भाडामा बच्चा जन्माउने काम रोक्न सर्वोच्चको आदेश

Loading...
Spread the love

प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठका एकल इजलासले अवैध रुपमा कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने (सरोगेसी) व्यवस्थालाई तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आदेशमा तत्कालका लागि सो सेवा रोकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सरोगेसी सेवाको औचित्यका बारेमा विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन र त्यस्ता सेवा दिने स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थालाई अनुमतिसमेत नदिन भनिएको छ ।

यस विषयमा परेको रिटमाथि बोल्दै हिजो सरोगेसी सेवाबाट बच्चा जन्माउने खालको सेवा दिने संस्थालाई सो सम्बन्धी कुनै पनि सेवा प्रदान नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “सरोगेसी सेवाबाट जन्मिएका बच्चाको कानुनी रुपमा आमा, बाबुको दायित्व के हुने, आमाको कोख व्यापारिक प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न निरुपण नभएसम्म सो सेवा सञ्चालन नगर्नरनगराउन र सञ्चालन गर्ने अनुमति नदिनू ।”

supreme courtसरोगेसी सेवा सम्बन्धमा नेपालमा कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले प्रजनन सेवाको नाममा कृत्रिम रुपमा अवैध बच्चा उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरेजस्तो मानव बेचबिखन गर्न अस्पतालले नपाउने भनी आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले यही भदौ ६ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड डाइगोस्टिक सेन्टर, ओम अस्पताल, भेनस अस्पताललगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा विदेशी दलालले ग्राहकसँग कोख खोजिदिएबापत रु एक करोड लिने र अस्पतालले रु ४० लाख लिने गरेको तर कोख दिने आमाले भने रु तीन/चार लाख मात्र पाउने गरेको उल्लेख छ ।

“कुनै पनि महिलालाई उसको गरिबी, अज्ञान, कामको अभाव, निम्न सामाजिकस्तर, खुला सिमानाको नाजायज फाइदा उठाई पैसाको प्रलोभनमा कोख बेच्न बाध्य पार्नु र त्यस्ता सेवाको समन्वय तथा संयोजन नेपाल सरकारले गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो,” रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनमा बाँझो कोख भएका नेपाली दम्पत्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आधारमा अवैध सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको निर्णयले नेपाललाई अवैधरुपमा बालबालिका बेचबिखन, खरिदबिक्री र उत्पादन गर्ने थलो बनाउने खेल भएको उल्लेख छ ।

 नेपालमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभए पनि ग्रान्डी, ओम र भेनस अस्पतालले सो सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

uncat बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

Spread the loveजनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...

हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?

Spread the loveसर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय...