साउन २३, काठमाण्डौ । आफ्नो अञ्चल र जिल्लामा पकड बनाउने झिनो स्वार्थका लागि नेताहरू देशकै भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै छन् ।
स्वार्थ १: पूर्वमा केपी ओली र कृष्ण सिटौला एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको जोडबलमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी पहाडी जिल्लासाग जोड्ने लगभग सहमति भएको छ । तर, मधेसी दलहरू त्यसमा सहमत छैनन् । यद्यपि ओली र सिटौलाका अगाडि उनीहरूको केही जोडबल लागेन ।
स्वार्थ २ : गच्छदारको चासो थारू प्रदेशमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई सप्तरी र सिरहासाग जोड्न खोजेका थिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिमको कैलालीलाई टुक्रयाएर थारू बाहुल्य जिल्लासहितको प्रदेशमा गाभ्न खोजेका थिए । तर, पश्चिममा पनि कांग्रेस नेता देउवा र एमाले नेता रावलका अगाडि उनको केही चलेन ।
स्वार्थ ३ : सुदूरपश्चिममा देउवा र रावल कैलालीलाई बााके–बर्दियासाग राख्न एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले निकै जोड गरेका थिए । तर, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै स्थानीय नेताहरू अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा पूरै बल लगाएर उभिए । यही विवादले दुई दिनअघि मिल्न लागेको सीमांकनको विवाद तन्किँदै गयो । र, अहिले मिल्न गाह्रो हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
ठूला नेता भिडेपछि मझौला पनि जागे
ठूला नेताहरू नै जिल्ला र क्षेत्रको अडानमा उभिन थालेपछि पछिल्लो समय प्रमुख दलका मझौला नेता पनि जागेका छन् । उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र अञ्चल टुक्रयाउन नमिल्ने भन्दै शीर्ष नेताहरूलाई चेतावनी दिइरहेका छन् ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल, एमाओवादी सचिव टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खााण लुम्बिनी अञ्चललाई अखण्ड राख्नुपर्ने लबिङमा लागेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको नेतृत्वमा राप्ती अञ्चल विभाजन गर्न नपाइने माग शीर्ष नेताहरूसम्म पुगेको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेसका सभासद्हरूको पनि छुट्टै चासो छ । उनीहरूले आआफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतालाई मधेस प्रदेशको माग राख्दै चेतावनी पत्र दिइसकेका छन् । नयाँ पत्रिका
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
