साउन १५, काठमाण्डौ । विधान सभाले प्रस्ताव गरेको संविधानको मस्यौदा २०७२ ले पितृसत्ता कायमै राखेको भन्दै पितृसत्ता कायम रहेसम्म राजसत्ता पनि कायमै रहने निश्कर्षका साथ रक्षा नेपाल संस्थाद्वारा सुझाव संकलित ‘पितृसत्ता रहेसम्म राजसत्ता कायमै’ शीर्षक पुस्तकको आज राजधानीमा उपसभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सार्वजनिक गर्नुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा माथि संशोधनको प्रस्ताव पुस्तकार रुपमै रक्षा नेपालले प्रकाशित गरी लोकार्पण गरेको हो ।
सो पुस्तकमा पितृसत्ता रहेसम्म राजसत्ता ढल्नु र नढल्नुको कुनै पनि अर्थ नरहेको निश्कर्षका साथ संविधासभालाई तत्काल पितृसत्ता कायम राख्ने प्रावधानहरु अन्त्य हुने गरी सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।
पुस्तक विमोचनको क्रममा उपसभामुख घर्तीमगरले आफूहरु पनि पूर्ण परिवर्तनका लागि नै लागीपरेको र महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने कुरामा अडिग रहने बताउनु भयो ।
विमोचन कार्यक्रममा रक्षा नेपालका अध्यक्ष मेनुका थापाले आफूहरु महिला विरुद्धका सबैप्रकारका विभेदको अन्त्य र बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था नभएसम्म संघर्षरत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यौन हिंसा पीडितहरुको तर्फबाट प्रारम्भिक मस्यौदा टिप्पणी र सशोधनका सुझाव दिनको लागि तयार गरिएको सो सुझाव पुस्तिका ६०१ जना सभासदलाई यस अघि नै हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
यौनजन्य हिंसा र बलात्कार एवं बाध्यात्मक देहव्यापारमा धकेलिएकाहरुको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक र सामाजिक सुरक्षार्थ स्थापित संस्था भएकोले अब बन्ने नयाँ संविधानमा सबैको अपनत्व कायम होस् भन्ने उद्देश्यले यो सुझाव पुस्तिका तयार गरी संविधान सभामा बुझाएको हो ।
।
कानुनमा विद्यमान व्यवस्थाहरुको कडा कार्यान्वयन नभएका कारण मुलुकमा कानुनी राज नभएर तजविजी राज चलिरहेको पक्षलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गरी कडाभन्दा कडा कानुनको बन्न सकोस् भन्ने सुझब दिएको छ । यौनजन्य हिंसा र बलात्कार एवं बाध्यात्मक देहव्यापारमा धकेलिएकाहरुको विषयमा एक दशक अघिदेखिको संस्थाको भोगाइको आधारमा र संस्थाको सरोकारका विषयको आधारमा रक्षा नेपालले सो सुझाव पुस्तिका सार्वनिक गरेको हो ।
संविधान मुलुकको शासन विधि मात्र नभएर सर्वाेपरि विधि हो । जबसम्म संविधानमा सबै नेपालीको अपनत्व हुँदैन तब सम्म राम्रो संविधान बनाइयो भने पनि हाम्रो संविधान बन्न सक्दैन । अब बन्ने संविधान राम्रो मात्र नभएर हाम्रो संविधान बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो सुझाब दिइएको हो ।
आन्तरिक बेचबिखन, बाध्यात्मक देहव्यापार र यौनजन्य हिंसालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य सहित २०६० सालमा स्थापित संस्था रक्षा नेपालले आफ्नो स्थापना कालदेखि हालसम्म आइपुग्दा यौनजन्य हिंसा पीडित ४७५जना बालबालिका, १६ सय २३ जना महिलाहरुलाई उद्धार, सरक्षण र पुनस्र्थापना गरिसकेको छ ।
सो पुस्तकमा मुख्य रुपमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुनु पर्ने त्यसैगरी भाग २, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा १२ (क) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति भन्ने वाक्यांशको सट्टा आमा वा बाबु राखिनुपर्ने सुझाव यस अघि यौनिक अल्पसंख्यक र बाध्यात्मक यौन व्यवसायमा संलग्नहरुको हक व्यवस्था नभएका कारण छुट्टै धाराको व्यवस्था गरी यौनिक अल्पसंख्यक र बाध्यात्मक देह व्यापारमा संलग्नहरुको हकको व्यवस्था थप गरी निम्नानुसार गर्ने यौनिक अल्पसंख्यक तथा बाध्यात्मक यौन व्यवसायमा संलग्न हुनेहरुका समेत अन्य नागरिक सरह हक सुरक्षित हुने छ भन्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य को धारा २१ को उपधारा १ र २ मा धारा २ लाई हटाई सो को स्थानमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी निम्नानुसार गर्न प्रस्ताव (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन । भनिएकोमा धारा २ लाई हटाई सो को स्थानमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी निम्नानुसार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । तर चेलीबेटी बेचविखन, तथा मानवताविरुद्धका जधन्य अपराध प्रमाणित भई अदालतद्वारा मृत्युदण्डको फैसला भई कार्यान्वयन हुन , सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा आघात पुगेको मानिने छैन । मृत्युदण्डको प्रकृति संघीय संसदद्वारा निर्मित कानुन बमोजिम हुनेछ ।