पोष्ट बजेट बारे छलफल

Loading...
Spread the love

साउन २०, काठमाण्डौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साउन १८ गते सोमबार अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुसग महासंघकै भवनमा ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा राजस्व सचिव श्री नवराज भण्डारीले व्यवसायीबाट उठेका गुनासाहरु अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको जानकारी दिनुभयो ।

FNCCI-1राजस्व नीति बनाउने क्रममा आफूहरुले कतिपय कुरा खोजी खोजी नेपाली उद्योग व्यवसायलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर बजेटमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । व्यवसायीलाई केही राहत होस्, सुविधा होस्, भनेर बजेटमा सुविधा दिएको बताउनुहु“दै बजेटले अझै पनि सम्बोधन गर्न नसकेका वस्तुलाई मिलेसम्म कार्यविधिमा समेटे्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली उद्योग व्यवसायको प्रबद्र्धनका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरेको बताउनुहु“दै निजी क्षेत्रको सुझाव र सहजीकरण गर्ने विषयलाई खोजीखोजी राख्ने अधिकतम प्रयास गरेको जानकारी दिनुभयो । उहा“ले राहत र कर सुविधामा कुनै कमी नगरी बढोत्तरी गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । राजस्व प्रशासनमा कुनै कमी कमजोरी भए प्रमाणसहित लिएर आए तत्काल कारवाही हुने जानकारी दिनुहु“दै आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रन निर्देशन दिनुभयो । वस्तुगत प्रमाण विना कुनै पनि व्यवसायीको व्यवसायमा दख्खल पुग्ने गरी छापा मार्ने काम नगर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव श्री लक्ष्मण अर्यालले महाभूकम्पका कारण राज्यलाई ठूलो मात्रामा रकमको आवश्यकता भएकोमा बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो । ठूला प्राकृतिक प्रकोप पछि विश्वका अन्य मुलुकहरुमा करका दरहरुमा पुनरावलोकन गर्ने गरिएको भए पनि बजेटमा करको दायरामा मात्र पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहा“ले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को राजस्व परिचालनको नीति र कानुनी व्यवस्थाका मूलभूत परिवर्तन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्रमा कर सम्बन्धी विवाद शीघ्र समाधान गरी कर बक्यौता व्यवस्थापन गर्न स्थायी प्रकृतिको विवाद निरुपण संयन्त्र गठन सम्बन्धमा अध्ययन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहांले कारोवारका आधारमा करदाताहरुको वर्गीकरण तथा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारको आधारमा आन्तरिक राजस्व विभाग, आधुनिक, प्रविधियुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तुलनायोग्य संस्थाको रुपमा विकास गर्न भन्सार विभाग, राजस्व चुहावटको खोजमूलक अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राजस्व अनुगन्धान विभाग र राजस्व र वित्तीय व्यवस्थापनका सवै पक्षहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि तालिम केन्द्रको पुनसंरना गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहांले कार्यपत्रमा थ्रेस होल्ड भन्दा कमको वस्तुको कारोवार गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले आगामी १२ महिना भित्र ५० लाख नपुगेमा दर्ता खारेज गर्नुपर्ने तर पूर्वानुमानित कर तिर्ने वाहेकका २० लाख भन्दा माथिको कारोवार गर्ने करदाता स्वेच्छिक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी समेत दिनुभयो । चालिस वा सोभन्दा बढी सिट क्षमताका कम्तिमा पा“च वटा वसहरु सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु तथा कम्पनीहरुले उल्लेखित प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने उक्त क्षमताका तयारी वस एवं तिनका चेसिसहरुमा अन्तःशुल्क छुट दिइने तर त्यसरी पैठारी गरेका सवारी साधनहरु पैठारी गरेको मितिले दश वर्ष नपुगी बिक्री वितरण, नामसारी वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने र दश वर्ष नपुगी नामसारी, बिक्री वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम पुरै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक श्री चुडामणि शर्माले बजेटको बुदा नं. २४५ मा कर फछ्र्यौट आयोग गठन सम्बन्धी विषयमा स्थायी प्रकृतिको विवाद समाधान समिति रहनेछ भन्ने उल्लेख भएको जानकारी दिनुभयो । मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेस होल्ड ५० लाख रुपैया पु¥याइएको जानकारी दिनुहु“दै अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको बताउनुभयो । महानिर्देशक शर्माले भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा व्यवसाय ध्वस्त भएका पूर्व अनुमानित आय विवरण बुझाउने साना करदाताले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिको सिफारिससहित आय विवरण बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा लागेको आयकर, घर बहाल कर र अन्तःशुल्क इजाजत नविकरण दस्तुर मिन्हा हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । साथै महानिर्देशक शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रसग मिलेर करका विषयमा सचेतना कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहा“ले महासंघ, आइक्यान, जीआइजेडसग मिलेर ७५ वटै जिल्लामा साना करदातालाई फोकस गरेर करसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाले कर प्रशासनमा कुनै व्यवहारिक कमी कमजोरी भए सुधार गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्री शिषिर ढुंगानाले भन्सारमा गरिएका परिवर्तनहरु नेपाली उद्योग र व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बढाउने गरी व्यवसायीका हितमा ल्याउन प्रयास गरेको बताउनुभयो ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गर्नुभयो । आफूहरुले सरकारलाई विश्वास गरेको बताउनुहुदै पारदर्शी भएर कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष श्री कृष्ण श्रेष्ठले कारोवारमा थ्रेस होल्डको रकम बढाएकोमा स्वागत गर्नुहु“दै खुल्ला सीमानाका कारण चोरी पैठारी नियन्त्रणमा जोड दिन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
व्यवसायीले अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुदा निजी क्षेत्रले अनेक झन्झट बेहोर्नु परेको बताउ“दै कार्यान्वयनमा तदारूपता देखाउनुका साथै भारतमा झण्डै ५० लाख नेपाली कार्यरत रहेको र उनीहरुबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स तथा भारतबाट स्थलमार्ग हु“दै आउने पर्यटकको नेपाल बसाइ र मनोरञ्जन बढाउन सीमावर्ती सहरहरुमा मनोरन्जनका व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भवानी राणाले कर प्रणालीमा भएका सुधारहरु जिल्ला जिल्लामा विस्तार गरी सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको जानकारी दिनुभयो ।  महासंघका अध्यक्ष श्री पशुपति मुरारकाले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको, अधिकांश प्रावधानहरु सकारात्मक रहेको बताउनुहु“दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकहरु श्री अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, श्री चन्द्रकला पौडेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक श्री बालकृष्ण घिमिरे, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका उपमहानिर्देशक श्री गणेशप्रसाद पाण्डे र आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक श्री गोपालप्रसाद घिमिरे लगायत उद्योगी व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

FNCCI-3

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...