सेना परिचालनको अधिकार राष्ट्रपतिमा

Loading...
Spread the love

भदौ ३, काठमाण्डौ । राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सेना परिचालनको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइनुपर्ने, संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखिनुपर्ने लगायत व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न शीर्ष नेतृत्वसमक्ष सुझाव राखेका छन् ।

Nepal Armyसंविधानसभाबाट नयाँ संविधानका लागि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेका बेला राष्ट्रपति यादवले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई गोप्य तरिकाले आफ्ना लिखित सुझाव बुझाएका हुन् । त्यसमा उनले संविधान निर्माण प्रक्रिया, मौलिक हक, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, कार्यकारी अधिकार, न्यायापालिका, सेना परिचालनलगायत विषयमा विस्तृतमा आफ्नो राय दिएका छन् ।

सेना परिचालनबारे भइरहेको अन्तरिम संविधानमा रहेको अधिकार झिकिएकोमा शितल निवास असन्तुष्ट छ । त्यसबारे शीर्ष नेताहरुको भेटमै चासो देखाएका यादवले बुझाएको १० बुँदे लिखित सुझावमा सेना परिचालनमा राष्ट्रपतिको भूमिका र आवश्यकताबारे विस्तृतमा खुलाइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनाु शीर्षकको ९ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुनुका अतिरिक्त नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि भएको कारणले नेपाली सेनाको परिचालन परमाधिपतिबाट हुनुपर्ने तर्क छ ।

परमाधिपति एउटा पदाधिकारी हुने, तर अर्को निकायले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक र सन्तुलित दुवै हुदैन । फेरी सरकार राजनीतिक दलको हुन्छ । राष्ट्रपति र सेना दुवै दलको नभइै देशको हुन्छु, राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिइनुको कारण खुलाउदै भनिएको छ । कान्तिपुर

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...