जन्मकैद अब बीस बर्ष जेल बस्दैमा भुक्तान हुदैन : डा. प्रधानाङ्ग

Loading...
Spread the love

लामो समयदेखि कानूनको क्षेत्रमा प्राध्यापन, वकालत एवं फौजदारी कानून निर्माण र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनु भएका अपराधशास्त्री प्राध्यापक डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गले नेपाल कानूका तर्फवाट अधिवक्ता इरादा पाहाडी अधिकारी संग गर्नुभएको कुराकानीको सार  :

सामान्य भाषामा फौजदारी कानून के हो ?

फौजदारी कानून हाम्रो प्रचलित कानूनले अपराध एवं फौजदारी कसुरका रुपमा घोषणा गरेका मानविय आचरणहरु लगायत बर्तमान समयमा विकसित सामाजिक रुपमा अस्विकार्य कुनै पनि प्रकारका कार्यहरु जो गरेमा अपराध मानिन्छ र जस कसुर उपर दण्ड जेल सजाय गरिन्छ । अपराध वा फौजदारी कानूनले अपराधको निर्धारण र उल्लंघन गरेमा सजायको ब्यवस्था गरेको हुन्छ यो व्यवस्था नै फौजदारी कानून हो ।

नयाँ संविधान जुन बन्दैछ यसमा धारा २५ को निवारक नजबन्दको प्रावधानमा शत्रु राष्ट्रको नागरिकलेRajit कानून व्यवसायीसँग परामर्श लिन नपाउने भन्ने छ, यो प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्त अनुरुप हुन्छ कि हुँदैन ?

निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हक त २०४७ सालको संविधानदेखि नै मौलिक हकको रुपमा अभ्यास गरिएको पक्ष हो, अहिलेको नौलो व्यवस्था हैन यो । तर शत्रु राष्ट्रको हकमा यो उपलब्ध नहुने भन्ने विषय कस्लाई कुन आधार र कारणले शत्रु राज्य भन्ने भन्ने लगायतको पक्ष न कानूमा छ न वनाउन आवाश्यक देखिन्छ र अभ्यासमा नै छ तर पनि यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश मात्र हो ।

अपराधको अभियोग लागेपछि अन्य देशमा आफ्नो वकिलको अगाडि मात्र बोल्छु भनेपनि पाउँछ, तर हाम्रो त्यो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन, यसमा यहाँको विचार ?

त्यो भनेको राइट टु रिमेनिङ साइलेन्सको कुरा हो । हाम्रो संविधानले पनि आफ्नो बिरुद्ध आफैले प्रमाण दिनुपर्दैन भनेर राइट टु रिमनिङ साइलेन्सको कुरा गरेकोछ । तर अब वास्तविकतामा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले अधिकारहरु पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न दिएको धेरै कम उदाहरण छन् । अपराध अनुसन्धानमा हुनुपर्ने वैज्ञानिकता र प्रमाणमा आधार अनुसन्धान गर्नुपर्ने जुन दर्शन हो त्यो व्यवहारमा लागु भइरहेको छैन ।

वैज्ञानिक रुपमा मुद्दा अनुसन्धान गर्ने स्रोत र साधन उपलब्ध छैन, चाहेर नचाहेर उनीहरु थर्ड डिग्रीमा जानुपर्ने हुन्छ । तर्साएर भएर पनि सावित गराउने र त्यसलाई नै मुख्य प्रमाण बनाएर अभियोजन गर्ने हाम्रोमा अभ्यास रहेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्तावित रुपमा फौजदारी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन ऐन (सेन्टेन्सिङ ल) को बिधेयक प्रस्ताव गरेका छौ, यो संसद्मै छ । यो बिलहरु नेपाल सरकारले फेरि संसदीय समितिमा पेश गरेकोछ । यसलाई प्राथमिकता दिएर कानून बनाउने भन्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले जारी गरेकोछ ।

 परिमार्जित फौजदारी कानून हाम्रो देशको लागि कत्तिको आवश्यक हो ?

