सीमांकनको विवाद टुंग्याइ संविधान ल्याउने शीर्ष नेताको तयारी

Loading...
Spread the love

साउन १७, काठमाण्डौ । प्रदेशहरूको सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न दबाब बढेपछि शीर्ष नेताहरू पुनस् सीमांकनको विवाद टुंग्याउन छलफलमा जुटेका छन् । शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको शनिबारको बैठक प्रदेशहरूको सीमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो । तर, छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

‘सीमा र नामसहितको संघीयताका पक्षमा अधिकांश जनताका सुझाब आएकाले शनिबारको छलफल त्यही विषयमा केन्द्रित भयो,’ बैठक स्रोतले भन्यो, ‘अन्य विषयमा लगभग सहमति भइसकेको छ, प्याकेजमै सहमति गर्ने भनिएकाले बैठक सारिएको हो ।’ औपचारिक बैठक एक दिन पर सारेपछि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता अनौपचारिक बैठकमा जुटेका छन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार जनताका सुझाबको दबाबभन्दा बाह्य दबाबका कारण शीर्ष नेताहरू पुनस् सीमांकनको छलफलमा जुटेका हुन् । सीमांकनको जिम्मा विज्ञसम्मिलित संघीय आयोगलाई दिने गरी २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्ट रहेको भारतले पछिल्लो समय नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भारत बोलाएर सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्न सुझाब दिइरहेको छ । यतिवेला भारत भ्रमणमा रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतले त्यस्तै सुझाब दिएको छ ।

त्यसअघि भारत गएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि त्यस्तै सुझाब दिइएको थियो । बैठक स्रोतले सीमासहितको संघीयता, नागरिकता र धर्मसम्बन्धी व्यवस्थाबारे बाह्य चासो बढ्दै गएपछि शीर्ष नेता त्यसमा केन्द्रित भएर छलफलमा जुटेका हुन् । नयाँ पत्रिका

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...