कोर्ट फि के हो ? कहाँ कहाँ कति लाग्छ कोर्ट फि ?

Loading...
Spread the love

सामान्यतः सबै देबानी मुद्दामा फिराद दायर गर्नेले दस्तुरको रुपमा फिराद दस्तुर वा कोर्ट फि बुझाउनुपर्दछ । कोर्ट फि लाग्ने मुद्दामा बिगोको दाबी गरेको जम्मा रकमको आधारमा निम्नानुसार कोर्ट फि बुझाउनुपर्दछ–

पहिलो दुई हजार रुपैयाँसम्म रु एक सय ।

रु पच्चीस हजारसम्म भए दोस्रो रु तेइस हजारसम्मको ४ प्रतिशतका दरले ।

रु एक लाखसम्म भए तेस्रो रु पचहत्तर हजार सम्मको ३ प्रतिशतका दरले ।

रु दुई लाख पचास हजार सम्म भए चौथो रु एक लाख पचास हजासम्मको २ प्रतिशतका दरले ।

रु पच्चीस लाख भन्दा बढी भएमा बढी अंक जतिको सयकडा १ प्रतिशतका दरले ।

कोर्ट फि नलाग्ने मुद्दामा रु ५०।– फिराद दस्तुर लाग्दछ । फिराद दर्ता गर्दाका अवस्थामा बिगो खुल्न नसकेकोमा सुरुमा रु १००।– कोर्ट फि राखी पछि बिगो खुलेपछि बिगो बमोजिमको थप कोर्ट फि तिर्नुपर्दछ । कोर्ट फि लाग्नेमा कोर्ट फि नराखीकन मुद्दा दर्ता गरे मुद्दा खारेज हुन्छ ।

नितान्त गरिब भएको वा झगडा गरेको वस्तुबाहेक अरु जायजेथा केही नभएको कारणबाट तत्काल कोर्ट फि राख्न नसक्ने भएमा सम्बन्धित गाविस नपाबाट सिफारिस गराई ल्याएमा वा सो कुराको विश्वास लायक प्रमाण दाखल गरेमा पछि कोर्ट फि दाखेल गर्ने गरी अदालतले फिराद दर्ता गर्ने आदेश दिन सक्दछ ।

वादीले मुद्दा जिते आफूले तिरेको कोर्ट फि प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउँछ । दाबी नठहरे वादीले राखेको कोर्ट फि जफत हुन्छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

पुरुषले पनि अब जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाँउने

Spread the loveकाठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमध्ये देवानी संहिता पारित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७३ नाम रहने गरी समितिले उक्त विधेयक पास गरेको हो । मुलुकी देवानी...

अव पाकिस्तानमा हिन्दुहरुको विवाह र दोस्रो विवाहलाई पनि कानुनी मान्यता

Spread the loveपाकिस्तानको संसदको तल्लो सदन अर्थात नेशनल एसेम्बलीले हिन्दु विवाहको अधिनियमको विधेयकलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि अब पाकिस्तानमा हिन्दुहरुको विवाहलाई दर्ता गर्न सकिनेछ । यो भन्दा पहिले हिन्दुहरुको विवाहलाई...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा पेश

Spread the loveकाठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पेस भएको छ । शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले सदनमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ लाई प्रस्तुत गर्न...

अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा र भ्रमपुर्ण विज्ञापन गर्नेलाई लाखौ जरिवाना

Spread the loveबस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बितरण बजारमा हुन्छ, पेशा व्यवसाय तथा नाफा कमाउन गरिने यस्ता कार्यहरु कतिबेला गैह्रकानूनी हून्छन भन्नेमा धेरै आधारहरु वा कानूनहरु छन । तर नाफा कमाउनकै लागि केहीले हैसियत...

यसरी हुन्छ नाचघरमा नाटक प्रर्दशन सितैमा

Spread the loveकतिपय रंगमञ्चको कलाकार छन वा कतिपय सास्कृतिक उत्थान तथा सामाजिक कार्यको लागि नाटक पस्तुत गर्न चाहान्छन । राजधानीमा नाटक प्रदर्शन, त्यसमा पनि नेपालको राष्ट्रिय नाचघरमा अनी सित्तैमा । कमाउनका लागि नाटक देखाउदा...

राष्ट्रबैंक छोडेका कर्मचारी तत्काल अन्य बैंकमा जान रोक्ने कानुन पारित

Spread the loveकाठमाण्डौं । राष्ट्रबैंक छोडेर निजी बैंक तथा बित्तीसंस्थामा जागिर खान जाने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न कडा कानुनी व्यवस्था ल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक एेन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदले बिहीबार पारित...

नेपालको नयाँ कानूनमा वैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानूनले ठाउँ पाउदै

Spread the love बर्तमान विश्वब्यापीकरण र सुचना प्रबिधिको सहज पहुच भएको समयमा साथै दु्रत गतिका आवतजावत गर्ने माध्यमहरु बिकाश हुनुले संसार नै सानो भएको महसुस गराउछ । साथै हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै देशको नागरिक...

अपमानजनक ब्यावहार नियन्त्रण गर्ने विधेयकमाथि छलफल सुरु

Spread the loveकाठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकबाट ‘यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अमपानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस्...

घरेलु कामदार राखेमा तुरुन्त स्थानीय निकायलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने

Spread the love घरेलु कामदारहरु अन्य कामदारहरु धेरै मात्रामा पिडित हुने तथा शोषण र हिंसामा पर्ने गरेको पाईन्छ । घरमा काम गर्ने कामदारलाई नोकरको दर्जामा राखि जे पनि काम गराउने र जे पनि गर्नु पर्ने...

बिधेयक अनुमोदित, उच्च अदालत सम्बन्धी सबै कानुनी अवरोध समाप्त

Spread the loveकाठमाण्डौं । पुनरावेदन अदालत खारेज गरी एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खुलेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत उपसमितिले शुक्रबार “न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” अनुमोदन गरेपछि उच्च अदालत...