अहिलेको फौजदारी कानून जुन छ त्यो मूलभूत पक्ष १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनमा आधारित रहेर बनेको छ, जसलाई केही समयसापेक्षिक रुपमा हामीले थप घट गरेका छौं । १६०/६२ वर्ष अगाडि बनेको कानून नै हामीमा विद्यमानता रहेको छ । त्यो समाजको आवश्यकता र यो समाजको आवश्यकता धेरै परिवर्तन भइसकेकोछ । अपराधका प्रकृती, अपराध गर्ने तौरतरिका नयाँ सिर्जना भएका छन ।

लामो समयदेखिको पुरानो मान्यतालाई परिवर्तन नगरि न विकास हुन सक्छ न समाज अगाडि बढ्न सक्छ । विकास र समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको लागि राज्यमा कानूनी राज हुनुपर्छ । कानूनी राज, विकाश र अग्रगमन भनेको एक अर्काको परिपूरक हुन् । यसका लागि फौजदारी कानून बलियो हुनुपर्छ र राज्यले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ । हामीसँग एकिकृत कानून पनि छैन, कानूनमा भएका धेरै कम्जोर पक्ष लुप होल्सले गर्दा समाजमा दण्डहिनता बढेकोछ । जसरी हामीलाई अहिले संविधानको आवश्यकता छ, त्यसैगरी आधुनिक विधिशास्त्रमा आधारित फौजदारी कानून हामीकोमा हुनुपर्दछ । यो भएमा मात्र समाजले रफ्तार लिन सक्छ । आदर्श समाजको परिकल्पना बलियो फौजदारी कानून विना सम्भव छैन ।

हाम्रो हिन्दु धर्म शास्त्रमा आधारित रहेर बनेका कानूनहरु जसलाई १९१० को मुलुकी ऐनले एकिकृत ग¥यो । नारद स्मृति र मनु स्मृतिमा आधारित रहेर बनेको कानून थियो । तिनीहरुले व्याख्या गरेको अपराधलाई नै मुलुकी ऐनमा समेटिएको थियो । फौजदारी कानून भनेको सबैलाई सम्मान गर्ने कानून हो, अपराधीलाई दण्ड दिने कानून हो । अरु कानूनमा दण्ड हुँदैन । त्यसकारण देशमा रुल अफ ल स्थाना गर्न, डेमोक्रेसी सस्टेन गराउन, राज्यमा विकास र समृद्धता ल्याउनका लागि फौजदारी कानून आवश्यक हुन्छ । हामीले २०१२ सालदेखि नेपाल दण्ड विधानहरु बनाउँदै आयौं तर कुनैलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । त्यसैले प्रस्तावित अपराध संहितालाई संविधान जत्तिकै महत्व दिएर ल्याउन जरुरी छ ।

संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिने आम नागरिकले केही अपराधका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनिरहेका छन्, के यो सम्भव छ ?

मृत्युदण्ड हामीकहाँ फेरि ब्युताउन सकिन्न किनकी मृत्युदण्ड बिरुद्धको विभिन्न सन्धीमा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । अपराध संहितामा जन्मकैदसम्म हुनसक्ने व्यवस्था छ । अहिले जन्मकैद भनेको २० वर्ष भन्यौं तर अब आउने ऐनमा जन्मकैद विस बर्षवाट बाँचुन्जेलको कैद हुदै छ । आधा सजाय पाउनेलाई ३० वर्षको प्रस्ताव भएको छ भने कतिपय क्रुर अपराधहरु जस्तो बलात्कार पछि हत्या जस्ता लगायतमा पनि यो आकर्षित हुने हुन्छ ।

