साठी जना अधिकृतलाई जिल्ला न्यायाधिशमा सिफारिस

Loading...
Spread the love

साउन २१, काठमाडौं । न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले न्याय सेवामा कार्यरत ६० जना अधिकृतलाई जिल्ला न्यायाधिशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

Judges of nepalपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरीका अनुसार न्याय सेवामा कार्यरत वरिष्ठ अधिकृतलाई न्यायाधिश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । नयाँ न्यायाधिशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका अधिकृतहरुमा निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता रमानाथ पौडेल, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सरकारी वकिल बलराम त्रिपाठी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव प्रकाशकुमार अधिकारी, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कानुन अधिकृत बाबुकाजी बानियाँ, सोही मन्त्रालयका कानुन अधिकृत कोमलप्रसाद आचार्य, राजेन्द्र नेपाल, तीर्थराज केसी, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका उपन्यायाधिवक्ता देवकुमार गिरी, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय दिपायलका उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेल छन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव विनोदकुमार गौतम, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका उपन्यायाधिवक्ता धनीश्वर पौडेल, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कानुन अधिकृत प्रकाशप्रसाद पण्डित, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार श्रीप्रसाद सञ्जेल, प्रशासकीय अदालतका उपरजिष्ट्रार रमेशकान्त अधिकारी, राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौँका स्रेस्तेदार महेन्द्रप्रसाद पोखरेल, पुनरावेदन अदालत जनकपुरका उपरजिष्ट्रार किशोर घिमिरे, सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार भीष्मराज प्रसाईं छन् ।

जिल्ला न्यायाधिशमा सिफारिस भएकाहरुमा विशेष अदालतका उपसचिव हेमबहादुर सेन, न्यायपरिषद् सचिवालयका उपसचिव नारायणप्रसाद दाहाल, सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद शर्मा, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका उपसचिव केशवकुमार पाण्डे, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरका उपन्यायाधिवक्ता राजकुमार कोइराला छन् ।

यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता शङ्करबहादुर राई, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका उपन्यायाधिवक्ता दिवाकर भट्ट, सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार मनोज केसी, सर्वोच्च अदालतका सम्पादक अम्बिकाप्रसाद निरौला, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत ध्रुवराज त्रिपाठी, सोही अदालतका इजलास अधिकृतत्रय शिवप्रसाद खनाल, वासुदेव पौडेल, शान्तिप्रसाद आचार्य, पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका उपरजिष्ट्रार सनतचन्द्र लवट, श्रम अदालतका रजिष्ट्रार नरनारायण पौडेल र सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार दुर्गाबहादुर भुसाल पनि सिफारिसमा परेका छन् ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृतहरु जवाहरप्रसाद सिंह, लालकाजी श्रेष्ठ, उमानाथ गौतम, दीपक ढकाल, फणीन्द्रप्रसाद पराजुली, रामप्रसाद न्यौपाने, कमलप्रसाद ज्ञवाली, वासुदेवलाल श्रेष्ठ, रामराजा उप्रेती, ईश्वर पराजुली, विष्णुप्रसाद गौतम, चित्रबहादुर गुरुङ, अनिकुमार शर्मा, केशवप्रसाद घिमिरे, पीताम्बर शर्मा, हरिप्रसाद कोइराला, रमेशप्रसाद रिजाल, बाबुराम सुवेदी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका छन् ।

यस्तै पुनरावेदन अदालत धनकुटाका उपरजिष्ट्रार हरिशचन्द्र इङ्गनाम, सर्वोच्च अदालतका उप रजिष्ट्रार प्रकाश राउत, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश श्रेष्ठ, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका उपन्यायाधिवक्ता रोशन गजुरेल, सर्वोच्च अदालतका अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णजङ्ग शाह, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कानुन अधिकृत अवनी मैनाली भट्टराई पनि सिफारिसमा परेका छन् । रासस

आधिकारिक सूचनाको लागि क्लिक गर्नुहोला!!

Loading...

यसमा तपाइको मत

uncat बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

Spread the loveजनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...

हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?

Spread the loveसर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय...