राइट टु रिजेक्टको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश

Loading...
Spread the love

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला

काडमाडौ,नेकास । निर्वाचनमा नेगेटिभ भोट गर्न पाइने गरी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला

काडमाडौ,नेकास । निर्वाचनमा नेगेटिभ भोट गर्न पाइने गरी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

अधिवक्ताद्वय भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) र भाइराजा राई तथा अपराध र आतंकवाद विरुद्ध अभियान नेपालका विकास लकाई खड्काले नेगेटिभ भोटिङको अधिकारको आदेश दिन माग गर्दै गत कार्तिक ८ गते सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

 

अधिवक्ता भाइराजा राई र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) ले सो रिटमा बहस गर्नु भएको थियो ।

यो व्यवस्था लागु भएमा मतदाताले उम्मेद्वार नै मन परेन असल उम्मेद्वार उठाइयोस भनेर भोट दिन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ । आजसम्म नेपालमा दलले खडा गरेको जस्तो सुकै उम्मेद्वार उठाए पनि जनता मतदान गर्न वाध्य हुन्थे तर अब यो व्यवस्था लागु भएपछि जनताले उम्मेद्वार मन परेन भनेर मत पत्रमा आप्mनो मत दर्ज गराई उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गर्न पाउँछन् ।

 

हालसम्म निर्वाचनमा मतदानका लागि प्रयोग हुँदै आएको सकारात्मक भोट यस भोटको मात्र कोष्ठ रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरी कोही पनि उम्मेद्वार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहने विकल्पकमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक वा ऋणात्मक मत । नेगेटिभ भोट प्रयोगगर्न पाउने भएका छन् । हालसम्म सो व्यवस्था विद्यमान निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा नरहेकोले जनताले पाँच वर्षमा एकचोटी मत हाल्न मात्र पाउनु एकदिवसीय लोकतन्त्र वान डे डेमेके्रसी भएको बहसका क्रममा अधिवक्ता नेपालले भन्नुभयो । निर्वाचनमा विचारको मात्र नभएर उम्मेद्वार छान्ने प्रक्रियामा नै सहभागिता जनाउन पाउनुपर्ने अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाकोे भावनामा प्रतिविम्बित भएको हुँदा सो प्रस्तावनासमेतको जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने अधिवक्ता नेपालले बहसका क्रममा बताउनु भएको थियो ।

 

अधिवक्ता भाइराजा राइले दिनुभएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा बढी यस भोट प्राप्त गर्ने वा विजय प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारलाई भन्दा नेगेटिभ भोटको कोष्ठकमा एकै मत मात्र बढी आए पनि सो क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गरिनु पर्ने हुन्छ । उहाँका अनुसार पुनः निर्वाचन गर्दा उनीहरु सो निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिन पाउँदैनन् ।

 

अधिवक्ताद्वय नेपाल र राई तथा खड्काले मंसिर ४ कै निर्वाचनमा नै नेगेटिभ भोटिङको अधिकार हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले आइतवार को रिट जारी गर्दै अब आउने निर्वाचनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिए।

ुमंसिर ४ कै निर्वाचनका लागि माग गर्दै रिट आएपनि चुनाव भैसकेकाले अबदेखि हुने स्थानिय र संसदीय चुनावमा मतपत्रमा समेत नेगेटिभ भोटिङको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ,ु प्रवक्ता पौडेलले भने।

यसअघि भारतसहित विश्वका १४ देशमा नेगेटिभ भोटको व्यवस्था छ। यनेपाल यस्तो व्यवस्था हुने १५ औँ मुलुक हुनेछ।

 

{loadposition relativebox}

{loadposition facebookbox} {jcomments on}    

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...