सजायले मान्छेहरुलाई हतोत्साहित गर्छ तर बढाउँदैमा अपराध नहुने भन्ने हुन्न । भारतको दिल्लीमा सामूहिक बलात्कारपछि युवतीको निधन भयो, त्यसपछि कानूनहरु व्यापक रुपमा परिवर्तित भए, केही आरोपीले मृत्युदण्ड पनि पाए तर पनि अपराधमा खासै कमी आएको छैन । त्यसैले अपराध नहुने समाजको सिर्जना गर्नतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ । जस्तो कि स्विट्जरल्याण्ड, नर्वे आदिमा बेरोजगार छ भने सरकारले पैसा दिन्छ, जस्कारण खान, वस्नको लागि वा आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अपराध गर्नु परेन नि ! समाज आफैले त्यतातिर अग्रसर गराउनुपर्छ । कुलत र कुसस्कारतिर नजाने वातावरण समाज एवं राज्यले तयार गर्ने हो ।

Rajit Bhaktaअपराध अनुसन्धानमा कमन ल प्रणाली भन्दा सिभिल ल प्रणाली बैज्ञानिक र ब्यवाहारिक छ वर्तमान संविधान पनि नयाँ र अपराध संहिता पनि नयाँको परिकल्पनामा लगेको अवस्थामा हामिले सिभिल ल प्रणालीलाई लाई अवलम्वन गर्न सक्दै नौ अपराध अनुसन्धानको पक्षमा ?

वस्तवमा १७ सालमा जुन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन थियो, त्यसमा मिश्रित प्रणाली थियो । हामीले कमन ल सिस्टमलाई अंगालेको भए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलको संयुक्त अभियोग पत्र हुन्थ्यो । उनीहरु दुबैले आ–आफ्नो राय दिनसक्थे र अदालतले त्यो हेरेर दुबैको रायबाट चित्त नबुझे फेरि अनुसन्धानका लागि आफै पठाउन सक्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन आउनुभन्दा पहिलेसम्म त्यो थियो तर नयाँ संविधानले के परिकल्पना ग¥यो भने अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र न्याय दिने निकाय छुट्टाछुट्टै हुन् । यिनीहरु स्वतन्त्र हुन् र एकले अर्कामा हस्तक्षेप नगर्ने भनेर यो जुन व्यवस्था आयो, त्यो वास्तवमा सायद हाम्रोमा छिटो भयो कि ?

अनुसन्धान र अभियोजन त एक अर्काको परिपूक हुन् । एउटाले राम्रो अनुसन्धान ग¥यो भने मात्र अभियोजन राम्रो हुन्छ र मद्दुा सफलतामा टुंगिन्छ । यी दुबै निकायमा अधिकार पूर्ण रुपमा दिइएको छैन, धेरै ठाउँमा नियन्त्रण छ, सरकारी वकिललाई पूर्ण रुपमा छुट दिनुपर्ने, हाम्रोमा त्यो छैन । मुद्दा चलाउन र नचलाउनका लागि जुन मापदण्ड हो, प्रमाणको मुल्यङ्कन त्यो नै हामीकहाँ भइसकेको छैन । स्वविकेकमा रहरमा मुद्दा चलाउने टे«ण्ड छ हाम्रोमा । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा बन्नुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया नै छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, एउटा सिस्टमलाई अंगाल्नुभन्दा पनि मिक्स सिस्टम अंगाल्यौं भने अलि राम्रो हुन्छ । जस्तो कि जापानमा कानूनी रुपमा कमन ल सिस्टमबाट छ भने प्रोसिडियरल सिभिल ल को छ । सबै कुरामा हामीले अंगाल्न सक्दैनौं किनकि हामी एउटा व्यवस्थामा गईसक्यौं सफल भए पनि असफल भए पनि तर केही केहीमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अदालतले गाइडलाइन दिनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

हाम्रोमा जेल भनेको सुधारगृह भन्ने भनाई छ तर व्यवहारमा त्यो हुन सकेको देखिँदैन । माफी पाएर निस्किएकाहरु पुनः चोरी डकैतीमा नै पक्राउ परिरहेको देखिन्छ । यस्तो किन भइरहेकोछ ?

