फिराद पत्र के हो ? के के हुन्छ यसमा ?

Loading...
Spread the love

प्रारम्भिक कुरा : अफूलाई मर्का परेको कुराको उजुरी नै फिराद हो । आफ्नो हक पुग्ने विषयमा मर्का परे मात्र फिराद दिन पाइन्छ । तर सार्वजनिक सरोकारको विषयको कुरामा र नाबालिक, आँखा नदेख्ने, अपाङ्ग, बृद्धबृद्धा लगायत असहाय र विदेशमा रहेको व्यक्तिको हकमा अदालतको अनुमतिले अरुले पनि नालिस गर्न सक्दछ ।

Firad Patraएकपटक मुद्दा परी फैसला भइसकेपछि पुनः सोही विषयमा फिराद गर्न पाइँदैन । दुनियाँवादी मुद्दामा वादीले चाहे जुनसुकै अवस्थामा पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्दछ । झुटा मुद्दा गर्नेलाई कानुनले सजायको व्यवस्था गरेकोछ ।

देवानी र फौजदारी मुद्दाको फिरादपत्र अलग अलग हुनुपर्दछ । फिराद दर्ता भइसकेपछि पुनः उक्त फिरादमा अन्य प्रतिवादी थप गर्न पाइँदैन । फिरादपत्र जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ ले तोकेको ढाँचामा हुनुपर्नेछ ।

फिरादपत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरु :

फिराद गर्नुपर्ने विषयको तथ्यगत व्यहोरा र वस्तुस्थिति । कुन ऐन अन्तर्गतको दाबी हो सम्बन्ध्ति कानुनको उल्लेखन । कुन ऐनअन्तर्गत अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हो सो कुरा । फिरादपत्र हदम्यादभित्र रहेको विषय । अचल सम्पत्ति सम्बन्धी दाबी लिएको मुद्दा भए सोको चार किल्ला र आंशिक दाबी भए कसको तर्फबाट दाबी लिएको हो सो कुरा । कुन कार्यविधि कानुनअन्तर्गत कारवाही हुने हो सो कुरा ।

फिरादपत्रसँग संलग्न गर्नुपर्ने कुराहरु :

दाबीसँग सम्बन्धित प्रमाणहरु फिरादपत्रसाथ पेश गर्नुपर्नेछ । तर तत्काल आफूसाथ नरहेको प्रमाण कागज अदालतको अनुमतिले पछि पेश गर्न सकिनेछ । प्रतिवादीलाई म्यादसँगै जाने फिरादको नक्कल फिराद साथ पेश गर्नुपर्नेछ । कोर्ट फि वा फिराद दस्तुर ।

– जिल्ला अदालत प्रयोगकर्ताको वडापत्र, सर्वोच्च अदालत, नेपाल २०६६

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

पुरुषले पनि अब जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाँउने

Spread the loveकाठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमध्ये देवानी संहिता पारित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७३ नाम रहने गरी समितिले उक्त विधेयक पास गरेको हो । मुलुकी देवानी...

अव पाकिस्तानमा हिन्दुहरुको विवाह र दोस्रो विवाहलाई पनि कानुनी मान्यता

Spread the loveपाकिस्तानको संसदको तल्लो सदन अर्थात नेशनल एसेम्बलीले हिन्दु विवाहको अधिनियमको विधेयकलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि अब पाकिस्तानमा हिन्दुहरुको विवाहलाई दर्ता गर्न सकिनेछ । यो भन्दा पहिले हिन्दुहरुको विवाहलाई...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा पेश

Spread the loveकाठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पेस भएको छ । शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले सदनमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ लाई प्रस्तुत गर्न...

अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा र भ्रमपुर्ण विज्ञापन गर्नेलाई लाखौ जरिवाना

Spread the loveबस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बितरण बजारमा हुन्छ, पेशा व्यवसाय तथा नाफा कमाउन गरिने यस्ता कार्यहरु कतिबेला गैह्रकानूनी हून्छन भन्नेमा धेरै आधारहरु वा कानूनहरु छन । तर नाफा कमाउनकै लागि केहीले हैसियत...

यसरी हुन्छ नाचघरमा नाटक प्रर्दशन सितैमा

Spread the loveकतिपय रंगमञ्चको कलाकार छन वा कतिपय सास्कृतिक उत्थान तथा सामाजिक कार्यको लागि नाटक पस्तुत गर्न चाहान्छन । राजधानीमा नाटक प्रदर्शन, त्यसमा पनि नेपालको राष्ट्रिय नाचघरमा अनी सित्तैमा । कमाउनका लागि नाटक देखाउदा...

राष्ट्रबैंक छोडेका कर्मचारी तत्काल अन्य बैंकमा जान रोक्ने कानुन पारित

Spread the loveकाठमाण्डौं । राष्ट्रबैंक छोडेर निजी बैंक तथा बित्तीसंस्थामा जागिर खान जाने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न कडा कानुनी व्यवस्था ल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक एेन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदले बिहीबार पारित...

नेपालको नयाँ कानूनमा वैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानूनले ठाउँ पाउदै

Spread the love बर्तमान विश्वब्यापीकरण र सुचना प्रबिधिको सहज पहुच भएको समयमा साथै दु्रत गतिका आवतजावत गर्ने माध्यमहरु बिकाश हुनुले संसार नै सानो भएको महसुस गराउछ । साथै हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै देशको नागरिक...

अपमानजनक ब्यावहार नियन्त्रण गर्ने विधेयकमाथि छलफल सुरु

Spread the loveकाठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकबाट ‘यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अमपानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस्...

घरेलु कामदार राखेमा तुरुन्त स्थानीय निकायलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने

Spread the love घरेलु कामदारहरु अन्य कामदारहरु धेरै मात्रामा पिडित हुने तथा शोषण र हिंसामा पर्ने गरेको पाईन्छ । घरमा काम गर्ने कामदारलाई नोकरको दर्जामा राखि जे पनि काम गराउने र जे पनि गर्नु पर्ने...

बिधेयक अनुमोदित, उच्च अदालत सम्बन्धी सबै कानुनी अवरोध समाप्त

Spread the loveकाठमाण्डौं । पुनरावेदन अदालत खारेज गरी एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खुलेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत उपसमितिले शुक्रबार “न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” अनुमोदन गरेपछि उच्च अदालत...