु, पान बेच्दै गरिएका भनिएकाहरुले आफ्नो विषयलाई स्पष्टसँग राख्छन् । पहिला मैले पनि सुनेको हो, जस्तालाई पनि ल्याएर हाउस बिगारे भन्ने सुनिन्थ्यो तर उनीहरुले आफ्ना कुरा राखेको देखेर म आफै दङ्ग परें । उनीहरु बोलेको सुनेर मलाई लज्जाबोध हुन्थ्यो किनकि मैलेभन्दा राम्रो राम्रो बुँदाहरु ल्याएर उनीहरुले बोलिरहेका हुन्थे । अहिलेको कुरा गरौं न, मेट्रिक पास खड्ग ओलीको डिलिङ के कुरामा कम छ डक्टरेट बाबुराम भट्टराईभन्दा ?

संघीयताको सवालमा हरेक पक्षलाई समेट्ने गरी कसरी जान सकिला त ?

विश्वमा संघीयता असफल भएको छ भने त्यो दुई तीन वटा कारणले भएकोछ । एउटा नामांकन भयो, अर्को सामाथ्र्य भयो । देश टुक्रिने, संघीयता असफल हुने कारण यिनै हुन् । नामांकन र सीमांकनको सवालमा नेपालमा विवादस्पद स्थिति छोडिदिनु हुँदैन । इतिहास र भुगोल एवं सामथ्र्य तीनवटा महत्वपूर्ण कुरा हुन सक्छन् । इतिहासमा जाने हो, धेरै राज्यमा जाने हो भने बाइसे/चौबीसेमा गए पनि भयो, भुगोलमा जाने हो भनेदेखि अहिलेको जुन बढी राज्य चाहिएको हो भने १४ अञ्चललाई १४ राज्य दिने पनि हुनसक्छ ।

सबैभन्दा राम्रो विकल्प पाँचवटा विकास क्षेत्रलाई चारवटा विकास क्षेत्रमा झार्ने, सुदुरपश्चिमको त पहिला पश्चिमाञ्चलमै थियो । यसरी जातीय राज्य चाहिएको हो भने त्यो भित्र स्वायत्त प्रदेश दिन सकिन्छ । गजेन्द्रनारायण सिंहले पनि पाँच वटा प्रदेशको धारणा दिएको पाइन्छ । पूर्वी, पश्चिमी पहाडी, मध्य तराई, पूर्वी तराई, पश्चिमी तराई । अर्को बोनस प्रस्ताव मसँग के छ भने पहिला सिम्रौनगढ भन्ने राज्य थियो, विदेह राज्य थियो, कपिलवस्तु राज्य थियो यसरी तीन राज्य तराईमा हुन सक्छन् । हैन भने यो राज्य सबैको हो, यहाँको सबै कुरा सबै नेपालीको हो भनेर जाने हो भने विकास क्षेत्रको अधारमा संघीयता जानु राम्रो हुन्छ, यसले मात्र संघीयतालाई सुनिश्चित गर्छ । त्यसैले विवादलाई छाड्नुहँदैन ।

त्यसो भए राजा महेन्द्रको विचार दूरदर्शी थियो ?

महेन्द्रको बसोवासका लागि रणनीति थियो त्यो । त्यसैले त राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई र राजा महेन्द्रलाई बढी हिट गर्छन् । किनभने बर्माबाट विस्थापित भएर आएका बर्मेलीहरुलाई महेन्द्रले झापाको बिर्तामोडतिर राखे, किनभने राष्ट्र के हो भन्ने कुरा त उनीहरुले बुझेका थिए । हामीलाई पो पुर्खाले दिए र हामी कहिले नै लडेको नै छैनौं र हामीलाई राष्ट्र के हो भन्ने थाहा नै छैन । तपाईले बुवाआमाको काँखमा हुर्किरहनु भएको छ भने जीवन के हो तपाईलाई थाहा नै हुँदैन, तपाईले आमा बुवालाई पालेर हेर्नुहोस् त अनि थाहा हुन्छ जीवन के हो भनेर । तपाई ज्यूज भएर, प्यालेस्टाइनी भएर हेर्नुस् अनि राष्ट्र के हो भनेर थाहा हुन्छ ।