हाम्रो फौजदारी कानून वैज्ञानिक नै भएन । पुरानो मान्यता जेल हो अहिलेको सुधारगृह हो, सुधारगृहतिर लाने भनेर हामीले कानून बनायौं तर व्यवहारमा आएन । बेल ल भनेको लचकदार हुनुपर्ने, पुर्पक्षको लागि थुनामा जाने कि साधारण तारेखमा भन्ने यसमा हुन्छ । अरुमा के हुन्छ पहिला बेल तिर्न पाउँछ अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि त ऊ कहाँ जान्छ र ? धरौटी कानून उनीहरुको लिबरल छ, पहिला सुन अनि थुन भन्छ । हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो पहिला थुन अनि सुन छ । बेल लमा आधारित रहेर छाड्दा कतिपय पीत पत्रकारिता गर्नेहरुले त्यसलाई नराम्रो तरिकाले लेखिदिन्छन्, त्यसले गर्दा पनि न्यायाधिशहरु डराउँछन् ।

बलात्कारका घटनाहरुलाई हेर्ने हो भने हो बलात्कार हुन्छ तर कतिपय घटनाहरुमा पहिला सहमतिमा भएको हुन्छ पछि आफूलाई के कुरामा चित्त नबुझेपछि बलात्कार भनेर आउने घटनाहरु अहिले प्रशस्त छन् । हामीकहाँ फेरि एनजिओहरु र समाजिक दवावका कारण बिना अपराध पनि मानिसहरु जेल परिरहेको असंख्य घटनाहरु छन् । कतिपय मानिसलाई नियोजित रुपमा फसाउनको लागि पनि नियतवस कतिपय धार्मिक र अन्य गैर सरकारी संस्था लागि परेको वास्तविकता समेत देखिएको छ । वर्तमान समयमा केहि क्रिश्चियन धर्म संग सम्वन्धित धार्मीक संस्था यस्तो कार्यमा लगेको पाइएको छ ।

सानो अपराध गर्ने होस् या ठूलो सबै जेलमा नै पठाइन्छन्, सुधारतर्फ उन्मुख गर्ने केही कानून हाम्रोमा छैन, यस्तो किन ? कहिलेसम्म यस्तो होला ?

हामीकहाँ सजाय निर्धारण संवन्धी कानून नै छैन, पहिलोपटक हामीले यसको परिकल्पना गरेर बनाएका छौं यो अहिले सम्माननीय ज्यू कल्याण श्रीमान्को परिकल्पना हो । हाम्रो यति लामो फौजदारी कानूनको अभ्यासको चरणमा सजाय निर्धारणको मापदण्ड नै भएन, सजायको उद्देश्य के हो, के के आधारमा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड नै भएन भनेर उहाँकै संयोजकत्व जसको कार्यदलमा म पनि थिएँ, हामीले नै सेन्टेन्सिङ याक्ट बनाउने निर्णय भयो र हामीले बनाएको त्यो ऐन बिलको रुपमा संसदमा पेश छ ।

त्यसकारण सजाय निर्धारणको अब छुट्टै सुनुवाई हुन्छ । यो लागु भएपछि दुई पटक सुनुवाई हुन्छ । जेल जाने त जेल जाने भइहाल्यो तर अपराध हेरेर उसलाई किन पशुपतिको मन्दिर सफा गराउन नलगाउने, किन बाटो घाटो खन्न नलगाउने ? यो अवधारणाले सेन्टेन्सिङ ल बनेकोछ । देवानी कार्यविधि, फौजदारी ऐन र सेन्टेन्सिङ याक्ट आएपछि हाम्रो मुलुकी ऐनको अस्तित्व पनि रहन्न, त्यो स्वतः खारेज हुन्छ तर यो आउनलाई र कार्यान्वयन हुनलाई अझै ४/५ वर्ष लाग्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा देखिएको एउटा समस्यामा राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर फौजदारी कानूनलाई कमजोर बनाइएको देखिएकोछ, यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?

