पीआर र ग्रिनकार्ड भएका कर्मचारीको छानबिन सुरु

Loading...
Spread the love

साउन१६, काठमाण्डौ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने सुविधा लिएरनलिएबारेको छानबिन प्रक्रिया आन्तरिक रूपमा अघि बढाएको छ । दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनपर्ने कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीसँग नै विदेशको स्थायी आवासीय बसोबास (डीभी, पीआर, ग्रिनकार्ड र भिसा) अनुमति भएका उजुरी परेका छन् ।

Aeroplaneतिनै उजुरी र आन्तरिक सूचनालाई आधार बनाएर आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ । सरकारले तोकेको समयमा जानकारी दिन पत्राचार गरेलगत्तै मन्त्रालयले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको हो । यसअघि केही कूटनीतिज्ञको विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति भएकोबारे अख्तियारले छानबिन गरे पनि पछि रोकिएको थियो ।

मन्त्रालय उच्चस्रोतका अनुसार कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीले लिएको हरियो ९साधारण० पासपोर्टका आधारमा विदेशमा घरजग्गा खरिद गरेकाको जानकारीका आधारमा समेत मन्त्रालय प्रशासनले छानबिन अघि बढाएको हो । कूटनीतिक पासपोर्टमा भने त्यस्तो भिसा लाग्दैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीले त्यसरी बसोबासको अनुमति लिएकाहरू कतिपयको विवरणसमेत जम्मा गरिसकेको बताए । स्रोतका अनुसार, नायब सुब्बादेखि बहालवाला राजदूतसम्म १२ जनासँग त्यस्तो स्थायी बसोबास भएको सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले छानबिनका साथै उनीहरूका गतिविधिको अध्ययन थालेको छ ।

संसदबाट पारित निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएको हो । कानुनअनुसार सरकारले जागिर वा डीभी–पीआर रोज्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई विकल्प दिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, ‘ऐन नै नहुँदा असहज भएको हो, अब कारबाही गर्न प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।’ विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र लिएर सरकारी जागिर खानेले देश र जनताको उचित सेवा गर्न नसक्ने भन्दै त्यस्ता कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, ‘अझ परराष्ट्र सेवा र सुरक्षा क्षेत्रमा रहेकालाई विशेष चासोका साथ हेर्न आवश्यक छ ।

अब स्वच्छ तथा जबरदस्त निजामती सेवा बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।’ ऐन पारित भएलगत्तै डीभी तथा पीआरसम्बन्धी जानकारी दिन परराष्ट्रले पत्राचार गरेको थियो । अहिले पुनस् सकेसम्म आफैं घोषणा गरे राम्रो हुने भन्दै डीभीरपीआर लिनेलाई सन्देशसमेत दिइएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । तर, अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तो जानकारी नदिएको उनले बताए । ऐन पारित भएर आएपछि सरकारले ३० दिनभित्र डीभीरपीआरबारे जानकारी दिन र अर्को ३० दिनभित्र त्यसलाई त्याग्न निजामती कर्मचारीलाई समय दिएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले समेत यसमा चासो राख्दै विदेशमा गएर मुलुक र जनताको सेवाभन्दा आफ्नै भविष्यको विकल्प खोजेर आउनेप्रति सरकार नरम नहुने सन्देश सबैलाई दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । जागिरको दुरुपयोग गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनी दिँदै उनले छानबिनलाई तीव्रता दिन र सहयोग गर्न सबै कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले नाता, साथीभाई केही नभनी डीभीरपीआर लिनेहरूको विवरण खोज्नसमेत भनेको एक अधिकारीले बताए । कान्तिपुर

Loading...

यसमा तपाइको मत

अभियान सुशासनकाे बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...