यो बंगलादेश जस्तो मागेर मिलेको हो र ? चीनसँग तीन तीन पटक लडेर, बिट्रिससँग तीन तीन पटक युद्ध भयो, मुसलमानहरुको ४/५ पटक लडाइँ भयो त्यो सबैलाई थेगेर हामीलाई यो देश बनाइदिएको हो । त्यतिबेला राजा भए पनि रानी भएपनि, क्रान्तिकारी भए पनि प्रतिगामी भए पनि त्यतिबेला नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्नु सबैभन्दा क्रान्तिकारी र प्रगतिशील कुरा थियो ।

त्यो बेला साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र थिचोमिचोको बिरुद्ध यो देशको निर्माणको आवश्यकता थियो । यो देशको सशक्त निर्माणका लागि कुन झण्डामा, कुन नारामा गर्ने भन्दा हिन्दुत्व एउटा नारा भएर आएको थियो । पृथ्वीनारायण शाह कहाँ हिन्दुवादी राजा थिए र ? तर पनि उनले हिन्दुत्व दिए किनभने त्यतिबेला कम्युनिष्ट मेनिफेस्टो लेखिएको थिएन, कार्ल माक्र्स जन्मिएकै थिएनन्, प्रजातान्त्रिक समाजवाद बनेको थिएन, कांग्रेस पार्टी बनेको थिएन । त्यो बेला जे जन्मिएका थिए, तिनै थिए, तिनले जे राम्रो देखे त्यही गरे । अब यसमा विवाद छ, तल माथि छ अर्घेलो छ भने हामी बसेर पुनसंरचना गरौं न ।

संविधानसभालाई यहाँको केही सुझाव ?

ठूलो ऐतिहासिक काम ठूलो ऐतिहासिक भूलका माध्यमबाट गर्न गइरहनुभएको छ । जनता आज भूकम्प इत्यादिले तपाईको राहतको प्रतिक्षामा छन् तपाई राहत कार्यमा जुट्नुपर्नेमा तीन दीनदुःखी गरिब जनतालाई छाडेर संविधानसभाको नाममा ७ वर्ष उँगेर बस्नुभयो अब पहिलो तीन महिना जब जनताहरु बिलखबन्दमा परेका छन् त्यहाँ आहत भएका जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा त्यो नगरी ठूलो गल्ती तपाईहरुको हातबाट हुन गइरहेको छ ।

संविधान बनाउने यो काम आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र तपाईले गर्नुभएको भन्ने भोलिको पिढीले महसुस ग¥यो भने तपाईलाई नराम्रोसँग उसले प्रश्न उठाउँछ । यी सबै प्रश्नलाईहरुलाई सन्तुलित राखेर जान सक्नुभयो भने मात्र तपाईको निर्णय सही हुन सक्छ । हैन भने जसरी द्रुततर मार्गको नाममा छिटो छिटो संविधान घोषणा गर्ने भन्नुभएकोछ त्यसमा हामी सहमत हुन सक्दैनौं । तर संविधान हामीलाई चाहिएकोछ, चाहिएको नाममा कागजको दस्तावेज मात्र अगाडि ल्याउने हिसाब गर्नुभयो भने यो तपाईहरुको भूल हुनेछ, जिम्मेवाररुपमा यो काम गर्नुहोस् ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्र्तवार्ता बाट अन्य

मधेसी समुदायका नेपाली र सरकार विच संधै बिचौलियाले मात्र खेलिरहे: डा. अहिराज

Spread the loveसंविधान घोषणा संगै चर्कियो मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताका उपयुक्त मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक प्रयास गर्यो तर समाधान हुन सकिरहेको छैन । हालै सरकारले फेरी संविधान संशोधन गरेर मधेशबादी दलहरुको माग...