कुनै पनि कानूनका साथसाथै फौजदारी कानून संसदले नै बनाउने हो । संसद भनेको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताको इच्छालाई व्यक्त गर्ने ठाउँ हो । राजनीतिमा नै सुधार नभइकन, अपराधी र राजनीतिक व्यक्तिहरुको अन्तरसम्वन्ध समाप्ती नभईकन यसमा सुधार पनि हुँदैन । यसको लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार पनि आउनु प¥यो । कानूनमा पनि अपराधी गतिविधि भएका या अपराधसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिबाट पर राख्ने खालको राजनीतिक व्यक्तिमा दृढता पनि हुनु प¥यो । भारतमा अहिले यो ठूलो विषयको रुपमा आइरहेकोछ, बिहारमा योभन्दा अगाडि अगाडि जुन रुपमा अपराधीको बोलबाला थियो, नीतिशकुमार सरकारमा आएपछि ठ्याक्कै रोकिएकोछ । त्यसैले राजनीतिक आरचण नै ठूलो हो, राजनीतिक पार्टीले नै यसलाई नियन्त्रण गर्छु भन्यो भने त्यो असम्भव पनि छैन ।

विकसित मुलुकमा सबै राम्रो भइसकेपछि राजनीतिमा आउँछ, हाम्रोमा ठ्याक्कै उल्टा छ । कतै केही नभएपछि हाम्रोमा नेतृत्व लिन आउँछन् । पछिल्लो समयमा भइरहेको घटनाले पनि देखाइरहेको छ नि, न्यायाधिश बमको हत्याको संलग्नता राजनीतिक पार्टी र अपराधी सम्बन्धले गर्दा हत्या भयो ।

संगठित अपराधका लागि नेपाल एउटा हवको रुपमा विकसित हुँदैछ भनिन्छ, यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ ?

जहाँ धेरै संक्रमण हुन्छ, जहाँ धेरै दण्डहीनता हुन्छ त्यहाँ अपराधहरु मौलाउँछन् । हाम्रो देशमा लामो संक्रमण भयो, द्वन्द्वबाट भर्खरै उठेको मुलुक पनि भयो, त्यस्तै फौजदारी कानून बलियो नभएको मुलुक पनि भयो । यसले गर्दा संगठनिक अपराध र इजी मनी आउने अपराधहरु जस्तो कि मानव बेचबिखनदेखि लिएर, वैदेशिक रोजगार, तस्करी, लागु औषधसम्बन्धी अपराध आदिको केन्द्रको रुपमा हाम्रो मुलुक देखा परेकोछ । पछिल्ला समयमा पक्रिएका लागु औषध बरामद भएका भोलम हेर्दा नेपाल गम्भीर खालका लागु औषधको केन्द्र बनेको देखिएको छ, त्यस्तै मानव बेचबिखनको लागि पनि देखिएकोछ । यसलाई नियन्त्रणका लागि नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्र हुँदैन । यसमा सबै देशले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 नेपालका छिमेकी राज्य पनि यस विषयमा सम्वेदनसिल वन्नु पर्ने जस्तो लग्दैन ?

हाम्रो विषयको लाागि हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ । हामीले आप्नो देश बनाउन आफै अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले नै गर्छौं भनेर जबसम्म हाम्रो सोच विकास हुन्न, जबसम्म हामी अरुको मुख ताक्छौं तबसम्म हामी पछाडि नै हुन्छौं । स्रोत साधन हाम्रै उपयोग गर्नुपर्छ, प्रविधिको सहयोग लिन सकिन्छ तर हामी आफै पनि प्रतिबद्ध हुुनपर्छ । तर नेपालको अस्थिरताले छिमेकी राज्यको अपराधिक गतिविधीमा प्रभाव पार्छ यस विषयमा छिमेकी राज्य पनि सम्वेदनशिल हुनु सबैको हितको लागि उपयुक्त हुन्छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्र्तवार्ता बाट अन्य

मधेसी समुदायका नेपाली र सरकार विच संधै बिचौलियाले मात्र खेलिरहे: डा. अहिराज

Spread the loveसंविधान घोषणा संगै चर्कियो मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताका उपयुक्त मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक प्रयास गर्यो तर समाधान हुन सकिरहेको छैन । हालै सरकारले फेरी संविधान संशोधन गरेर मधेशबादी दलहरुको माग...