कारवाहीको क्रममा राजिनामा दिएर भागेका लोकमान कसरी वन्न सक्छन अख्तियार आयुक्त: अर्याल

Spread the loveअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिहं कार्कीको नियुक्ति गैह्र कानुनी भएको विषय अदालतमा विचाराभिन र सर्बत्र चर्चामा छ । कार्कीले गर्ने र गरेका काम पनि रिस–ईवी जोडिएको भन्ने आरोप पनी...

न्यायलय सुधारका लागि नेपाल बारको भुमिका कमजोर भयो: रजिस्टार पन्थी

Spread the loveअदालत भित्रका समस्याहरु, सेवाग्राहीका गुनासाहरु र कुन अदालतमा कसरी काम भईरहेको छ भन्ने जानकारी पाठक सामु राख्ने उद्देश्यका साथ बिभिन्न अदालतहरुमा पुगेर अदालतमा काम कारवाही कस्तो भईरहेको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरु मार्फत...

न्यायले समाजलाई बिकास र दिगो शान्ति तर्फ अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ :उपाध्याय

Spread the loveसंबैधानिक कानुनमा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एल.एल.एम उर्तिण गर्नु भएका अधिबक्ता लिलाधर उपाध्याय हालै सम्पन्न साधारण सभावाट संवैधानिक तथा न्यायीक पत्रकार मञ्च(Constitutional and Judicial Journalists’ Forum )को अध्यक्षमा निर्वाचित...

अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त सुईक्याई दिन्छुः श्रेस्तेदार उप्रेती

Spread the loveन्याय दिने निकाय पनि भ्रष्टचारबाट मुक्त नहुनु, अदालतमा न्याय खोज्न गएका पिडित फैसला कुर्दा कुर्दै उल्टै पिडाको महसुस गर्नु, कर्मचारीहरुद्धारा सेवाग्राही प्रति वेवास्ता गरिनु, गुनासाहरु सुनाएपनि कुनै अर्थ नराख्नु जस्ता समस्या अदालतमा...

अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छुः श्रेस्तेदार दाहाल

Spread the love भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका...

कानूनको नक्कली हिरो मर्नै पर्छ

Spread the loveअधिवक्ता इन्जिनियर दिनेश चौधरी सामाजिक न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयलाई अदालत र विभिन्न निकायमा उठाइरहने सामाजिक अभियानता हुन । उनले गरेका कार्य लगायत अन्य विषयमा नेपाल कानून सँग गर्नुभएको कुराकानी । तपाई सर्वोच्च अदालतमाथि...

कानूनी शासनको महत्वपुर्ण निकाय वन्दैछ महान्यायधिबक्ताको कार्यलय : फुयाल

Spread the loveहरि फुयाल बिगत तिन महीना देखी महान्याधिबक्ताको कार्यलयका प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन । तपाई यहाँ आए देखि अहीले सम्म के के कामहरु गर्नु भयो र के के महत्वपुर्ण कार्यहरु हुदैछन त...

नक्कली डाक्टरका सबै प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुन्छनः डा. पराजुली

Spread the loveनक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी बढदै गएको र पक्राउ परि त्यो प्रकरण अदालत सम्म पुगिसकेको छ । अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने चाही अनुमानमै सिमीत रहेका बेला, नक्कली डाक्टर को हुन, यस्ता डाक्टरलाई के...

खारेज मात्र गर्न मिल्ने सन्धीलाई सुधारबारे सल्लाह दिने जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह नै अबैधानिक छः श्रेष्ठ

Spread the loveनेपाल भारत बिचको सिमा बिबाद, अन्य सम्बन्ध र सुधार साथै १९५० को सन्धी र हालै यसबारे चलिरहेको बहस, यस्को सुधार गर्न जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह लगायतका सम्बन्धमा, यो सन्धी संशोधन, पुनरावलोकन, यथावत...