कारवाहीको क्रममा राजिनामा दिएर भागेका लोकमान कसरी वन्न सक्छन अख्तियार आयुक्त: अर्याल

Spread the loveअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिहं कार्कीको नियुक्ति गैह्र कानुनी भएको विषय अदालतमा विचाराभिन र सर्बत्र चर्चामा छ । कार्कीले गर्ने र गरेका काम पनि रिस–ईवी जोडिएको भन्ने आरोप पनी...

न्यायलय सुधारका लागि नेपाल बारको भुमिका कमजोर भयो: रजिस्टार पन्थी

Spread the loveअदालत भित्रका समस्याहरु, सेवाग्राहीका गुनासाहरु र कुन अदालतमा कसरी काम भईरहेको छ भन्ने जानकारी पाठक सामु राख्ने उद्देश्यका साथ बिभिन्न अदालतहरुमा पुगेर अदालतमा काम कारवाही कस्तो भईरहेको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरु मार्फत...

न्यायले समाजलाई बिकास र दिगो शान्ति तर्फ अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ :उपाध्याय

Spread the loveसंबैधानिक कानुनमा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एल.एल.एम उर्तिण गर्नु भएका अधिबक्ता लिलाधर उपाध्याय हालै सम्पन्न साधारण सभावाट संवैधानिक तथा न्यायीक पत्रकार मञ्च(Constitutional and Judicial Journalists’ Forum )को अध्यक्षमा निर्वाचित...

अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त सुईक्याई दिन्छुः श्रेस्तेदार उप्रेती

Spread the loveन्याय दिने निकाय पनि भ्रष्टचारबाट मुक्त नहुनु, अदालतमा न्याय खोज्न गएका पिडित फैसला कुर्दा कुर्दै उल्टै पिडाको महसुस गर्नु, कर्मचारीहरुद्धारा सेवाग्राही प्रति वेवास्ता गरिनु, गुनासाहरु सुनाएपनि कुनै अर्थ नराख्नु जस्ता समस्या अदालतमा...

अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छुः श्रेस्तेदार दाहाल

Spread the love भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका...

कानूनको नक्कली हिरो मर्नै पर्छ

Spread the loveअधिवक्ता इन्जिनियर दिनेश चौधरी सामाजिक न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयलाई अदालत र विभिन्न निकायमा उठाइरहने सामाजिक अभियानता हुन । उनले गरेका कार्य लगायत अन्य विषयमा नेपाल कानून सँग गर्नुभएको कुराकानी । तपाई सर्वोच्च अदालतमाथि...

कानूनी शासनको महत्वपुर्ण निकाय वन्दैछ महान्यायधिबक्ताको कार्यलय : फुयाल

Spread the loveहरि फुयाल बिगत तिन महीना देखी महान्याधिबक्ताको कार्यलयका प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन । तपाई यहाँ आए देखि अहीले सम्म के के कामहरु गर्नु भयो र के के महत्वपुर्ण कार्यहरु हुदैछन त...

नक्कली डाक्टरका सबै प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुन्छनः डा. पराजुली

Spread the loveनक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी बढदै गएको र पक्राउ परि त्यो प्रकरण अदालत सम्म पुगिसकेको छ । अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने चाही अनुमानमै सिमीत रहेका बेला, नक्कली डाक्टर को हुन, यस्ता डाक्टरलाई के...

खारेज मात्र गर्न मिल्ने सन्धीलाई सुधारबारे सल्लाह दिने जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह नै अबैधानिक छः श्रेष्ठ

Spread the loveनेपाल भारत बिचको सिमा बिबाद, अन्य सम्बन्ध र सुधार साथै १९५० को सन्धी र हालै यसबारे चलिरहेको बहस, यस्को सुधार गर्न जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह लगायतका सम्बन्धमा, यो सन्धी संशोधन, पुनरावलोकन, यथावत...